एउटा लोकप्रिय नेपाली उखानले भन्छ– काँक्रोलाई थाँक्रो लगायो थाँक्रै धनी। कुनै सम्पत्तिको रेखदेख गर्न जिम्मा लगाएको व्यक्ति आफैँले त्यसको दुरुपयोग गर्न थाल्यो भने यो उखान चरितार्थ हुन्छ। अहिलेको नयाँ नेपालमा जताततै यही स्थिति उजागर भइरहेको छ। नागरिकको समाचार शीर्षक भन्छ– ‘महन्तले बेचे मठमन्दिरको जग्गा। महन्तको काम मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षण गर्नु र नित्य पूजा सुनिश्चित गर्नु हो। पुर्खाले मठमन्दिरका लागि सम्पत्ति छाडेर गएका ती सनातन परम्परा अनन्तकालसम्म चलिरहून् भनेर हो। मठमन्दिरका जग्गाको आयस्ताले भावी दिनसम्म पूजा चल्नेमात्र होइन, धर्म, संस्कृति र संस्कार भावी पिँढीलाई हस्तान्तरण गर्नसमेत मद्दत पुग्छ। हालै सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकप्रति आपत्ति त्यसको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने शंकाले भएको हो। सदियौंँदेखि व्यक्तिहरूले संरक्षण गरेर तिनलाई ल्याएको हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा जसले सकिन्छ उसैले यस्ता जग्गा बिक्री गरी आफ्नो आम्दानी बढाउने गरेका देखिएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग सबैले गर्न पाउँछन्। तर त्यसलाई व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारेपछि त्यसको हकभोग निजीमा सर्छ। मठमन्दिर, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था आदिका नाममा विगतमा उदारमना व्यक्तिहरूले दान गरेका हुन्। यसरी दिएको सम्पत्तिले ती संस्थाको निरन्तरतामात्र होइन, आफ्नो कीर्ति पनि रहिरहला भन्ने आशा दाताको रहन्छ। दाताको सदीक्षा विपरीतका यस्ता दोहनलाई कुनै अर्थमा पनि समर्थन गर्न सकिँदैन।

महोत्तरी मटिहानी गाविस स्थायी घर भएका लक्ष्मीनारायण मठ मटिहानीका महन्त जगन्नाथ दास वैष्णवले करिब सबा तीन अर्ब रुपियाँ मूल्य बराबरका जग्गा बिक्री गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यो गुठी संस्थानअन्तर्गतको जमिन हो। यी महन्तले रूपन्देही र धनुषा जिल्लामा लक्ष्मीनारायण, रामजानकीलगायत मन्दिरको करिब सात बिघा जमिन बिक्री वितरण गरेका छन्। यो मन्दिरका गुरु कौशल किशोरको निधनपछि चेला जगन्नाथले मठमन्दिरको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका हुन्। एक, यस्ता मठमन्दिरका उत्तराधिकारी चेलाले त्यो सम्पत्तिलाई संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरणमात्र गर्न सक्छन्। दुई, यसलाई आफ्नो नाममा ल्याएर बिक्री वितरण गर्न कानुनले नै दिँदैन। तर आफ्ना गुरुलाई पिताका रूपमा प्रस्तुत गरी महन्त जगन्नाथले ती जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका छन्। गलत कामका निम्ति कसरी सरकारी संयन्त्र प्रयोग हुँदै आएको छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो। नागरिकता दिने जिम्मेवार अधिकारीले पनि यसमा ध्यान पु¥याएनन्। साँच्चिकै नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई अनेकन झैझमेला गर्न सक्ने हाम्रो प्रशासन संयन्त्रले सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने बाटो खोल्न नागरिकता दिएर दुरुत्साहित गरेको देखिन्छ। गुठी विधेयकको विरोध हुनुको प्रमुख कारण यही हो। गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेका यस्ता जग्गा यसरी नै दुरुपयोग भएका छन्। त्यही भएर काठमाडौँ उपत्यकामा सदियौँदेखि निजी गुठीका रूपमा चल्दै आएका परम्परा र संस्कृति सरकारी गुठीमा समाहित हुनासाथ धराशायी हुन्छन् भनिएको हो।

केही समययता सरकारले सार्वजनिक जग्गा खोजी कार्यलाई जोड दिएको छ। त्यस निम्ति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोग बनाएर छानबिनसमेत गरिरहेको छ। देशैभरि यस्ता जग्गा दुरुपयोग भएका छन्। फेरि यस्ता जग्गा किन्नेहरू २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ताकेन्द्रमा रहेकै व्यक्तिहरू छन्। सार्वजनिक जग्गाका मालिक रहेका अहिलेका व्यक्तिहरूमात्र होइन, सुरु अवस्थामा कुन–कुन व्यक्तिका कारणले स्वामित्व परिवर्तन भएको हो भन्ने पनि अध्ययन गरी कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिमात्र होइन, सार्वजनिक जग्गा कौडीका भरमा अहिले सत्ताकेन्द्रसँग निकट व्यापारीहरूले पाइरहेका छन्। कतिपय जंगलमा बनाइएका रिसोर्ट÷होटललाई दिइएका जग्गाबाट मुलुकमा पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुने सुनिश्चित गरिएको छैन। यतिबेला गुठी संस्थानअन्तर्गतका हिनामिना भएका जग्गाको मात्र चर्चा भइरहेको छ। तर नेपाल ट्रस्टका नाममा रहेका पूर्वराजपरिवारका सम्पत्ति अहिलेको सत्ता निकट व्यापारीहरूले कौडीको मूल्यमा बिनाप्रतिस्पर्धा पाइरहेका छन्। त्यसमा पनि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि खास राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई दोषी देखाउने काममै सीमित भयो भने त्यसको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। यस्ता मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका निम्ति भन्दा पनि यथार्थमै तिनको संरक्षणका निम्ति हुनुपर्छ। यस्ता सार्वजनिक जग्गा हिनामिनाको प्रसंग सीमित समयका निम्ति उठ्छ र फेरि हराउँछ। लक्ष्मीनारायण मठको विषयमा पनि गहिरो छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। प्रदेश दुईअन्तर्गत ठूलो परिणाममा सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग भएको देखिन्छ। केहीअघि प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले समेत तिनलाई जसरी पनि फिर्ता ल्याइने बताएको तथ्य स्मृतिमै छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका निम्ति जसको जिम्मा लगायो उसैले दुरुपयोग गर्ने अवस्था अन्त्यका निम्ति संरक्षणको उपयुक्त संरचना आवश्यक भइसकेको छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७६ ०३:०२ बिहीबार