काठमाडौं – राजस्व अनुसन्धान विभागले मालबाहक गाडीको अनुगमन प्रणाली (भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम–भिसिटिएस) जुनसुकै हालतमा पनि कार्यान्वयन गरेर नै छाड्ने जनाएको छ। विभागले आवश्यक पूर्वतयारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको पछाडि हट्ने कुनै पनि सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेको छ।

अवैध चोरी निकासी–पैठारी रोक्न यो प्रणाली सुरु गरेकाले कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए। अवैध चोरी निकासी र पैठारी रोक्न यो सिस्टम ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘अहिले विरोध गर्नेमा गलत कार्य गर्ने देखिएका छन्। विभागले सबैसँग सहकार्य गरेर ल्याएकाले जुनसुकै हालतमा पनि कार्यान्वयन गरेर नै छाड्नेछौं।’

महानिर्देशक मैनालीले नक्कली भ्याट बिल तथा एउटै भ्याट बिलबाट बारम्बार सामान ओसारप्रसार गर्ने केही व्यवसायीले विरोध गरेको दाबी गरे। महानिर्देशक मैनालीले तीन महिनासम्म परीक्षणकालको रुपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको पनि जानकारी दिए। ‘तीन महिनासम्म म्यानुअल तथा अनलाइन दुवैबाट सेवा सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘तीन महिनापछि भने अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानेछौं।’ नयाँ प्रविधिमा आधारित भएकाले सिकाउनको लागि पनि तीन महिनाको समयावधि तोकिएको बताए।

‘अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणालीमा उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ,’ महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘त्यसैले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दे जानेछौं।’

यातायात व्यवसायी र वितरकले भने यो प्रणालीको विरोध गरेका छन्। नेपाल वितरक महासंघका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले वितरक व्यवसायी अहिलेसम्म प्रविधिसँग अभ्यस्त नभएकाले भिसिटिएस तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने बताए। ‘हाम्रा व्यवसायी अहिल्यै अनलाइन प्रविधिमा अभ्यस्त भइसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ढुवानी गर्दा अनलाइन प्रविधिले समस्या निम्त्याउने जोखिम बढेको छ।’

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०३:५१ शुक्रबार