देशको दक्षिणी भूभागमा बाढी र डुबान नयाँ समस्या होइन। दशकौँदेखि तराई–मधेसका जनता जलजन्य प्रकोपबाट प्रताडित छन्। कुनै वर्ष यसको आकार र आयतन कम हुन्छ त कुनै वर्ष अलिक व्यापक हुन्छ। तर पीडा र सकसबाट समथर क्षेत्रका बासिन्दा कहिले अछुतो रहन सकेका छैनन्।

गत असार २७ र २८ गते अविरल र त्यसयता रोकिँदै पर्दै, तर मुसलधारे वर्षाका कारण देशका अन्य स्थानसँगै प्रदेश २ का आठै जिल्लाका करिब ८० प्रतिशत भूभाग जलमग्न भएका छन्। विभिन्न नदी, खोला र खहरेहरूमा आएको बाढी र वर्षाको पानीले अधिकांश बस्ती, खेत र बाटाघाटा डुबानमा परेका छन्। पानी पर्न रोकिँदा नदीनाला तथा सतहमा जल स्तर घट्ने र पुनः पार्न थालेपछि बढ्ने क्रम जारी छ। सुरुमा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवी र स्थानीय अहिले क्षति संकलनमा जुटेका छन्, राहत वितरणमा लागेका छन्। तर प्रायः साउनमै यस्तो विपद् आउने अघिल्ला वर्षका अनुभवका कारण फेरि पनि उद्धारमा जुट्नुपर्छ भन्नेमा सतर्क छन्।

विपद्मा परेकाहरूको उद्धारका लागि प्रदेश २ मा नेपाल प्रहरीका करिब १५ सय जनशक्ति परिचालन गरियो। सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिए। बाढी र डुबान जोखिम क्षेत्रको नक्सांकन नभइसकेका बेला पहिलाका भोगाइका आधारमा जनतालाई तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित स्थानमा सारियो। बाढी र डुबानका बेला बस्ती छाड्नुपर्नेहरूका लागि सुत्न÷बस्न बनाइएका अत्यन्त थोरै र पुराना संरचनामा प्रकोपबाट प्रभावितहरू अटाएनन्। मूलतः विपद्का बेला अन्न, लत्ताकपडालगायत राहत सामग्री भण्डारण गर्न सीमति स्थानमा बनाइएका ती संरचनामा बाढी प्रभावित अटाउन सम्भव पनि थिएन। ज्यान सुरक्षाका लागि गाउँघरका विद्यालय र सामुदायिक भवनसम्म पुग्न पीडितहरूलाई निकै मुस्किल भयो। जेनतेन पुगेकाहरू जलमग्न विद्यालयमा जसोतसो बास बसे।

बाढी प्रभावितहरूलाई तत्काल चिउरा, चाउचाउ दिइयो। जनजीवन अलिक सामान्य हुने क्रम बढेपछि अहिले चामल, दाल, तेल, मसला, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा प्रभावित क्षेत्रमा पठाइँदै छ। खानेपानीका स्रोतहरू दूषित भएका बेला शुद्ध खानेपानी व्यवस्थामा अपेक्षित चासो दिइएको देखिँदैन।

राज्य संयन्त्रमा विपद्का बेला जनधन क्षति भएरै छाड्छ भन्ने मानसिकता रहेका कारण पनि प्रदेश २ मा धेरै नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने देशकै कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा टेवा पु¥याउने यो क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति भएको छ।

वर्षा र बाढीका कारण प्रदेश २ मा मात्रै ३६ जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्यांकमा छ। तीमध्ये ६० प्रतिशत बालबालिका छन्। उद्धार गरिएकामा पनि स्वाभाविक रूपमा बालबालिका र वृद्धवृद्धाकै संख्या बढी छ। बाढीपछि शारीरिक र मनोवैज्ञानिक समस्याबाट पीडित पनि यही उमेर समूहकै बढी छन्। बालबालिका रेखदेखमा हेलचक्र्याइँ गरिएकाले वा सतर्कता नअपनाइएकाले ज्यान गुमाउनेमा उनीहरूकै संख्या बढी भएको सामाजिक अभियन्ताहरूको विश्लेषण छ। सुरक्षित स्थान अभाव वा हिँड्डुल, खेलकुद वा घाँसपात गर्ने क्रममा खाल्डाखुल्डीमा पर्ने, सर्पले डस्नेजस्ता कारण बालबालिकाको मृत्यु भएको देखिन्छ। वयस्कहरूको हकमा भने आँटिलो भएर खोला तर्न खोज्दा वा तीव्र प्रवाह क्षेत्रको डुबानमा भासिएर मृत्यु भएको छ। भौतिक संरचना भत्किएर पनि मृत्यु भएको पाइएको छ।

यसरी निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने पूर्वतयारी दह्रो भएको भए वा सतर्कता अपनाएको भए मानिसको मृत्यु हुन्थेन वा कम हुन्थ्यो। तर राज्य संयन्त्रका विभिन्न एकाइमा रहेको– विपद् हो, यस्तो बेला जनधन क्षति भएरै छाड्छ भन्ने मानसिकताका कारण पनि प्रदेश २ मा नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने देशकै कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा टेवा पु¥याउने यो क्षेत्रमा अर्बौंको क्षति भएको छ। उद्धारमा कठिनाइ उत्पन्न भयो भने राहत वितरण प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

अहिले विपद् व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। तर स्थानीय तहले अवश्यम्भावी विपद्बाट जोगिने पूर्वतयारीमा चासो दिएको देखिएन। बरु उल्टै विपद्को जोखिम बढाउने गरी सडक, बाँधलगायत पूर्वाधार बनाएका छन्। स्थानीय तहसँगै सबै तहका सरकारबाट  भएका असारे विकास अत्यन्त अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक हुने गरेका छन्, जसले डुबान समस्या र क्षेत्र बढाएका छन्। अझ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू यस्तो विपद्का बेला पनि वास्तविक पीडितलाई भन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा राहत वितरण गरेर भोट बैंक सुरक्षित गर्ने र मतदाता बढाउने निकृष्ट अभ्यासमा लागेको देखियो।

बाढीका बेला उद्धारपछि पीडितहरूलाई आवश्यक पर्ने भनेको सुरक्षित ठाउँ, भोजन, स्वास्थ्य सेवा तथा सरसफाइ र त्यसपछि क्रमिक रूपमा पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण हो। सन् २०१७ मा पनि बाढीबाट प्रदेश २ मा ठूलो क्षति भएको थियो। तर त्यसबेला भएका कमीकमजोरीबाट राज्यले पाठ सिक्न सकेन वा चाहेन। त्यसकारण यसपटक पनि विपद् व्यवस्थापनका विश्वव्यापी अभ्यास कुशलतापूर्वक गर्न सकिएन। सुरक्षाकर्मीको त्वरित् (फुर्तिलो) परिचालनलाई छाडिदिने हो भने हेलिकोप्टरबाट अपर्याप्त राहत सामग्री वितरण र तथ्यांक संकलनबाहेक संघ (केन्द्र) सरकारले खासै प्रभावकारी काम गर्न सकेन। संघ सरकारका प्रतिनिधिझैँ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरे तापनि त्यसले पीडितहरूलाई कुनै राहत दिन सकेन। बरु बाढी प्रभावित÷पीडितका दुःखमा मलम लगाइरहेका सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरूकै सुरक्षामा व्यस्त बनायो।

स्थानीय तहको जिम्मेवारी भन्दै जिल्लाहरूका विपद् व्यवस्थापन समिति प्रदेश सरकारबाट कनिकाझैँ छरिएका बजेट परिचालन र विभिन्न ठाउँबाट प्राप्त अत्यन्त न्यून राहत वितरणमै केन्द्रित भए। संघ सरकार र प्रदेश सरकारका विभिन्न तहका पदाधिकारीहरू मुस्कुराउँदै राहत बाँड्दै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भए। जुन मुस्कान दीनदुःखीको पीडा बिसेक गराएकामा उत्पन्न खुसी थिएन, बरू राहत वितरणको औपचारिकता निर्वाहका क्रममा प्रकट भद्दा मजाक थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग अस्वीकार गरेको संघ सरकारले एकद्वार प्रणालीका नाममा स्थानीय संस्थाहरूलाई वर्षौंदेखि आफूले काम गर्ने क्षेत्रमा समेत राहत वितरणमा रोक लगायो। जसले गर्दा सबै संस्थालाई निश्चित ठाउँमै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आयो। अनि यसपटक पनि राहत सामग्री वितरणमा कतै फालाफाल, कतै अभावको स्थिति दोहोरियो।

यद्यपि धेरै ठाउँमा राम्रा काम पनि भएका छन्। बाढी आउनुपूर्व गरिने तयारी, उद्धार, राहत वितरणमा कतपिय स्थानीय तहले अनुकरणात्मक काम गरेका छन्। धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका कुनै पदाधिकारी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम लिन सम्पर्कमा आएनन् भने यसै जिल्लाको सहिदनगर नगरपालिकाले विपद्का बेला सबै काम गर्न आफैँ सक्षम रहेको भन्दै बाह्य सहयोग अस्वीकार गरेको छ। देशकै होचो भूभागमा रहेको मुखियापट्टी मुसहरनियाँमा रेडक्रसलगायतको सहयोगमा सबै खाले साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोगबाट ठूलो धनजन क्षति हुनबाट बचेको छ।

अबका दिनमा विपद् व्यवस्थापन गर्न तीनै तहका सरकार सक्रिय हुन आवश्यक छ। विपद् व्यवस्थापनका निम्ति मौजुद संयन्त्र अरू बेला पनि क्रियाशील बनाउने तथा थप गठन र प्रभावकारी परिचालन गर्दै ती सबै निकायबीच बलियो समन्वय हुने ठोस तथा दिगो आधार निर्माण गर्नुपर्छ। अनि मात्र सधैँका लागि बाढी, डुबानजस्ता विपद्सँग लड्ने क्षमता विकास हुन्छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०३:०८ शुक्रबार