८ वैशाख २०८१ शनिबार
अर्थ

पाइपबाट दैनिक ४० लाख लिटर डिजेल

नेपाल आयल निगमको अमलेखगन्ज डिपोकाे भण्डारणस्थल (ट्यांक)। तस्बिर : नागरिक

दिलीप पौडेल/उपेन्द्र यादव

बारा (अमलेखगन्ज) – नेपाल आयल निगमले आगामी महिना (अगस्ट)देखि दैनिक ४० लाख लिटर (चार हजार किलोलिटर) डिजेल पाइपबाट ल्याउने भएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट ट्यांकरमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आएकोमा भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण सम्पन्न भई त्यसको परीक्षण समेत सफल भएपछि व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको हो।

परीक्षण सम्पन्न भए पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछिमात्र पाइपमार्फत डिजेल ल्याउने निगमको योजना छ। अगस्टमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्ने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमै उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ,’ पौडेलले भने, ‘उद्घाटन भएपछि पाइपबाट डिजेल ल्याउन सुरु गर्छौं।’ अगस्टमा उद्घाटन गर्ने तयारी भए पनि मिति तय गर्न बाँकी छ।

पहिलो चरणमा पाइपबाट दैनिक चार हजार किलोलिटर डिजेल ल्याउने तयारी भएको निगमले जनाएको छ। पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा दैनिक ६ हजार किलोलिटर ल्याउन सकिने भए पनि अहिले चार हजार किलोलिटरमात्र ल्याउने निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए। ‘सुरुमा प्रतिघन्टा एक सय ९१ किलोलिटर ल्याउन सकिन्छ,’ गोइतले भने, ‘प्रतिघन्टा एक सय ९१ किलोलिटर ल्याउँदा २४ घन्टामा ४५ सय ८४ किलोलिटर डिजेल ल्याउन सकिने भए पनि चार हजार किलोलिटर मात्र ल्याउने योजना छ।’ एक किलोलिटरमा हजार लिटर हुन्छ।

मोतीहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म ६८.९ किलोमिटरमा पाइप बिच्छ्याउने काम सम्पन्न भएर अन्य उपकरण पनि जडान भएपछि गत शुक्रबार परीक्षण स्वरुप डिजेल पाइपबाट ल्याइएको थियो। अब आइओसीको डिपोबाट सिधै पाइपबाट डिजेल निगमको अमलेखगन्ज डिपोको भण्डारणस्थल (ट्यांक)मा भर्न सकिन्छ। बारामा अहिले डिजेल भण्डारण क्षमता १९ हजार आठ सय किलोलिटर छ। निगमले पुराना ३९ सय किलोलिटरका दुई र ४१ सय किलोलिटरका दुईवटा ट्यांक मर्मत गरेर डिजेल भण्डारण गर्न मिल्ने बनाएको छ।

अहिले पटनाबाट मोतिहारी हुँदै आएको पाइप भएकाले प्रतिघन्टा एक सय ९१ किलोलिटर आए पनि आइओसीले मोतिहारीमा डिपो निर्माण गरेपछि भने प्रतिघन्टा चार सय ५० देखि पाँच सय किलोलिटर आउने निगमले जनाएको छ। ‘अहिले पटनाको डिपोबाट सिफ्ट भएर मोतिहारी हुँदै आउने भएकाले कम आउने हो,’ निगमका अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख प्रदिप यादवले भने, ‘मोतिहारीमा डिपो निर्माण सम्पन्न भएर त्यहाँबाट पम्पिङ भएपछि दोब्बर बढी ल्याउन सकिन्छ।’ अमलेखगन्ज डिपोबाट काठमाडौं, पोखरालगायत डिपोमा डिजेल आपूर्ति गरिने छ।

पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन भने ट्यांकरबाट नै ढुवानी हुन्छ। पाइपबाट डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन ल्याउन सकिने व्यवस्था मिलाए पनि अहिले डिजेल मात्र ल्याउने योजना छ। रक्सौल हुँदै आउने इन्धन एक हजार किलोलिटर काठमाडौं, १५ सय किलोलिटर अमलेखगन्ज, चार सय किलोलिटर पोखरा, चार सय किलोलिटर वीरगन्ज, चार सय किलोलिटर  जनकपुर पठाउने यादवले बताए। अहिलेसम्म बरौनीदेखि अमलेखगन्जसम्म डिजेल ढुवानी गर्दै आएका केही ट्यांकर भने अन्य रुट पठाइने छ।

पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गरे पनि सञ्चालनमा चुनौती रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए। ‘नयाँ परियोजना भएकाले अपरेसन र व्यवस्थापनको चुनौती छ,’ पौडेलले भने, ‘जनशक्तिलाई तालिम दिएका छौं। सफल ढंगले सञ्चालन हुनेमा विश्वस्त छौं।’

पाइपबाट डिजेल ढुवानी गर्न सुरु गरेपछि ढुवानीमा लाग्ने दैनिक एक करोड रुपैयाँ बचत हुने निगमको दाबी। अहिले दैनिक करिब चार हजार किलोलिटर डिजेल आयात छ। बरौनीदेखि अमलेखगन्जसम्म ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५० पैसा भाडा छ। यसरी हिसाब गर्दा चार हजार किलोलिटर ढुवानी गर्दा एक करोड रुपैयाँ बचत हुने यादवले बताए।

पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गरेर ल्याउँदा लाग्ने खर्चसँगै चुहावट पनि रोकिने छ। आइओसीबाट ट्यांकरमा ढुवानी गरेर ल्याउँदा हुने प्राविधिक लसको करोडौं रुपैयाँ जोगिने निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार बरौनीदेखि रक्सौलसम्म ल्याउँदा प्राविधिक नोक्सानी हुन्छ। अब पाइपबाट सिधै डिजेल आउने भएपछि क्यालिब्रेसन इरर, ट्यांकर चालकले बीच बाटोमा गर्ने चोरीलगायत चुहावट रोकिने छ। ‘नेपाली भू–भागबाहिर गएर ढुवानी गर्दा धेरै ट्यांकर चालकको बदमासीले पनि चुहावट हुने गरेको थियो,’ यादवले भने, ‘पाइपबाट सिधै ल्याउँदा चुहावट हुँदैन।’

अहिले एक सय ६० वटा ट्यांकरले डिजेल ढुवानी गर्दै आएका छन्। आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ लिएर आउँदा बीच बाटोमा तेल चोरी भएको आरोपमा ट्यांकर चालक पटक–पटक पक्राउ पर्दै आएका छन्। सन् २०१८ देखि सुरु गरिएको पाइप लाइन परियोजना सन् २०२० मा सम्पन्न गर्ने समझदारी भए पनि आठ महिनाअघि परियोजना सम्पन्न भएको निगमको भनाइ छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०२:५६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App