काठमाडौं– सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै पार्टीभित्र र बाहिर पनि आलोचित हुँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसको दोष आफ्नै क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरूलाई दिएका छन् ।

आफू अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बनेका मन्त्रीको व्यवहार र कार्यशैलीले सरकारका राम्रा काम सार्वजनिक हुन नपाएको दाहालको गुनासो छ । नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गरेको एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि जनतामा सरकारप्रति राम्रो छाप नपरेको समेत दाहालको गुनासो छ । दाहाल साउन १९ गते प्रधानमन्त्री चयन भएका हुन् ।

माओवादी केन्द्रतर्फबाट बनेका मन्त्रीको व्यवहार र कार्यशैलीले सरकारका राम्रा काम सार्वजनिक हुन नपाएको प्रधानमन्त्रीको गुनासो

माओवादीका तर्फबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूसँगको बैठकमा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले सरकार र पार्टीलाई जनताको नजरमा राम्रो बनाउन सबैले जिम्मेवार तरिकाले दायित्व पूरा गर्नुका साथै जनप्रिय काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए । सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै आफैंले निर्देशन गरेका योजना र काम अझै पूर्ण हुन नसकेकोमा दाहालले चित्त दुखाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दिएका निर्देशन अन्य दलका मन्त्रीले समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा माओवादीकै मन्त्रीले अटेर गर्दा जनताले राहत पाउन नसकेको दाहालको भनाइ थियो । सरकार गठनको तीन महिना पुगेको अवसरमा दाहालले यसबीचमा भएका उपलब्धि र आगामी कार्ययोजना पेस गर्न मन्त्रालयलाई पुनः निर्देशन दिएका छन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तै निर्देशन दिएका थिए ।

कानुन तथा न्यायमन्त्री अजयशंकर नायकले माओवादीले सम्हालेका मन्त्रालयले गरेको कार्य प्रगतिबारे हरेक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरेको बताए । नायकले सरकार गठनको एक सय दिन पुगेका बेला सबै मन्त्रालयले प्रगति विवरण पेस गर्ने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले सरकारका तर्फबाट भएका राम्रा कामको प्रचार हुन नसक्नु अहिलेको ठूलो कमजोरी हो भन्ने सबैले महसुस गरेको जानकारी दिए । ‘आफूले र माओवादीका तर्फबाट भएका मन्त्रीले थुप्रै राम्रा काम गरे पनि सार्वजनिक हुन नसक्नु मन्त्री र आफ्नो प्रचार संयन्त्रको कमजोरी भएको प्रधानमन्त्रीको ठहर हो । त्यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको उहाँ (दाहाल) ले बताउनुभयो,’ आचार्यले भने, ‘तीन महिना अवधिमा कानुन मन्त्रालयले थुप्रै विधेयक तयार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, सरकारका राम्रा काम सार्वजनिक भइरहेको अवस्था छैन ।’

३१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीका आठ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा भने सहभागी थिएनन् । शर्मा गृहजिल्ला रुकुममा छन् ।

ओलीलाई गम्भीर बन्न आग्रह

भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट मधेसवादी दललाई समेट्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी संविधान संशोधनमा सहमति जनाउन आग्रह गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा भएको छलफलमा दाहालले चाँडै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने र त्यसअघि एमालेले सहमति जनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यका अनुसार दुई नेताबीचको भेटमा दाहालले मधेसवादी मोर्चाका जायज असन्तुष्टि समाधान गरेर चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

चुनाव गर्न नसके देशमा राजनीतिक संकट आउन सक्ने भएकाले दाहालले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि ओलीले संविधान संशोधनमा आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो,’ आचार्यले भने । समस्या समाधानका लागि नेताहरूबीचको छलफललाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री चयन हुँदा नै मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दाहालले छठलगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने जानकारी दिएका छन् । संसद्मा दर्ता हुने संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुईतिहाइ सदस्यको मत आवश्यक हुन्छ । जसका लागि सत्तागठबन्धनका मुख्य दुई दलसहित प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको सहमति आवश्यक हुन्छ ।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७३ ०३:०७ शनिबार