बनेपा – प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेपलाञ्चोकमार्फत १९ थरीका कृषि यन्त्र वितरण गरेको छ। काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकका कृषकलाई २० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदानमा केन्द्रले यन्त्र–उपकरण उपलब्ध गराएको हो। मिनी टिलर, पावर टिलर विथ कल्टिभेटर, रिपर, पोटेटो डिगरलगायत कृषि यन्त्र छन्।

‘सुरुमा दुवै जिल्लाका कृषकले करिब ६ करोड रुपैयाँ बराबरका कृषि यन्त्र माग गर्नुभएको थियो। तर, प्रदेशबाट बजेट अख्तियारी आउँदा दुई करोड जति घटी आएपछि त्यही अनुसार ई–टेन्डर गरेका थियौं,’ केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत थर्कबहादुर जिसीले भने।

कृषकले पनि यन्त्र र उपकरणअनुसार ८० देखि २० प्रतिशतसम्म रकम बेहोर्नुपर्ने नीतिले गर्दा सुरुमा हौसिए पनि पछि गएर घटेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले कृषकलाई विभिन्न १९ थरी यन्त्र उपकरण एक हजार तीन सय ६२ वटा वितरण गरेका छौं। यसका लागि प्रदेश बजेटबाट दुई करोड ४६ लाख ९८ हजार र कृषकहरुले बेहोरेको दुई करोड २१ लाख ६० हजार गरी चार करोड ६८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ जिसीले थपे।

प्रदेश मन्त्रालयको कृषिमा यान्त्रीकरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधिले कृषि उत्पादन लागत घटाउन, युवाशक्तिलाई उत्पादन क्षेत्रमा आकर्षित गर्न र माटोको उत्पादकत्व बढाउन स्थान र बाली विशेषका आधारमा कृषि यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ। तर, अधिकांश कृषकको रोजाइमा मिनिटिलर र पावर टिलरविथ कल्टिभेटर परेको छ।

‘चार सय ५७ वटा मिनिटिलरमा एक करोड १८ लाख ८२ हजार र ७० थान पावर टिलरमा ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। विगतमा पनि सुपरजोन, पकेट, ब्लक र स्थानीय तहले यस्ता यन्त्र माग गर्थे। ती यन्त्र बिग्रेमा मर्मत गर्नुको साटो कृषकबीच नयाँ लिने होडबाजीले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनले भने।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट आएकाले यसरी वितरित अधिकांश कृषि यन्त्र उपकरणहरु व्यक्तिगत किसानभन्दा पनि सहकारीमार्फतका किसानले बढी पाएको गुनासो आउन थालेको छ। ‘एक त हामीले ढिलो सूचना पायौं। ज्ञान केन्द्रमा सम्पर्क राख्दा अधिकांश सहकारीले एकलौटी लगिसकेका रहेछन्। अनि कोटा सकिएको जवाफले खाली हात फर्कन बाध्य भयौं,’ सिन्धुपाल्चोकका एक किसानले गुनासो गरे। अन्यत्र र गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट समेत अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण पाएका व्यक्तिहरुले दोहोरो पाएको सुनिएकोले यसमा प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्नेमा उनले माग गरे।

उता, विगतकै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले झैं कृषि ज्ञान केन्द्रले कार्यविवरण (टिओआर) भन्दा बाहिर गएर वितरणमुखी काममात्रै गर्दा नाममात्रै परिवर्तन, तर कार्यशैली पुरानै भन्ने नकारात्मक सन्देश किसानमाझ जान सक्नेप्रति एक कृषि विज्ञले सचेत गराए। ‘कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुखहरुले पनि यस्ता कुरामा हेक्का राख्नु पर्ने हो। तर, उहाँहरु पनि लाचार हुनुभएको देख्छु। वितरणमुखी काम स्थानीय तहले गर्ने परिपाटी बसालेमा अनुगमन तथा मूल्यांकन पनि प्रभावकारी हुन्छ,’ उनले भने।

प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अन्तिम चौमासिकमा मात्रै यान्त्रीकरणका लागि किन यसरी अख्तियारी पठायो भन्ने खोजी गर्नुपर्ने ती विज्ञको भनाइ छ। ‘प्रदेश ३ मातहतका सातवटै कृषि ज्ञान केन्द्रमा यान्त्रीकरणका लागि गएको करोडौं रकमलाई के–कसरी खर्च गरिएको छ, यसमा ‘रिभ्यू’ हुनु जरुरी छ,’ उनले थपे।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७६ ०३:०९ मंगलबार