जात व्यवस्था र संघर्ष

बिहिबार, ०९ साउन २०७६, ०९ : ४७ मेखराज परियार

पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नाको जन्मदिन(२५ डिसेम्बर) मा पाकिस्तानमा सार्वजनिक बिदा दिइन्छ।सन् १८९६–१९१३ सम्म भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमै रहेर ‘भारत स्वतन्त्रता’ का निम्ति राजनीति गरेका उनी सन् १९१३ देखि मृत्युपर्यन्त(सन्१९४८) सम्म ‘मुस्लिम लिग’ राजनीतिक दलमा रहे। स्वायत्त मुस्लिम राज्य(प्रदेश) को नाममा सहमति हुन नसकी विवाद चुलिएपछि ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भएकै दिन १५ अगस्ट १९४७मा भारत दुई देशमा विभाजित हुन पुग्यो। तत्कालीन भारतबाहेक जिन्नाकै नेतृत्वमा पाकिस्तान बेग्लै मुस्लिम राष्ट्र बन्न पुग्यो, यद्यपि भारत नै इन्डोनेसियापछिको विश्वकै दोस्रो ठूलो मुस्लिम जनसंख्या भएको देश हो।

ब्रिटिसहरूले आफूले छाडेर जाँदा भारतको बिशाल क्षेत्रफल र जनसंख्या विश्वकै लागि अजेय शक्ति बन्ने देखेर धर्मको नाममा षड्यन्त्र गरी भारतको विभाजनमात्रै गरेनन्, बरु दुई देशबीच दीर्घकालीन द्वन्द्वका बीजसमेत रोपेर गए। फलस्वरूप आजपर्यन्त यी दुई देशबीचको झगडा एवं द्वन्द्व समाधान हुन सकिरहेको छैन।

जातको राजनीति
२०७२ साल भदौमा एकजना नाबालकसहित ७ प्रहरीको हत्या हुने गरी कैलालीको टीकापुरमा दर्दनाक हत्याकाण्ड भएको थियो। सो हत्या काण्डको ३ वर्षपछि यही फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले विवादित सांसद रेशमलाल चौधरीलगायत १२ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्म कैदको फैसला गरेको छ। यो फैसला त स्वागतयोग्य हुनुपर्ने तर किन विवादित बन्न पुग्यो ?

दलितको स्वाभिमान,समानता, न्याय र अधिकार हत्या,हिंसाको आतंक होइन, वैचारिक र सैद्धान्तिक संघर्षको माध्यमद्वारा मात्रै स्थापित गर्न सकिन्छ।

करिब ३ दशकअघिदेखि द्वन्द्व र संक्रमणकाल झेल्दै आएको हाम्रो मुलुकमा राजनीतिमा अपराध या अपराधी र हिंसालाई राजनीतिक संरक्षण दिने कार्य निरन्तर हुँदै आइरहेका छन्।सशस्त्र द्वन्द्व या जनयुद्धका कतिपय घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने या बिस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाबमोजिम अघि बढ्ने तथा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गयाउने सर्तमा ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘बेपत्ता छानबिन आयोग’ गरी दुई आयोग गठन गरिएका हुन्।तर बिडम्वना, आजसम्म यी दुई आयोगले समस्या समाधानको ढोका खोल्न नसकेर निकम्मा बन्न पुगे।निर्दोष व्यक्तिमाथि जघन्य हत्याका दोषीलाई राज्यले कडाइका साथ कारबाही गर्नुपथ्र्यो तथापि त्यसो हुन सकेन,चुक्न पुग्यो।

जस्तै– प्रचण्ड ठैब हत्या काण्डका आरोपित सुजीत बिकलाई उनकै पार्टी माओवादीले प्रहरीमा बुझायो र हाल उनी जेल सजाय भोगिरहेका छन्।यता बालकृष्ण ढुंगेललाई व्यक्ति हत्याको केसमा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैद फैसला गरेको लामो समय राजनीतिक पहुँचका आडमा पार्टीले संरक्षण गर्दै रह्यो र पक्राउ गर्न दिएन।अन्तमा चौतर्फी विरोध थेग्न असम्भव भइसकेपछि ढुंगेल पक्राउ त परे तथापि केही महिनाभित्रै राष्ट्रपतिमार्फत आममाफीसहित उनी थुना मुक्त भए।दण्डहीनता, राजनीतिमात्रै होइन,जातको आधारमा संरक्षण, साम्प्रदायिक राजनीति,विभेद र स्वतन्त्र न्यायमाथिको हस्तक्षेपका ज्वलन्त उदाहरण यी दुई घटना हुन पुगे।

‘रेशम चौधरीलगायत १२ जना थारूले हत्या गरेका(अदालतले प्रमाणित गरेकाले) व्यक्तिहरू मानिस थिए। उनीहरूको रगत आयो तर ढुंगेलले र जनयुद्धका नाममा मारिएका व्यक्तिहरूचाहिँ प्लास्टिकका, गैरमानव र रगत नआउने थिए र ?’भनी प्रश्न गरिरहेका थारू,दलित,उत्पीडित समुदायको सवालको जवाफ छ राज्यसँग ?ढुंगेलसँगै सुजीत कामीलाई पनि आममाफी दिन रोकेको केले हो भन्ने सवालको सोझो जवाफ हो–जात।यहाँ राज्य,सत्तारुढ राजनीतिक दल र सरकारले नै साम्प्रदायिक राजनीति र व्यवहार गरिरहेको स्पष्टै छ।

लेखकलाई कम्तीमा पनि यस्तो लाग्दैन कि कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले फैसला गर्दा रेशमको जात र रंग हेरे,कानुन हेरेनन्।भलै आजसम्मका न्यायपालिकाका कैयौँ निर्णय र फैसला विवादरहित नरहेका हुन सक्लान्।राजनीतिक सहमति, सम्झौता या आममाफीको निर्णय सरकारले गर्ने हो,अदालतले होइन।अदालतले प्रचलित ऐन–कानुन र विद्यमान संविधान हेर्ने हो÷हेर्नुपर्छ,अनुहार,जात,क्षेत्र,धर्म होइन। तथापि मारिएकाहरू,सरकार,प्रहरी र न्यायाधीश बाहुन–क्षत्री तर हत्या आरोपितचाहिँ थारू, कतै प्रतिशोध र अन्याय पो गरे कि ? सवाल यसरी उठाइनु तर्कसंगत भए तापनि उचित र न्यायसंगत भने नहोला।

आदिवासी जनजाति समुदाय राष्ट्रको एक मूल शक्तिका रूपमा उपस्थिति जनाउन सफल भएको मान्न सकिन्छ।तथापि जनजाति आफैँ एक मूल शक्तिका रूपमा स्थापित भइसक्यो भनी बुझ्नुचाहिँ अतिरञ्जना हुनेछ।यो निकै जटिल सवाल हो।

यदि अदालतले जातका आधारमा अन्याय नै गरेकोजस्तो लाग्छ भने यो नै अन्तिम फैसला होइन। त्यसभन्दा माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्ने बाटो खुला छ। सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दासमेत कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर ग¥यो भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमार्फत आममाफी दिलाउने विकल्प त छँदैछ।तथापि मलाई अहिले पनि लाग्दैन, रेशमलाललाई राष्ट्रपतिमार्फत माफी दिलाउनु उचित र न्यायसंगत हुनेछ।यस्ता कार्यले दण्डहीनता झन् बढ्छ।जनतामा न्यायप्रति विश्वास समाप्त गर्छ र स्वतन्त्र न्यायको मर्म मर्छ।यद्यपि ढुंगेल(बाहुन) लाई दिने थारू (उत्पीडित समुदाय)लाई चाहिँ त्यही सुविधा किन नदिने ?यस सवालको तत्काल जवाफ भने छैन।

कतिपयलाई लाग्न सक्छ, क्रान्ति सधैँभरि सत्य,आवश्यकता र जायज नै हुन्छ।हत्या,बमबारी,आतंक,बन्द,हड्ताल,लडाका, हतियार र भूमिगत संगठनबिना क्रान्ति–क्रान्ति जस्तै नलाग्ले ‘क्रान्तिकारी फोविया’ पनि कसै–कसैलाई नभएको होला भन्न सकिन्न।तथापि १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका बेला तत्कालीन पार्टी नेतृत्वले सर्वहारा वर्गको नाउँमा जुन मुक्तिको आशा,भरोसा र आमूल परिवर्तनको सपना देखाएका थिए, परिणामतः नेतृत्व(आफ्नो मात्रै)को वर्गमुक्ति हुनु र सत्ता,सम्पत्ति,स्वार्थ र शक्तिमा उत्पीडित वर्ग÷समुदायलाई बाँडेका आश्वासन पूरा गर्न नसक्नु या पूरा गर्नतर्फ प्रयाससम्म पनि नगर्नाले आक्रोश बढ्नु जस्ता विविध कारण भने नभएका होइनन्।

क्रान्तिका लागि सशस्त्र या हत्या–हिंसाकै बाटो अंगाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हँुदाहँुदै पनि तिनले जीवनमा पढेकोे,जानेको, सिकेको र बुझेकै त्यत्ति छ त अरुचाहिँ के गरुन्?द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्तिपूर्ण संघर्षतर्फको दीर्घकालीन समाधानको बाटो सहज नबनाइदिनु र उनीहरूका ध्वंसात्मक क्रियाकलापलाई सकेसम्म आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्ने र प्रोत्साहन गर्ने कतिपय वैधानिक शक्तिको गलत नियतका कारण मुलुकमा दीर्घ शान्तिको तृष्णा अझै पूरा हुन कठिन देखिन्छ।

शासक बन्ने कि शासित ?
हाम्रो राष्ट्रमा हाल प्रमुख चार शक्ति देखिन्छन्। एक– आर्य–खस। दुई– मधेसी। तीन–आदिवासी–जनजाति र चौथो– दलित।विभेद र शक्ति संघर्ष दलितको मात्रै सरोकारको विषय होइन।वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै मूलतःआर्य(बाहुन) र खस(क्षत्री) बीच सत्ता र शक्तिको लडाइँ चल्दै आइरहेको छ।पछिल्लो स्थितिसम्म आइपुग्दा १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र २०६२÷६३सालको जनआन्दोलनले क्षत्रीको सत्ता बाहुनले खोसेको देखिन्छ। सत्ता र शक्तिको द्वन्द्व र संघर्षसमेत यी दुई वर्णबीच नै रहँदै आएको छ।शासन,प्रशासन,सुरक्षा,नीति निर्माण,शिक्षा,स्वास्थ्य, सम्पत्ति, संसद्, सूचना,मिडिया र अर्थ यही समुदायको नियन्त्रणमा छ।

प्रदेश नं.२ मा मधेसकेन्द्रित दलको सरकार छ।संघीय संसद् र संघीय सरकारमा मधेसी दल र अनुहारको राम्रो उपस्थिति छ।त्यस्तै प्रदेश नं.१ र ४(गण्डकी)का मुख्यमन्त्री जनजाति समुदायका छन्, शेरधन राई र पृथ्वी सुव्बा गुरुङ।हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा मगर हुन्।यसरी आदिवासी जनजाति समुदाय राष्ट्रको एक मूल शक्तिका रूपमा उपस्थिति जनाउन सफल भएको मान्न सकिन्छ।तथापि जनजाति आफैँ एक मूल शक्तिका रूपमा स्थापित भइसक्यो भनी बुझ्नुचाहिँ अतिरञ्जना हुनेछ।यो निकै जटिल सवाल हो।

नेपाली कांग्रेसको सभापति बाहुन हुँदा उनले मनोनीत गर्ने महामन्त्री, उपसभापति र अन्य पदमा पनि बाहुन नै हुने गर्थे। जस्तै– गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हँुदा सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल आदि मनोनित हुने गर्थे।त्यस्तै सुशील हुँदा रामचन्द्र, कृष्ण सिटौला इत्यादि परे। जब शेरबहादुर देउवा सभापति भए पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशशरण महत आदि क्षत्रीले महामन्त्री, सहमहामन्त्री पदहरूमा स्थान पाउछन्। यी व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूका क्याबिनेट मन्त्रीहरू र उनीहरूले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूसमेत त्यसै प्रकारका हुने गर्थे। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा आफ्नै स्वजातीयलाई बढी स्थान दिँदै आइरहेका छन्।

आर्य–खस समुदायको एकलजातीय सत्ताको अन्त्य अब कोही–कसैले रोक्न सक्दैन। अबका दशकहरूमा द्वन्द्वका प्रमुख आधार र कारण जातीय असमानता,विभेद नै हुनेछन्।हुन त कतिपयलाई लाग्न सक्छ, राष्ट्रमा फेरि बमबारी,हत्या, बन्द र हड्तालका शृंखला सुरु भएबमोजिम अशान्ति बढेर जाला कि ?तथापि त्यस्तो विडम्बना अब दोहोरिनै सक्दैन।आदिवासी–जनजातिको जातीय,भाषिक,धार्मिक, सांस्कृतिक पहिचान हिंसात्मक राजनीतिले स्थापित गराउन सक्दैन। मधेसीको आत्मसम्मान,भाषा–भेष,रंग,क्षेत्र र अधिकारको पहिचान बमको त्रासदीले दिलाउन सम्भव छैन।दलितको स्वाभिमान,समानता, न्याय र अधिकार हत्या,हिंसाको आतंक होइन, वैचारिक र सैद्धान्तिक संघर्षको माध्यमद्वारा मात्रै स्थापित गर्न सकिन्छ।

वास्तवमा प्रश्न मन्त्री हुने कि नहुने,राष्ट्रपति,मुख्यमन्त्री हुने कि नहुने भन्ने होइन। मुख्य सवाल हो– शासक बन्ने कि शासित ?प्रश्न यो प्रधान हो।मन्त्री त हाल दलित,मधेसी,महिला,जनजाति,मुस्लिम पनि छन्। तर के तिनीहरू शासक बन्न सके त ? सक्दै सकेनन्। आफ्नो नेतृत्व र नीतिबिनाको सत्ता भनेको शासित हुनुमात्रै हो,शासक होइन।अब हिम्मत गर्नुछ,शासक बन्ने।

द्वन्द्वका कारण–जात व्यवस्था
कतिपयको बुझाइ छ– ‘दलाल संसदीय पुँजीवाद’बाट दलित,उत्पीडित, मजदूर वर्ग÷समुदायको मुक्ति सम्भव छैन। ‘वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले मात्रै सबैका समस्या समाधान गर्छ।’ त्यसो त नेत्रविक्रम चन्दको नेकपाले पनि त्यही कुरा भन्दैछ।यो कथित ‘वैज्ञानिक समाजवाद’को भ्रामक सपना देखाएर शोसित–उत्पीडित वर्ग÷समुदायलाई दिग्भ्रमित बनाइराख्ने षड्यन्त्रबाहेक अरु केही होइन। यस्ता कुतर्कले वर्तमानका सवर्ण या आर्य–खसवादी शासकलाई नै फाइदा पु¥याउँछ÷पु¥याइरहेको छ।

कम्युनिस्ट नेताहरू र पार्टीले भन्दै आए– जातको कुरा गर्नै हुन्न,वर्ग मुक्तिको मात्रै कुरा गर।तथापि हाम्रो प्रमुख समस्या ‘हिन्दु वर्णाश्रम जातीय व्यवस्था’ बाट सिर्जित वर्ण व्यवस्था प्रमुख हो,वर्ग व्यवस्था होइन।तसर्थ, कार्ल माक्र्स,लेनिन या माओका सोलोडोलो समाजवाद हुँदै कथित साम्यवादको बाटो हाम्रो मुक्ति मार्ग हुनै सक्दैन।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेले आफ्ना ल्यापटपहरूमा लिनक्सको विशेष वितरण अर्थात् लिनसक डिपिन इन्स्टल गर्ने भएको छ ...

तपाईंको आइफोनले पाउँदै छ नयाँ iOS अपडेट

तपाईंको आइफोनले पाउँदै छ नयाँ iOS अपडेट

iOS १३ आइफोन सिक्स एसभन्दा पछि र सँगै रिलिज भएका आइफोनहरूमा उपलब्ध हुनेछ ...

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्स प्रा. लि.ले हालै वाफ़र रोल्स अन्तर्गत चोकोफन रोल्स बजारमा ल्याएको छ। ...

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

साताभरीमा ३३ बिन्दुको गिरावट

पुँजीबजार विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारले फड्को मारे पनि बजार भने निरन्तर घट्दै गएको छ । ...

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

सुन्धारा क्लिनिक सञ्चालनमा

काठमाडौंको सुन्धारास्थित सुन्धारा क्लिनिक प्रालिले शनिबारदेखि औपचारिक रुपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गरेको छ । ...

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

खोकनामा नेपाल बंगलादेश बैंक

नेपाल बंगलादेश बैंकले ललितपुरको खोकनामा शाखा विस्तार गरी कारोबार सुरु गरेको छ । ...

बल्खुमा इसुजु सोरुम

बल्खुमा इसुजु सोरुम

राजधानीको बल्खुमा जापानी ब्रान्डको गाडी इसुजुको सोरुम खुलेको छ । ...

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

फर्नेक्स २०१९ मा घुइँचो

सातौं संस्करणको फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्स्पो (फर्नेक्स २०१९) मा अवलोकनकर्ताको भिड लागेको छ । ...

Ncell Footer Ad