रुपन्देही– आउँदो भदौमा प्रदेश ५ का उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। सोमबार बसेको प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म चीनको गान्सु प्रान्तको भ्रमणलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री गिरीको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय टोली चीन भ्रमणमा जाने छ। 

भ्रमण टोलीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने, प्रदेश सांसदहरु सरस्वती गौतम, निर्मला क्षेत्री, बाबुराम गौतम तथा  डा. सागर न्यौपाने र कर्मचारी गरि ९ सदस्य रहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद बैठकले भ्रमणको खर्च स्वीकृत गरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल असार १६ देखि २५ गतेसम्म चीनका विभिन्न प्रान्त घुमेर आएका थिए। त्यसलगत्तै फेरि प्रदेश सरकारको तर्फबाट अर्को टोली चीन भ्रमणमा निस्कन लागेको हो। मुख्यमन्त्री केही दिनअघि मात्रै भ्रमण गरेर फर्केकाले मन्त्री गिरीको नेतृत्वमा टोली जाने तय भएको सरकारका प्रवत्ता एव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। 

बैठकले सैनामैना नगरपालिका र चीनको गान्सु प्रान्तबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छदता (वास) कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। यो कार्यविधि अनुसार खानेपानीको समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको दावी रहेको छ। प्रवक्ता चौधरीले एप्समार्फत कहाँ खानेपानीको आवश्यकता कति र कस्तो छ भनेर तथ्यांक संकलन गरेर योजना लागू गर्ने बताए।

यसैगरी प्रदेश सरकारले शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्ट) हरुलाई अनुमती दिन सक्ने गरि शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेको छ। यो कार्यविधि अनुसार विभिन्न देशका लागि लिइने भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने शैक्षिक निकायहरुले प्रदेशबाट अनुमति लिनसक्ने छन्। 

७० प्रतिशत खर्चः मन्त्री चौधरी 

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक पछि सरकारका प्रवक्ता चौधरीले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको तथ्यांक भन्दा बढी बजेट खर्च भएको दावी गरे। प्रदेश लेखा नियन्त्रकका अनुसार प्रदेश ५ ले आर्थिक बर्ष ०७५/७६ मा ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। यो तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समेत तथ्यांक नै गलत भएको भन्दै आफ्नै सरकारी कार्यालयमाथि अविश्वास गरेका थिए। सरकारका प्रवक्ता चौधरीले पनि आफूहरुले केन्द्र सरकार सशर्त अनुदान वापतको ३ अर्ब रकमको काम भएको र यो तथ्यांक प्रदेश लेखामा नहुने भन्दै आफूहरुले खर्च प्रतिशत धेरै रहेको बताए। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयकोे ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको दावी गरे। उनले भने, ‘कुल बजेटको ४३ प्रतिशत बजेट मेरो मन्त्रालयको हो, यस आधारमा सबै मन्त्रालयको बजेट ७० प्रतिशत खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।’ उनले ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश ५ ले धेरै बजेट खर्च गरेको दावी समेत गरे।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ १०:५६ सोमबार