खार्तुम – सुडानको सत्तासीन सैनिक परिषद् र विरोधी नेताहरुले रातभरिको वार्तापछि शक्ति बाँडफाँटको सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर गरेका छन्।
मुलुकका लागि यो ‘ऐतिहासिक समय’ भएको सैन्य परिषद्का उपप्रमुख मोहम्मद हामदान हेमेती डागालोले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई बताएका छन्। गएको अप्रिलमा राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरलाई अपदस्थ गरेपछि सुडान अशान्त रहँदै आएको छ।ओमार अल–बसिरलाई अपदस्थ गरेपछि सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो। विरोधीहरुले भने नागरिक सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न सेनासमक्ष माग गरिरहेका थिए।

सम्झौतामा हस्ताक्षर यो महिनाको सुरुमा भएको सहमति अनुसार भएको बताइएको छ। सो सहमति अनुसार तीन वर्षका लागि शक्तिको माथिल्लो तह सम्प्रभु परिषद्को नियन्त्रण सेना र विरोधीले मिलेर गर्नेछन्। सेनाले पहिलो २१ महिना र नागरिकको प्रशासनले त्यसपछिको १८ महिना मुलुक चलाउने र त्यसपछि निर्वाचन गर्ने सहमति भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। आउँदो शुक्रबार संवैधानिक विषयवस्तुमा दुई पक्षले सम्झौता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुडानमा सत्तारुढ सैन्य परिषद् र विपक्षीबीच सम्झौता हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण कुरा भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। ‘यो सम्झौताको सैद्धान्तिक अर्थ सुडान ३० वर्षको सैनिक शासनपछि अब नागरिक सरकारबाट तीन वर्षमात्रै टाढा छ,’ बिबिसीले जनाएको छ। ‘तर विरोध गरिरहेका केही भने यो सम्झौताबाट असन्तुष्ट हुन सक्छन् किनभने जुन सेनालाई उनीहरुले चुनौती दिए र जसको शासनकालमा उनीहरुले अकल्पनीय पीडा भोगे, त्यही शक्तिले सुरुमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछ।’ विपक्षीसँग सत्ता साझेदारीको सहमतिका कारण सेनाका जर्नेलहरू आफूमाथि लाग्दै आएका अभियोगबाट बच्न सक्ने अनुमान पनि राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन्। ‘विरोधीहरुको नजरमा न्याय पाइएको छैन तर हाललाई सत्ता ढल्नुले नयाँ चरणको संकेत गरेको छ,’ बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७६ ०५:१६ बिहीबार