काठमाडौं - सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ताको तयारी गरेको छ। संघीय संसद्का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता तयारी थालेको हो।

पाण्डेको टोलीले विभिन्न राजनीतिक दल र समूहसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक कारवाहीका लागि अहिले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। सरकारले अघिल्लो भदौ ८ मा विभिन्न राजनीतिक दल र समूहसँग वार्ता गर्न पाण्डेको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेको थियो।

विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मूलधारमा ल्याउन सरकारले अघोषित रुपमा विभिन्न तहबाट सम्पर्क बढाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र पाण्डे, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको तर्फबाट सूर्यप्रकाश सुवेदीले विप्लव नेकपासँग छुट्टाछुट्टै सम्पर्क सूत्रका रुपमा काम गरिरहेका छन्। यसैबीच सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाण्डे संयोजक रहेको टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन कारवाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

पाण्डे प्रतिवेदनमा अर्धभूमिगत रूपमा रही केही हिंसात्मक र गैरकानुनी गतिविधि गर्ने एकाध समूहबाहेक सबै मूलधारको राजनीतिक प्रक्रियामा समावेश भैसकेकाले हाल देशमा द्वन्द्वरत अवस्था नेखिएको उल्लेख छ। विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई सरकारले थुनामुक्त गरे पनि नेतृत्वसँग छलफल हुन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘अर्धभूमिगत गतिविधिमा सक्रिय रहेको विप्लव समूहले बन्द, हडताल तोडफोडका घटनाको जिम्मा लिँदै आएको छ। यसअघि मुलुकमा सम्पन्न तीनवटै निर्वाचनका बेला भएका बम विस्फोटका घटनामा विप्लव समूहको हात रहेको सुरक्षा निकायको विष्लेषण छ तर पनि उसले राजनीतिक मुद्दा पनि सँगै उठाएको र त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुको विगत पनि राजनीतिक भएकाले संवाद अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहेको वार्ता टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयमा पठायो। प्रतिवेदनमा विप्लव समूहलाई राजनीतिक वार्ताबाटै मूलधारमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ।

पाण्डे वार्ताटोलीले विप्लव समूहका केही सदस्यसँग धेरै पटक अनौपचारिक कुराकानी गरेको थियो। सरकारी टोलीले अनौपचारिक रूपमा विप्लव नेकपाका केन्द्रीयस्तरका नेताहरूसँग धेरै पटक संवाद गरे पनि सकारात्मक वातावरण नबनेपछि वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। पाण्डे वार्ता टोलीको मुख्य कार्यक्षेत्र संघर्षरत पक्षसँग वार्ता गर्ने र यसअघिका वार्ता टोलीले निकालेका निकर्षको विश्लेषण गर्नु थियो। तर टोलीले विप्लव समूहसँग औपचारिक वार्ताका लागि अधिकतम प्रयास गरे पनि सफलता मिलेन। विप्लव समूह थुनामा रहेका आफ्ना केही कार्यकर्तालाई छुटाउन सफल भयो तर वार्ताप्रति इमानदार देखिएन। सरकारी वार्ता टोलीलाई धोका दिएर विप्लव समूह हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रिन थालेपछि सरकारले उसलाई गत वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको हो।

सरकारी सुरक्षा संयन्त्रले भने विप्लव समूहलाई सुरक्षा थ्रेटका रूपमा विश्लेषण गर्दै आएको छ। तर राजनीतिक दलका नेताहरूले भने उसलाई राजनीतिक व्यवहार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको समूह राजनीतिक समूह हो। यसको समाधान राजनीतिक तहबाटै खोज्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ’, पाण्डेले नागरिकसँग भने ‘मन्त्रिपरिषद्ले त्यो प्रतिवेदन कारवाहीका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाएको छ त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’ उनका अनुसार विप्लव समूह राजनीतिक पार्टी भए पनि केही अतिवादी कामहरु उसबाट भएका छन् तर समस्याको समाधान राजनीतिक तहबाटै खोज्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। ‘राजनीतिक पार्टी हो। त्यसका केही गतिविधि उग्र र अतिवादी छन् तर पनि वार्ता मात्रै राजनीतिक समाधान हो भन्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छांै’, पाण्डेले भने।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्ले कारवाहीका लागि भन्दै वार्ता टोलीको प्रतिवेदन पठाउने निर्णय गरेको भए पनि त्यो मन्त्रालय आइनपुगेको बताए। ‘प्रतिवेदन आइपुगेको छैन, प्रतिवेदन हेरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ’, उनले भने। सरकारले गत फागुन २८ मा विप्लव नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि प्रहरीले सो पार्टीका हेमन्तप्रकाश वली, मोहन कार्कीसहित ६ सय ११ जना भन्दा बढी नेताकार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार सो समूहका कार्यकर्ताबाट २३ थान हतियार बरामद भइसकेको छ। प्रहरी कारबाहीमा विप्लव नेकपाका ३ जनाको मृत्यु भएको छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०७६ ०१:०५ शुक्रबार