दुवै प्रधानमन्त्री हवाई निरीक्षण गर

आइतबार, ०५ साउन २०७६, ०९ : ०९ भैरव रिसाल

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हटलाइन टेलिफोन नम्बर थिच्नुहोस् र तराईका भारतसँग जोडिएका डुबान क्षेत्रको हवाइ निरीक्षण गर्ने प्रस्ताव राख्नुहोस्। दुवै प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त डुबान क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्नुहोस् ताकि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका दुवै आँखा खुलून्। सर्वसाधारण डुबानपीडित नेपालीको मर्मान्तक पीडा हृदयविदारक वेदना प्रत्यक्ष देखेर आत्मसात् गर्न सहयोग होस्। भारतले एकतर्फी ढंगबाट अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको ठाडै विरुद्ध दुई मुलुकका सीमामा पानीको प्राकृतिक एवं नैसर्गिक बहाव रोकिनेगरी निर्माण गरिएका संरचनाहरूका कारण नेपालका गाउँका गाउँ डुबेका, खेतबारी डुबेका, वस्तुभाउ डुबेका, केटाकेटी डुबेका, किसान र अन्य बसोबासीका चलअचल श्रीसम्पत्ति डुबेका र गाउँलेहरू वेदनाले छट्पटाइरहेका मुटु प्वाल पार्ने दृश्यहरू आफ्नै चर्मचक्षु र अन्तर्दृष्टिले देख्न सक्नुहोस्।

लाग्छ, त्यसरी प्रत्यक्ष देखिसकेपछि दृष्टिमा अवश्य अन्तर पर्छ। आफ्नै आँखाले देख्नु र सुन्नुमा आकाश–पातालको फरक पर्छ। तसर्थ तपाईँ दुई प्रधानमन्त्रीबीच स्थापित हटलाइन टेलिफोनको सर्वाधिक औचित्य यस्तै बेलामा स्थापित हुन्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो सीमा क्षेत्रको डुबानले त्यो क्षेत्रका बूढाबूढी, केटाकेटी, सुत्केरी, बिरामी, अपाङ्गता भएका जनता बिजोगमा छन्, बिचल्लीमा छन्। यस प्रकारको असाधारण अवस्था भोगेका पीडा एवं वेदना शब्दचित्रमा उतार्न सकिँदैन। आफ्नै आँखाले देख्नुपर्छ। तसर्थ फेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्पर्क गरिहाल्नोस् समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई। विमानबाट सहअवलोकन गर्नोस्।

बधाई ओलीलाई यहाँसम्म पु¥याएकामा
यो विकराल समस्या भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग तपाईँ भएरै मात्र ठाडै भन्नुभएको रहेछ २०१८ अप्रैल ६–८ तारेखको भारत भ्रमणका बेला। तपाईँले भन्नुभएछ–‘सीमा क्षेत्रमा हरेक वर्ष नेपाली जनताका घरबारी डुबानमा पर्छन्। डुबानको प्रमुख कारण भारतमा निर्माण भएका संरचना हुन्।’ तपाईँले भन्नुभएछ– ‘आफ्नो घरबार डुबानमा परेका जनताले भारततर्फ फर्केर हेर्दा जताततै हरियो देख्छन् त्यतिबेला तिनको मनोदशा कस्तो होला ? तिनै पीडित जनताको नेतृत्व मैले गर्छु। त्यसैले यो डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान चाँडोभन्दा चाँडो खोज्नुपर्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो मार्मिक र गम्भीर भनाइपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नाजवाफ भइका थिए रे। त्यसपछि मात्र मोदीले डुबान समस्या समाधानका लागि भारतीय अधिकारीहरूलाई विशेष निर्देशन दिएका थिए रे। सो दिल्ली यात्राको लगत्तै सोही अप्रैलको १८–१९ तारेखमा काठमाडौँमा नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक बसेछ र स्थलगत अध्ययनका लागि टोली खटाउने निर्णय गरेछ। त्यसको लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण भयो। त्यो बेला पनि नेपालले यो मुद्दा दोहो¥याएछ। त्यहीबेला दुवै प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच १९ सेप्टेम्बर २०१८ ंभित्र नेपाल–भारतबीच रहेका डुबानलगायत समस्या सम्बोधन गर्ने सहमति पनि भएको रहेछ। वर्षौँदेखि अलपत्र परेको यो डुबान समस्यालाई यहाँसम्म पु¥याउनुभएकामा हार्दिक बधाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई।

भारतले नेपालबाट नैसर्गिकरूपमा बगेर जाने पानीको निकास रोकेर नेपाल डुबाएको हो। नेपाल–भारत सीमामा यस्ता साना÷ठूला गरी ६० वटाभन्दा बढी खोलाको प्राकृतिक बहाव उसले रोकेको छ।

अध्ययन भो तर कार्यान्वयन भएन
यो डुबानको मुद्दा नयाँ होइन। ओली–मोदी सत्तामा हुँदाबाट थालिएको पनि होइन। बरु कतै थपिएहोलान्। तर हाम्रा नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूले पनि सशक्त ढङ्गले राख्न नसक्ने, उताका प्रधानमन्त्रीले पनि गम्भीरतासाथ नलिने अवस्था थियो। तर यता ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उताका प्रधानमन्त्री मोदीसमक्ष खरोरूपमा राखेछन्। मोदीले पनि त्यसैरूपमा लिएछन् र दुवै मुलुकका प्राविधिकसहितको संयुक्त समिति गठन भै झापादेखि बाँकेसम्मका डुबानका थलोमै अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरी ६ महिनाअघि नै भारतलाई हस्तान्तरण भैसकेको रहेछ १९ सेप्टेम्बर २०१८ भित्रै। परन्तु फेरि पनि भारत सरकारले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेतर्फ रुचि देखाएनछ। उक्त गम्भीर समस्या सम्बोधनका उपायहरू होलान् पक्कै पनि त्यो प्रतिवेदनमा।

सडकका नाममा बनाइएका ती बाँधले नै हो नेपालका गाउँहरू डुबाएको। त्यो संयुक्त समितिको टोलीले गतवर्ष जुन र नोभेम्बरमा झापादेखि बाँकेसम्म नै अनुगमन गरेको थियो। नेपाली पक्षको नेतृत्व सिँचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाले गरेका थिए। अध्ययनपछि टोलीले दिएको कार्ययोजनामा सप्तरी, धनुषा, सिरहा, रौतहट र बाँकेका सीमावर्ती क्षेत्रमा पानीका प्राकृतिक बहाव कायम गराउन भारतीय पक्षबाट एकतर्फी ढंगले बनाइएका बाँध, सडकलगायत संरचना सुधार्ने र नयाँ संरचना बनाउने बिस्तृत खाका सुझाइएको छ रे। सप्तरीको खाँडो नदीमा दुई वर्षअघि तिलाठीमा भारतीय पक्षले बाँध बनाउन खोज्दा तिलाठीका जनताले बाँध भत्काइदिए। त्यहाँ ठूलै झडप पनि भएको थियो।

सुन्नसम्म सुन्यो तर काम गरेन
कमला नदीमा नेपालतर्फ तटबन्ध पूरा भए पनि भारततर्फ तटबन्ध नबन्दा धनुषाको जनकनन्दी नगरपालिका डुबेकोछ। रातु खोलाको भारततर्फ तटबन्ध नबनाउँदा महोत्तरीको जलेश्वर जलमग्न छ। प्राविधिक टोलीले यो डुबानको समस्या टुंग्याउन सीमासम्म नै भारतले तटबन्ध बनाउन भनको  छ। साथै भारतले बैरगनिया रिङ बन्ड बाँधसम्म जोड्ने गरी आफ्नो क्षेत्रमा वाग्मती नदीमा तटबन्ध बनाउन भनेकोछ। तर भारतले १०० मिटर खण्डमा पनि तटबन्ध बनाएको छैन। सात वर्ष भो तर बनाएको छैन। रौतहटकै लालबकैया नदीमा पनि भारतले आफ्नोतर्फ तटबन्ध बनाएको छैन। जसका कारण रौटहटका धेरै भाग डुबानमा छन्। यता बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँधका कारण हरेक वर्ष बाँकेको त्यो हिस्सा नराम्ररी डुब्छ। भारतले बाँधसँगै बनाएको अग्लो सडकका कारण नेपालतर्फको पानी बग्न पाउदैन। केहीमात्र निकास खोले पनि पर्याप्त नभएर डुबान भएको हो।

सीमावर्ती नदी खोलाहरूमा भारतले एकतर्फीरूपमा जथाभावी बनाएका तटबन्ध र सडकको नाममा अग्ला अग्ला भौतिक संरचना निर्माण गरेकाले नेपालका ठूला भूभाग डुबी विशाल जलाशयमा परिणत हुने गरेका छन्। यस्ता समस्याबारे नेपालले लामो समयदेखि भारतलाई अवगत गराउँदै आए पनि भारत सुन्दैनथ्यो। मोदी सरकारमा आएपछि सुन्न थाल्यो तर काम भने गरेन।

लक्ष्मणपुरका अतिरिक्त कपिलवस्तुको महली सागर, रूपन्देहीको रसियावाल, खुर्द, लोटनसमेत तीन खोलाको धेरैवटा यस्ता बाँध वा सडक बनाएर भारतले नेपालबाट नैसर्गिकरूपमा बगेर जाने पानीको निकास रोकेर नेपाल डुबाएको हो। नेपाल–भारत सीमामा यस्ता साना÷ठूला गरी ६० वटाभन्दा बढी खोलाको प्राकृतिक बहाव रोकेको छ। यसरी नेपालका ती डुबानमा परेका गाउँका लाखौँ मानिस बिस्थापनमा पर्दै आएका छन्। सीमावर्ती नदी खोलाहरूमा भारतले एकतर्फीरूपमा जथाभावी बनाएका तटबन्ध र सडकको नाममा अग्ला अग्ला भौतिक संरचना निर्माण गरेकाले नेपालका ठूला भूभाग डुबी विशाल जलाशयमा परिणत हुने गरेका छन्। यस्ता समस्याबारे नेपालले लामो समयदेखि भारतलाई अवगत गराउँदै आएपनि भारत सुन्दैनथ्यो। मोदी सरकारमा आएपछि सुन्न थाल्यो तर काम भने गरेन।

पानीको महात्म्य
कोशी बाँधको ५६ वटै ढोका खोलेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो। बाँधमा पानी धेरै नै बढी भएको भनी। तर ती ढोका पूरै नखोली अलि अलि मात्रै खोलिएको रहेछ। कोशी बाँधमै भारतले एकतर्फीरूपमा पाइलट च्यानल बनाएर कोशीको भंगालोको बीचमा अवस्थित गाउँ गोवरगाडा सधैँ त्रस्त रहने गरेको छ। सो पाइलट च्यानल बनाएपछि कोशीको कमजोर संरचना पश्चिमी नहरमा दबाब सिर्जना भएकोछ। कथं त्यो नहर फुटेमा तल्ला बस्तीहरूको हालत कस्तो हुने होला अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ। भारतको पानी स्वार्थ निकै जटिल छ। नेपालको पानी त्यो पनि हिमाल पग्लेर आउने। थोरै हो र प्रचुर मात्रामा। तर नेपाल सरकार त्यो अमूल्य पानीको उपयुक्त व्यवस्था गर्ने क्षमतासमेत राख्दैन। यो गम्भीर समस्या स्थायी समस्याका रूपमा खडा छ।

सफा शुद्ध पानी पर्याप्त नभएका मुलुकमा पनि पानी पौल प्रयोग गरेरै आएका छन्। बालुवाको देश इजरायल पानीमा दुःख बेहोर्दैन। पानीको प्रसङ्गमा छिमेकी भारत कतिराज्यमा विपन्न छ। हालैमात्र आफ्नो दक्षिणको एउटा राज्यमा रेलले पानी लगेर संकट टार्न खोज्यो। रेलवे डिब्बामा लगेको पानीले कति अघाउलान् एउटा प्रान्तका मान्छे ? पानी यस्तो पदार्थ हो जो पिउन, सफा हुनमात्र चाहिने होइन। खेतीपाती गर्न, उद्योगधन्धा चलाउन, ऊर्जा उत्पादन गर्न, रुख बिरुवा, वन वनस्पति यावत कुराका निम्ति पानी नभई हँुदैन। सिद्धान्ततः नेपाल सम्पन्न छ पानीमा तर व्यावहारिकरूपमा अर्को पाटो छ जो पानी नभएर गाउँका गाउँ बसाइँ सर्छन्। यो चित्र पनि छ नेपालको।

यो डुबान मुद्दा टुंग्याऊ
अब प्रवेश गरौँ पानीमै। भारत सरकारको अमैत्रीपूर्ण क्रियाकलापका कारण नेपाली भूमि डुबान भएको मुद्दातिर। भारत सरकारले नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुको बदला पटक्कै चासो नदिइ लाचारीसाथ थन्क्याएका कारण यो वर्षको वर्षाद पनि अवसादका रूपमै आयो डुबानमा परेका लाखौँ लाख नेपालीका बस्तीमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०१८ अप्रैलमा भारत यात्राका बेला उताका प्रधानमन्त्रीसमक्ष सशक्तरूपमा नराखेको भए यो गम्भीर समस्या ओझेलमै पथ्र्यो। तर दुई मुलुकका प्राविधिकसहितको टोलीले अध्ययन ग¥यो र प्रतिवेदनसमेत दियो। यहाँसम्मको श्रेय केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ। किनकि यसअघिका कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि यति गर्न सकेका थिएनन्।

अब डुबान क्षेत्रका संरचना सुधार गर्ने र पुनः संरचना गर्ने भन्ने प्रतिवेदन तयार भो। प्रधानमन्त्रीज्यू, अब यतिले पुगेन। यो मित्रराष्ट्र भारतले एकपक्षीयरूपमा पु¥याएको नकाम समितिकै सुझावमा सुधार्न र पुनः संरचना गर्न समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई हटलाइन टेलिफोनमा सम्पर्क गर्नुप¥यो र दुवैजनाले डुबान क्षेत्र र डुबानपीडितहरूको अवस्था हेर्नुप¥यो। त्यो चरम विपत्ति हेरिसकेपछि मोदीको अन्तरात्माले अवश्य पनि निर्माण भएका संरचना सुधार्ने र पुनर्निर्माण गर्नेतर्फ जाँगर लगाउनेछ भन्ने लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, यति गरेपछि यो मुद्दा छिनिएला।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्ना मातहत अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न CSR परियोजना मध्ये सामसङ (दक्षिण कोरिया) ले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. २...

सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार

सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार

सबैतिर वातावरण प्रदूषणको चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला सुजुकीले वातावरणमैत्री नयाँ कार बजारमा ल्याउन लागेको छ । ...

सामसङ्ग मोबाइल रिटेलर्स मिट

सामसङ्ग मोबाइल रिटेलर्स मिट

हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ले सफलतापूर्वक विभिन्न तीन वटा स्थान सिमरा, बर्दिबास र लहानमा २० अगष्ट २०१९ देखि २२ अगष्ट २०१९ सम्म...

कुमारी–ओम समाज डेन्टल सम्झौता

कुमारी–ओम समाज डेन्टल सम्झौता

कुमारी बैंक र चावहिलस्थित ओम समाज डेन्टल हस्पिटलबीच स्वास्थ्य सेवामा छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

पुँजीबजार केही दिनयता गतिहीन देखिएको छ । ...

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

पुँजीबजार केही दिनयता गतिहीन देखिएको छ । ...

मन्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बचत खाता

मन्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बचत खाता

मन्जुश्री फाइनान्सले मन्जुश्री विशेष बचत खाता नामक नयाँ बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकको कर्मचारी लक्षित बचत खाता

सेञ्चुरी बैंकको कर्मचारी लक्षित बचत खाता

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कर्मचारीलक्षित एक हजार रुपैयाँमामा बचत खाता खोल्ने गरी प्रिमियम पेरोल म्यानेजमेन्ट खाता सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad