काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा छानबिन तथा अध्ययन गर्नको लागि संसदीय उपसमिति गठन गरेको छ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा प्रदिप यादव, पार्वतीकुमार विशंखे, सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी सदस्य छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयमा छानबिन तथा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिए। ‘प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सदस्यज्यूको मागबमोजिम संसदीय उपसमिति गठन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उपसमितिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छौं।’ सार्वजनिक लेखा समितिले संसदीय उपसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि भने तोकेको छैन। समिति आफैंले समय तोक्न सक्नेछ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अमनलाल मोदीले प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौताबारे अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति गठन भएको बताए। ‘प्राधिकरणले व्यवसायीबाट नौ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता उठाउन सकेको छैन। त्यसैले त्यसबारे सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउन संसदीय उपसमिति गठन भएको हो।’

सांसद मोदीले विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विषय संसद्मा प्रवेश भइसकेकाले संसदीय उपसमिति गठन गरिएको बताए। ‘मेरो कुलमान घिसिङसँग कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह छैन। सर्वसाधारणले दुई महिनाको बिजुलीको बिल नतिर्दा बिजुलीको लाइन काट्ने तर, व्यापारीले नौ अर्बभन्दा धेरै बक्यौता नतिर्दा कुनै कारवाही नहुने परिपाटी हुनु हुँदैन। त्यसैले अब उपसमिति गठन भएसँगै सत्य–तथ्य कुरा बाहिर आउनेछ,’ सदस्य मोदीले भने, ‘अब समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर कसले कसरी गल्ती गरेको हो भन्ने पत्ता लगाउनेछ।’

प्राधिकरणले लोडसेडिङमा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपलब्ध गराएबापत व्यवसायीलाई धमाधम अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको थियो। आफूहरुले उपयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै उद्योगी र व्यवसायीले विरोध गरिरहेका छन्। प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले २०६९ सालदेखि नै तजबिजीमा केही उद्योगलाई ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। २०७२ पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो।

ट्रंक लाइन बिजुली लिन व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, २०७२ जेठमा प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले केही उद्योगलाई सहमतिको आधारमा भन्दै तोक आदेशका भरमा लाइन स्वीकृत गरेको पाइएको छ। स्वीकृति नलिइकन विद्युत् प्रयोग गर्ने त्यस्ता ग्राहकलाई चोरीअन्तर्गत कारवाही गर्न सकिने प्रावधान पनि छ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०३:५१ सोमबार