भूकम्पपीडितद्वारा प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा

बिहिबार, ०९ साउन २०७६, ०८ : ५४ सरिता श्रेष्ठ

धादिङ - त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकास्थित खहरेका गोपीबहादुर पाण्डेको घर भूकम्पले बस्न नहुने गरी भत्कियो। घर भत्किएपछि निजी आवास निर्माणार्थ सरकारले दिने अनुदानका लागि घरैमा आएका सर्वेक्षण टोलीले उनको घरको विवरण लिई फाराम भरे। नाम आएन, नाम नआएपछि गुनासोमा फाराम भरे। तीन पटकसम्म पनि फाराम भर्दा नाम नआएपछि उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध उजुरी हाले।

भूकम्पले तहसनहस हुने गरी घर लडे पनि सरकारले आफूलाई अनुदान नदिएको भन्दै उजुरी दर्ता गरेको पाण्डेले बताए। ‘भूकम्पले घर बस्न नहुने गरी भत्कायो, अनुदानका लागि तीन पटकसम्म फाराम भर्दा पनि पाइएन,’ उनले भने, ‘कम क्षति हुनेले अनुदान लिएर अर्को घर बनाएका छन्, वास्तविक भूकम्पपीडितको नामै छैन, त्यसैले मुद्दा दर्ता गरेको हुँ।’

२०६८ को जनगणनाअनुसार धादिङमा ७३ हजार ८ सय ४५ घरधुरी रहेका थिए। जनगणनाको ४ वर्षपछि २०७२ सालमा गएको भूकम्पपछि जिल्लाका ८५ हजार १ सय ३९ घरधुरी सर्वेक्षण गरियो। राहत लिन जिल्लामा अस्वाभाविक रूपमा घरधुरी बढे पनि कुनै छानविन नै नगरी प्राधिकरणले ८३ हजार १३ जनालाई अनुदान पाउनयोग्य भनेर बताएको थियो। सरकारले आफूलाई घर बनाउन अनुदान नदिएको भन्दै जिल्लाका एक हजार तीन घरधुरीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन्। पटकपटक गुनासोमा निवेदन दिए पनि भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माणमा अनुदान पाउनयोग्य नभएको भन्दै उजुरी हालेका हुन्।

सरकारले घर बनाउन अनुदान नदिएको भन्दै जिल्लाका एक हजार तीन घरधुरीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन्। पटकपटक गुनासोमा निवेदन दिए पनि भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माणमा अनुदान पाउनयोग्य नभएको भन्दै उजुरी हालेका हुन्।

पटकपटक गुनासो दर्ता गराए पनि अनुदान पाउनयोग्य नभएकाहरूका लागि आफूलाई चित्त नबुझेको खण्डमा प्राधिकरणविरुद्ध नै मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै गरेको छ। जसका लागि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइअन्तर्गत अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयमा १ सयको राजस्व रसिद काटी लिखित रूपमै मुद्दा दायर गर्ने पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार गुनासो दर्ताबाट माग सम्बोधन नभएका धादिङका १ हजार १ घरधुरीले आफूले किन अनुदान नपाउने ? भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धादिङका कर्मचारी वैद्यनाथ कोइरालाले बताए। ‘हामीले यहाँ दर्ता भएका ९ सय ६९ जनाको मुद्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘मुद्दाहरूको अध्ययन भइरहेकाले गर्दा छिनोफानो भएर अनुदान पाउनयोग्य भए भन्नेचाहिँ एकजना पनि निक्लेका छैनन्।’

भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माणका लागि धादिङमा हाल ८३ हजार १३ जना नेपाल सरकारले दिने ३ लाख अनुदान पाउने सूचीमा रहेका थिए। भूकम्प गएलगत्तै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निकालेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) रिपोर्टअनुसार धादिङभर ८८ हजार ५ सय ४१ घरधुरी रहेको र ८१ हजार ३ सय १३ घरधुरीमा भूकम्पले क्षति पु¥याएको उल्लेख गरेको थियो। पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपछि नेपाल सरकारले घर बनाउने अनुदान दिन केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सहयोगमा गरिएको सर्वेक्षणले ७० हजार ५ सय ४१ घर पूर्ण क्षति भएकाले अनुदान दिन सिफारिस गरेको थियो।

अनुदान दिन सम्झौता सुरु भएपछि अनुदान पाउन छुटेका घरले सम्झौता शिविरमै गुनासो दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेअनुरूप पहिलो चरणमै १४ हजार ५ सय ५६ घरधुरीले गुनासो दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि वडा कार्यालयको सहयोगमा पुनः गुनासो संकलन गरिएको थियो। पटकपटक गुनासो संकलन गरेपछि गुनासो सुनुवाइ गर्ने क्रममा १२ हजार ४ सय ७२ जनाको गुनासो सम्बोधन भई अनुदान पाउन योग्य भएका थिए।

असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने लाभग्राहीको नाम अनुदान पाउने सूचीबाट हटाउने भनिएकाले पछिल्लो साता धेरैजनाको सम्झौता भएकाले यकिन तथ्यांक नआए पनि ८ हजारजनाको हाराहारीका लाभग्राहीले हालसम्म अनुदान सम्झौता नै नगरेको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ।

धादिङका १२ जना लाभग्राहीले घर नबनाउने भन्दै नेपाल सरकारलाई नै अनुदानबापत पाएको पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता गरेका छन्। अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धादिङको लेखापाल डिल्लीराम खतिवडाका अनुसार यस चालू आर्थिक वर्षमा ८ जनाले र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ जनाले पहिलो किस्ताबापत पाएको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन्।

भूकम्पपीडितको अनुदान व्यवस्थापनको काम गरिरहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ।
तस्बिर ः सरिता÷नागरिक








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad