रुपन्देही–प्रदेश ५ प्रदेशसभाले दुई वर्षको अवधिमा ४० वटा विधेयक पारित गरेको छ। चौथौ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रदेश सभामा ४६ वटा विधेयक दर्ता भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लाई कानुन निर्माणको वर्ष भनेर भने पनि गति भने बढ्न सकेन। 

प्रदेस सभा सचिवालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेशसभाको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन चुस्त बनाउन खोजिएको बताएको छ।

प्रगति सार्वजनिक गर्दै प्रदेशसभाका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनमा आठवटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको र बाँकी विधेयकसमेत गरी ११ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएको जानकारी दिए। 

यसै गरी तेस्रो अधिवेशनमा २४ वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो। यसमा २३ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएको छ। प्रदेश सभाको चौथोे अधिवेशनमा दुईवटा विधेयक सभाबाट पारित भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।

प्रदेश सभाले एक वर्षको अवधिमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगर नेतृत्वमा प्रदेश नं. १, २ र ३ को उच्चस्तरीय अन्तर प्रदेशस्तरीय अध्ययन अवलोकन भ्रमण, विषयगत समितिका सभापतिको कार्यशाला तथा कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गरिएको सचिवालयले जनाएको छ।

‘मिनी संसद’ भनेर चिनिने विषयगत समितिमा सबैभन्दा बढी प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति क्रियाशील भएको देखिएको छ। आठवटा समितिमध्ये कानुन समितिको बैठक २९ पटक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सबैभन्दा कम विशेषधिकार समितिको बैठक तीनपटक बसेको छ।

यसै गरी कृषि, वन तथा वातावरण समितिको २६, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिको १८, सामाजिक विकास समितिको १७, भौतिक पूर्वाधार विकास समितिको १२ पटक बैठक बसेको छ। यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक १७ र राजधानी सिफारिस विशेष समितिको बैठक १३ पटक बसेको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए। प्रदेश सभा समाजिक विकास समितिले प्रदेशभित्रका प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र शिक्षा निर्देशनालयको अनुगमन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिबाट बुटवल उपमहानगरपालिकाले पारी बुटवलमा रहेको स्थानीय वासिन्दाहरूको घरटहरा भत्काएको विषयमा स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको छ। प्रदेशभित्रका ११ वटा जिल्लामा रहेका १२ वटा कारागार कार्यालयहरुको अनुगमन र निरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा रहेको सचिव पुनले जानकारी गराए।

प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण सम्बन्धमा प्रदेश सभाबाट विशेष समितिको गठन भई प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणसम्बन्धी कार्यविधि पारित भएको र विभिन्न विज्ञहरुसँग छलफल गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। प्रदेशसभाको भौतिक पूर्वाधार र विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यवस्थापन गरिएको सचिव पुनले बताए। उनले संवाद केन्द्र र पुस्तकालयसमेत शुभारम्भ गरिएको बताए। प्रदेशसभाको ३१ करोड ६५ लाख ८१ हजारमध्ये २५ करोड ५७ लाख ९८ हजार मात्रै खर्च भएको सूचना अधिकारी मनोजकुमार पाण्डेले जानकारी दिए।

प्रकाशित: ३१ असार २०७६ १०:५४ मंगलबार