काठमाडौं– चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको दुईतिहाइको बलियो सरकार राजस्व असुलीमा पनि लक्ष्य भेट्टाउन चुकेको छ। चार वर्षअघिको भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीमा समेत लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली भएको थियो। तर अहिलेको बलियो सरकारको राजस्व असुलीको तस्बिर सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा आठ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। चालू आव सकिनु तीन दिनअघि (असार २८) सम्ममा सरकारले ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँमात्र राजस्व असुली गरेको छ। यो लक्ष्यको करिब ८३ प्रतिशत हो।

विगतमा वर्षका अन्तिम दुईतीन दिन ठूलो मात्रामा राजस्व उठ्ने गरेको थियो। यो वर्षका बाँकी तीन दिनमा ७० देखि ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली हुने अनुमान गर्दा पनि लक्ष्यको ९०–९२ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिँदैन। राजस्व असुली लक्ष्यको ९० प्रतिशतभन्दा माथि नजानु सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्यून हुनु हो।

अर्थतन्त्रबारे सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै ज्ञान बुझेका र जानेका भनिएका अर्थमन्त्री खतिवडाले आफैंले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न नसके पनि विगतका एकवर्षे अस्थिर सरकारका अर्थमन्त्रीहरुले लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठाएका धेरै उदाहरण छन्। पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले करिब ३५ प्रतिशत वृद्धिसहितको महŒवाकांक्षी राजस्व लक्ष्य पनि सजिलै फेला पारेका थिए। त्यसपछिका सबै अर्थमन्त्रीले लक्ष्यअनुसारकै असुली गरको देखिन्छ। लक्ष्यको एकदुई प्रतिशतभन्दा तलमाथि राजस्व गएको उदाहरण छैन।

गत वर्ष सरकारले ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकामा ७ खर्ब २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुली भएको थियो। यो ९९.१४ प्रतिशत हो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सरकारले ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा असुली ६ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। यो लक्ष्यको एक सय ७ प्रतिशत थियो। त्यसभन्दा अघिको वर्ष २०७२/०७३ मा पनि सरकारले लक्ष्यको ९९.१३ प्रतिशतले राजस्व असुल गरेको थियो। यस्तै २०७०÷०७१ मा ३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखेकामा सजिलै पूरा भएको थियो।

अर्थतन्त्रका सरकारी तथ्यांक हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व असुली पूरा हुने किसिमको देखिन्छ। चालू आवमा अर्थतन्त्रको आकार ७ प्रतिशत हाराहारीमा बढ्ने भनिएको छ। मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतको सेरोफेरोमा छ। सर्वसाधारणको खर्च गर्ने क्षमता बढेको छ। आयात र निर्यात पनि विगत वर्षका तुलनामा बढिरहेका छन्। नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दर पनि खस्केको छैन। अर्थले राजस्व प्रशासनको संरचनागत प्रणाली विस्तार र सुधार गरेको छ। सरकारले गर्ने खर्च पनि गत वर्षभन्दा तात्त्विक रुपमा घटेको छैन। अर्थतन्त्र विस्तार र राजस्व वृद्धिका यी सबै क्षेत्र सकारात्मक हुँदा पनि राजस्व असुली भने लक्ष्यअनुरुप हुन सकेको देखिँदैन।

सरकारले चालू आवमा करिब ३४ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। यो आफैंमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हो। सरकारले त्यसैअनुरुप काम गर्न सकेको भए राजस्व उठाउनै नसक्ने अवस्था पनि होइन।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्नुमा धेरै कारण भए पनि सबैभन्दा ठूलो कारण भन्सार नाकामा अर्थमन्त्री खतिवडाको दबाब भएको बताउँछन्। व्यापारीले गर्दै आएको न्यून बिजकीकरणलाई कम गर्न खतिवडाले भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य लागू गराएका थिए। उद्योगी व्यवसायीले न्यून विजकीकरणको माध्यमबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छल्दै आएकोमा सन्दर्भ मूल्य लागू हुनु मुलुकका लागि राम्रो निर्णय थियो। तर अहिले अधिकांश व्यापारीले सन्दर्भ मूल्य तिरेर सामान वैध बाटोबाट ल्याउनुभन्दा चोरी पैठारी गरेर ल्याइरहेको देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्वमा परेको हो। चोरी पैठारी भएर आएका सामानले भन्सार राजस्वमात्र छल्ने नभई भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकरसमेत छली हुने गर्छ।

‘अर्थमन्त्री खतिवडाले सन्दर्भ मूल्य लगाएपछि चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सकेनन्,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैको प्रभाव अहिले राजस्वमा परेको हो।’ कुल आयातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भित्रिने भारतीय सीमा नाका खुला भएका कारण व्यापारीले सजिलै चोरी पैठारी गर्न सक्ने अवस्था छ। चोरी पैठारी रोक्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो। तर व्यापारी र प्रहरीबीच मिलेमतो बनेपछि अर्थ मन्त्रालयले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन।

अर्थका ती अधिकारी राजस्व असुली राम्रो नहुनुमा राजस्व प्रशासनको कमजोरी पनि देख्छन्। सरकारले राजस्वको लक्ष्य उच्च राखेको अवस्थामा राजस्व प्रशासनले त्यही अनुसार सक्रिय भएर काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘यो वर्ष नक्कली भ्याट बिलका कति घटना सार्वजनिक भए’, ती अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘यस्तै घटनाले राजस्व प्रशासनले काम गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ।’

मुलुकका तीनै तहले खर्च बढाउन नसकेका कारण पनि राजस्व असुलीमा केही असर परेको हो। संघ र प्रदेशले चालू खर्च बढाए पनि पुँजीगत खर्च राम्रो गर्न सकेका छैनन्। यसले सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व घटाएको हो। स्थानीय तहहरुले भने लक्ष्यअनुसार खर्च गरेका छन्।

राजस्व उठाउने जिम्मेवारी पाएको सबैभन्दा ठूलो निकाय आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले बजेट बनाउँदा गरिएका अनुमानमध्ये केही मिल्न नसकेका कारण राजस्व असुलीमा कमी आएको बताए। ‘बजेट बनाउँदा यो वर्ष योयो ठाउँबाट थप राजस्व आउँछ भनेर अनुमान गरिन्छ,’ महानिर्देशक नेपालले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘विभिन्न कारणले त्यो अहिले पूरा हुन सकेन। त्यसैले संकलनमा केही कमी आएको हो।’

बजेट बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यो वर्ष एनसेलबाट कम्तीमा पनि ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व आउने अनुमान गरेका थिए। एनसेल अदालतमा गएपछि त्यो रकम आएन। यस्तै अन्य केही कम्पनीका मुद्दा किनारा लाग्ने र राजस्व बक्यौता पनि उठ्ने अनुमान सरकारको थियो। चालू बजेटले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट कुनै पनि कम्पनीलाई नदिने नीति ल्याएपछि त्यसबाट कम्तीमा ५० अर्ब रुपैयाँ थपिने अनुमान थियो। अहिले यी सबै अनुमान मिल्न नसकेको अवस्था छ।

प्रकाशित: ३१ असार २०७६ ०२:०५ मंगलबार