गुठीको इतिहास केलाउने हो भने २०२२ सालभन्दा अघि अर्थ मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय, कौसीतोषाखाना आदि इत्यादी सरकारी निकायबाट राजगुठी, अमानत गुठी र अन्य गुठी सञ्चालन भइरहेका थिए। अन्य गुठीजस्तै परिवार र दाता मिलेर बनेका निजी गुठी, समुदायका गुठी आआफ्नै ढंगबाट चलिरहेका थिए। तर २०१५ सालपछि गुठीभित्र बिस्तारै राजनीति पस्न थाल्यो। राजनेताहरूका आडभरोसा र प्रोत्साहनबाट समुदायका, परिवारका र दाताका गुठीहरूमा विचलन आउन थाल्यो। राजगुठी र अमानत गुठीमा सरकारी नियन्त्रण पुग्ने हुनाले यी यथावतै रहन सके, तर जनसाधारणका गुठी धमाधम मासिन थाले। गुठी संस्थान वास्तवमा राजगुठी र अमानत गुठी नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न बनेको थियो, तर यसले जबदेखि निजी गुठीहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारभित्र राख्यो तबदेखि यी गुठीमा विचलन र विकृति देखा पर्न थाले। एकातिर मोहीहरूले बाली र रैरकम बुझाउन अटेर गर्न थाले भने अर्कातिर गुठीयारहरूले पनि लोभलालचमा परी धमाधम गुठीका स्थायी आर्थिक स्रोत भइरहेका जग्गा  संस्थानका भ्रष्ट कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरी कानुनको दाउपेच मिलाइ बेच्दै खान थाले। गुठीहरू सरकारी नियन्त्रणबाट बाहिरिएपछि र गुठी संस्थानको कमजोर भ्रष्ट प्रशासनले गर्दा उपत्यकाका धेरै गुठी क्रमशः नासिएर जान थाले।

गुठी संस्थान स्थापनाको सुरु दशकमा भने निकै राम्रो अवस्थामा थियो। मलाई सम्झना छ– २०२७÷२०२८ सालतिर यस संस्थाले प्राचीन स्मारकहरूको मर्मत सम्भारका लागि झन्डै १ करोड  सहयोग गरेको थियो। तर पछि यो संस्थानको आर्थिक अवस्था खस्किँदै गएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सापटी लिनुपर्ने अवस्था आयो। गुठीलाई ंसंस्थान किन बनाउनु प¥यो ? कोही कसैसँग जवाफ छैन। मैले सुनेको थिएँ– राजा महेन्द्रका केही सल्लाहकारले गुठी भनेको नेवार समुदायको संस्कृति र रीतिरिवाज जोगाइराख्ने एउटा व्यवस्था हो र यो उपत्यकाभित्र नेवारको वर्चस्व कायम गरिराख्ने एउटा संस्था हो, यसकारण यसलाई कमजोर बनाउन सकियो भने नेवारहरू कमजोर हुन्छन् र बाहिरबाट आएका मानिसको वर्चस्व उपत्यकाभित्र बिस्तारै स्थापना हुन्छ भन्ने सोचेर गुठीलाई संस्थानअन्तर्गत राखी सरकारी नियन्त्रण गर्न खोजेका थिए। वास्तवमा यो नीति कति घातक थियो भन्ने कुरा आज सबैले बुझ्न थालेका छन्। गुठीलाई संस्थानभित्र राखी नियन्त्रण गर्ने कार्यले उपत्यकामा मात्र होइन, नेपाल राज्यभर धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, कलाकौशलमा के–कस्ता नराम्रा असर पर्न थाले, सबैले जानेबुझेकै कुरा हो। यसमा पनि भूमिसुधार, माओवादी आन्दोलन र बढ्दो राजनीतिक चासो र हस्तक्षेपले गर्दा गुठीका चलअचल सम्पत्तिमा मात्र होइन, उपत्यकाका जात्रा, पर्व, रीतिरिवाज, मठमन्दिर, धर्मशाला, देवालय, शिवालय सबै अतिक्रमणमा परेका छन्।

प्रश्न उठ्छ– यी गुठीलाई स्थापना गर्दाको अवस्थामा झैँ आआफ्नै ढंगबाट स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्नेगरी नियम–कानुन बनाउन किन सक्दैन यो सरकार ? आफ्ना जायजेथा, चलअचल सम्पत्तिको मूल लगत अझै सबैजसो गुठीसँग सुरक्षित छन्। तिनै सम्पत्तिबाट आयश्रोत जुटाइ यी गुठीका कार्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नै सञ्चालन गर्न किन नदिने ? अब यहाँ मोहीहरूको वकालत गर्नेहरूलाई के भन्न मन लाग्छ भने हाल आएर सबै मोहीले आफूले कमाइराखेको जग्गा बेचबिखन गरिसकेका छन्। ती जग्गामा घर बनिसकेका छन्। विभिन्न नियम, उपनियम बनाइ गुठी संस्थानले गुठी मास्न मोही, गुठीयार सबैलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा गुठी संस्थानलाई फेरि प्राधिकरण बनाइ चलिरहेका गुठीहरूलाई अझ बढी नियन्त्रण गर्न किन खोजिएको हो ? बुझ्न गाह्रो छ।

हुन त गुठी संस्थान स्थापना गरी गुठीहरूको राम्रो बन्दोबस्त गर्ने उद्देश्य राखिएको होला, तर त्यो पूरा हुन सकेन। यो संस्थान राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र पहुँचवालाहरूको खाने भाँडो मात्र बन्यो। कर्मचारीहरू भूमाफियाका दलाल हुन थाले। निजी गुठीका गुठीयारहरूलाई गुठीका जग्गा सरकारीकरण हुने डर देखाइ अलि–अलि रकम हातमा थमाएर तिनीहरूको जग्गा भूमाफियाहरूले हात पारे। यसरी निजी गुठीका जग्गाको कथा राजा महेन्द्रको पालादेखि नेपाल एकेडेमी र तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरूका लागि  महल बनाउन कमलादीका जग्गा अधिग्रहण गरी लिएदेखि सुरु भएको मानिन्छ। यही क्रममा निजी गुठीका प्रायः जग्गा गुठी संस्थानका भ्रष्ट कर्मचारी र भूमाफियाले सके।

अन्तमा, गुठी सामन्ती व्यवस्थाको अवशेष होइन, इतिहास साक्षी छ– नेपालमा लिच्छविकालदेखि नै विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधि सञ्चालन गर्न गुठी स्थापना भएका थिए। यो परम्परा २०२२ सालमा गुठी संस्थान नहुँदासम्म निर्वाध चलिरहेको थियो। वास्तवमा गुठी आआफ्ना कुल, समुदाय र परिवारको धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाज सञ्चालन गर्न बनेको एउटा सामाजिक संस्था हो। जुन संस्थाले आपसी मेलमिलाप गराउन र सहयोग आदानप्रदान गर्न त्यसभित्रका मानिसलाई सधैँ प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। यसको मूल आर्थिक स्रोत अथवा मेरुदण्ड भनेकै जग्गा हो। तसर्थ सरकारले यसलाई के कसरी व्यवस्थित गरी सुधार संक्षरण गर्न सक्छ त्यस किसिमका नियम–कानुन बनाउन जरुरी छ। गुठी संस्थानलाई प्राधिकरणका रूपमा बढी शक्तिशाली बनाउनको साटो बरु खारेजै किन नगर्ने ?

प्रकाशित: ३१ असार २०७६ ०२:३३ मंगलबार