काठमाडौं – सरकारले कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा साउन १ देखि लागू गरेको स्थायी लेखा नम्बर पूर्वतयारी बिनै कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्दै महिला उद्यमी महासंघ नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने कामदारलाई त्यसबारे आवश्यक जानकारी नै नगराई नीति लागू भएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो।

बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै महासंघले कर्मचारीको अनिवार्य खाता तथा समाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी आवश्यक गृहकार्य नै नगरी नियम लागू गर्दा साना तथा घरेलु उद्योगीहरु धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको महासंघको भनाइ छ। उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीको शैक्षिक ज्ञान तथा लेखापढीको मूल्यांकन नै नगरी नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यक्रममा सहभागीहरुको धारणा छ।

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघकी उपाध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले सरकारले व्यवस्था गरेको नीति राम्रो भए पनि अहिलेकै अवस्थामा अध्ययन र परामर्शबिना लागू गर्दा उद्योग व्यवसाय नै समस्यामा पर्न गएको धारणा राखिन्। सरकारले गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी गर्न नसकेको, सबै तह र तप्कामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पु¥याउन नसकेको, राजस्य संकलन केन्द्रको विकास भई नसकेको जनाउँदै हचुवाको भरमा नीति जारी गरिएको उनको धारणा छ।

‘अहिले नेपालका घरेलु उद्योगमा काम गर्ने धेरैजसो कामदारहरु भारत लगायत देशका रहेका र उनीहरुको स्थायी लेखा नम्बर बनाउन कानुनले नमिल्ने अवस्थामा बैंक खाता खोल्न पनि उत्तिकै गाह्रो छ। त्यसको मूल्यांकन सरकारले कसरी गर्छ ?’ उनले भनिन्। ‘भारत सरकारले करोडौं किसानका खाता आफैं खोलेर सहजकर्ताको भूमिका निभाएको परिपे्रक्षमा विकसित देशमा व्यवस्था भएको प्रणाली अल्पविकसित देशका लागू गर्दा देशमा रहेका उद्यमीहरुले थेग्न सक्ने अवस्था छ, छैन अध्ययन हुनुपथ्र्यो। त्यसको अध्ययन नै भएन,’ उनले थपिन्, ‘उद्योगमा काम गर्ने मजदुरलाई स्थायी लेखा नम्बर तथा मूल्य अभिवृद्विकरबारे जानकारी नहुनुमा सरकार, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सरकारी बैंक लगायतको कमजोरी छ।’

कर्मचारी परिचालन गरेर सबै क्षेत्रका कामदारलाई नीति र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनु सरकारको दायित्व हो भन्दै उनले सरकारको ध्यान कर कसरी बढाउने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित भएको धारणा व्यक्त गरिन्। कर्मचारीको परिश्रमिक बैंक खाता, ढुवानीमा लाग्ने कर तथा कागजात तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जानकारी कामदारमा न्यून अवस्थामा रहेकाले सरकार आफ्नो लक्ष्यबाट पछि परेको उनको भनाइ छ।

सरकारले लागू गरेको नीतिले पर्यटन, ह्यान्डिक्राफ्ट तथा औद्योगिक क्षेत्रका समस्या जटिल बन्दै जाने पनि उनको धारणा  छ। कार्यक्रममा बोल्दै महासंघकी अध्यक्ष शारदा रिजालले उद्योग अन्तर्गतको साक्षरताको मूल्यांकन नगरी नीति लागू भएको गुनासो गरिन्। कम्पनीलाई आफ्ना कर्मचारीको बैंक खाता खोल्न कुनै कठिनाइ नभए पनि कामदारलाई बैंकमा गएर कार्यसम्पादन गर्न शैक्षिक अज्ञानताले रोक्ने उनले बताइन्।

देशमा पुरुषको साक्षरता प्रतिशत ७१ र महिलाको ४२ प्रतिशत मात्र रहेको भन्दै उद्योगमा काम गर्ने महिलालाई बैंकिङ सिस्टम बुझ्न समस्या रहेको उनले बताइन्।‘अहिले धरैजसो साना तथा घरेलु उद्योग अन्तर्गत दर्ता भएका उद्योगमा महिलाले काम गर्दे आएका छन्। तर मजदुरको जिम्मा तथा सामाजिक सुरक्षाका जिम्मा कम्पनीले मात्र लिने कि सरकारको पनि केही दायित्व हुन्छ ?’ उनको प्रश्न छ।

हरेक नागरिकको बैंक खाता हुनु वास्तवमा राम्रो नीति भए पनि बैंकसम्म पुगेर पैसाको कारोबार गर्न सक्ने हैसियत अझै बनिनसकेको उनले जानकारी गराइन्।अहिले महिलाद्वारा सञ्चालित धेरै उद्योगले आफ्ना उत्पादनहरु विश्व बजारमा पु¥याइरहेको अवस्थामा कामदारको क्षमताको कुनै जानकारी नलिई लागू भएको नीतिले व्याप्त व्यापार घाटालाई अझ बढावा दिन मद्दत पुग्ने उनकोे भनाइ रहेको थियो।

‘साना उद्योगले सरकारी नीति अनुसार काम गर्दा कामदारका कतिपय काम गर्न कर्मचारी आवश्यकता पर्ने हुँदा थप जनशक्तिले आर्थिक भार पर्न जाने, बिचौलियाहरु मौलाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेलगायत प्रशस्त समस्याहरु नीतिसँगै विद्यमान रहेका छन्,’ उनले भनिन्।

संस्थाकी प्रथम उपाध्यक्ष रिता सिम्हाले नयाँ व्यवसायीलाइ सरकारी नीति नियम बारेमा कुनै जानकारी नै नभएको बताइन्। 'व्यवसायमा आबद्ध धेरै कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको बारेमा पर्याप्त जानकरीनै छैन। सरकारले उद्योग चलाउने शान्तिपूर्ण वातावरण सकेको छैन। यही नीति व्यसाय कसरी प्रवद्धन गर्न सकिन्छ.' उनले प्रश्न गरिन्। कार्यक्रममा बोल्दै काेषाध्यक्ष हजुरी विष्टले आफूले उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ किन्न कृषकसँग भ्याट बिल लिन सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराइन्।

ठूलो परिवारको लागि तरकारी किन्दा पनि किसानसँग भ्याट बिल लिनुपर्ने बाध्यता कहाँसम्म जायज छ, भन्दै उनले उद्योगलाई भ्याट अन्तर्गत दर्ता गर्दा खर्चमात्र बढ्ने तर सरकारलाई बुझाएको भ्याटको पारदर्शिता नहुने बताइन्। उद्योग दर्ता गर्न वडा कार्यालय, नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा घरेलु तथा साना उद्योग सबै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

‘समान ढुवानी गर्दा लाग्ने मूल्यलाई कसरी भ्याटमा समायोजन गर्न सकिन्छ, सरकारले सोच्नु आवश्यक छ,’ उनले भनिन्। भक्तपुर महिला उद्यमी संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला बास्कोटाले स्थानीय सरकार आएपछि उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या भएको जानकारी गराइन्।

जनप्रतिनिधिले नै कुरो मिलाउनै भन्दै सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङको खेल खेल्ने गरेको उनले खुलासा गरिन्। स्थानीय निकायले कर तिर्न घरमै फोन गर्ने गरेको जनाउँदै उनले सरकारको ध्यान कर असुल्न मात्र केन्द्रित रहेको गुनासो गरिन्। सेवा दिन बसेका सरकारी कर्मचारीलाई तालिमको समयमा झर्केर बोल्ने तालिम नै दिएको हुन्छ कि ! भन्दै उनले कार्यक्षेत्रमा गर्ने व्यवहार अशिक्षित र नागरिक सुहाउँदो नरहेकोे टिप्पणी गरिन्।

‘सरकारले लागू गरेको महिला उद्यमी कार्यक्रममा महिलालाई नै कुनै सुविधा तथा छुट छैन। सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत पहिला तिर्दै आएको करमा वित्तीय भार थपिएको छ। जसलाई साना तथा घरेलु उद्योगले थेग्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनको भनाइ छ। सरकारी कर्मचारीले नै समाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा बुझाउन नसकेको अवस्थामा सरकारी ऐन नै बाझिएर आएको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रमका सहभागीले सरकारले लागू गर्ने नीतिलाई आम सञ्चार माध्ययबाट पर्याप्त प्रचारप्रसार नगरेको गुनासो गरे। सरकारले भ्याट तथा प्यान कार्डको सिस्टमभन्दा जनताको आधारभूत व्यवस्थामा ध्यान दिन जरुरी रहेकोेमा उनीहरुको जोड थियो। आफूले १५ वर्षसम्म तिरेको करको कुनै ग्यारेन्टी नभएको जनाउँदै कर सदुपयोगको विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने अधिकांशको धारणा थियो। अहिलेको सरकारले लागू गरेको नीति तथा नियम अर्काे सरकार आउँदा परिर्वत हुने पो हो कि भन्ने भ्रममा पनि जनमानसमा रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताए।  

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ०२:५७ बिहीबार