बेलायती राजदूतको इमेल चुहावट प्रकरण

‘ओबामाको अनादर गर्न इरान परमाणु सम्झौता भंग’

सोमबार, ३० असार २०७६, ०९ : १७ नागरिक

वासिङ्टन – पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको अनादर गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग गरिएको परमाणु सम्झौता भंग गरेको अमेरिकाका लागि बेलायती पूर्वराजदूतले गरेको एउटा टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ।

अमेरिकाका लागि बेलायका पूर्वराजदूत सर किम डारकले लेखेको एउटा टिप्पणी केही दिनअघि चुहावट भएको थियो। सो टिप्पणीमा इरानसँगको परमाणु सम्झौतालाई भंग गर्ने ट्रम्पको कदमलाई ‘कूटनीतिक बर्बरता’ रूपमा व्याख्या गरिएको ‘द मेल पत्रिका’ले आइतबार लेखेको छ। ट्रम्पको बारेमा बेलायती राजदूतद्वारा लेखिएको टिप्पणी चुहावट भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।  विवादकैबीच डारकले केही दिनअघि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

‘द डेली मेल’ पत्रिकाका अनुसार तत्कालीन बेलायती विदेशमन्त्री बोरिस जन्सनले सन् २०१८ मा अमेरिकालाई परमाणु सम्झौतामा अडिग रहिरहन आग्रह गरेपछि डारकले त्यस्तो टिप्पणी लेखेर पठाएको बताइएको छ। विश्वका छ शक्तिशाली राष्ट्र र इरानबीच सन् २०१५ मा भएको सो सम्झौतामा तेहरानलाई संवेदनशील परमाणु गतिविधि सीमित पार्न सहमत गराइएको थियो।

इरानलाई कमजोर बनाइरहेको आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सर्तमा सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनकर्तालाई प्रवेश दिने पनि उल्लेख थियो। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौताले कुनै काम नगरेको र पुनः नयाँ खालको सम्झौता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै गत वर्ष एकतर्फी रूपमा सो सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका थिए।

पत्रिकाले के लेख्यो?
‘जन्सन अमेरिकाबाट बेलायत फर्किएपछि सर किम डारकले आफ्नो सरकारलाई ट्रम्पले उक्त सम्झौता भंग गर्ने देखिएको लेखेका थिए। आफ्ना पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले गरेको सम्झौता भएकाले ‘व्यक्तिगत कारण’ले गर्दा उनले त्यसो गर्न चाहेको डारकले लेखेका थिए,’ द डेली मेलपत्रिकाले लेखेको छ। बेलायती राजदूतले अमेरिकी राष्ट्रपतिका सल्लाहकाहरुबीच मतभेद रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौताबाट अलग्गिएपछि के गर्ने भन्नेबारे ह्वाइट हाउससँग ‘दैनिक कार्यतालिका’ नभएको सो टिप्पणीमा लेखेका थिए। आफूले लेखेको टिप्पण्ी राजदूत डारकले मन्त्री जन्सनलाई पठाएको पत्रिकाको भनाइ छ।

‘परिणामले ह्वाइट हाउसमा रहेको दोधार देखाउँछ। यथार्थमा उक्त प्रशासन कूटनीतिक बर्बरता गर्न उद्यत छ। विचार र व्यक्तित्वका कारण त्यो ओबामाको सम्झौता भएकाले त्यस्तो भएको हो,’ टिप्पणीमा भनिएको छ। ‘त्यसमाथि उनीहरू अर्को दिनका लागि कुनै रणनीतिको समीक्षा गर्न सक्दैनन्। आजै बिहानै विदेश मन्त्रालयका सम्पर्कसूत्रहरुसँग बुझ्दा उनीहरुले युरोप होस् वा त्यस क्षेत्रमै आफ्ना साझेदारहरुसम्म पुग्न कुनै योजना नरहेको बताए,’ टिप्पणीमा भनिएको छ।

चेतावनी
सुरक्षानिकायले चुहिएका कूटनीतिक विवरण नछाप्न सञ्चारमाध्यमलाई सजग गराएपछि यो विवरण सार्वजनिक भएको हो। स्कटल्यान्ड यार्डले पत्रकारहरुलाई सचेत गराउँदै पूर्वराजदूतका कुराकानीबारे थप विवरण सार्वजनिक गर्नेले गोप्यतासम्बन्धी कानुन मिचेको ठहरिन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

ट्रम्पको प्रशासनलाई डारकले ‘अक्षम, असुरक्षित र अयोग्य’ भनेका इमेलहरु एक साताअघि सार्वजनिक भएका थिए। डारकले ह्वाइट हाउस ट्रम्पको नेतृत्वमा ‘बेकामे’ र ’विभाजित’ भएको सार्वजनिक भएका ती इमेलमा उल्लेख छन्।

गोप्य इमेल सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले आक्रामक प्रतिक्रिया जनाउँदै राजदूतसँग आफूहरूले व्यवहार नगर्ने बताएका थिए। उनले ‘आफूहरू ती मान्छेको ठूलो प्रशंसक नभएको र उनले बेलायतको पनि राम्ररी सेवा नगरेको’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। -ट्रम्प प्रशासन अक्षम र अप्ठ्यारो भएको भन्दै डारकले लेखेको इमेल सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले बेलायतका राजदूतलाई एकदमै मूर्ख व्यक्तिको संज्ञा पनि दिएका थिए।

बेलायत सरकारले भने आफ्ना राजदूतका टिप्पणी सहितका कैयौं सन्देश चुहिएको विषयमा औपचारिक छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ। तर आफूले सबैखाले अड्कालबाजी रोक्न चाहेको बताउँदै इमेल सार्वजनिक भएपछि राजदूतको रूपमा काम गर्न असम्भव भएको उल्लेख गर्दै डारकले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
त्यसलगत्तै लन्डन महानगरीय प्रहरी कार्यालय स्कटल्यान्ड यार्डले एउटा आपराधिक अनुसन्धान सुरु गरेर इमेल कसरी चुहियो भनेर पत्ता लगाइने बताएको थियो।

यार्डका सहायक आयुक्त निल बसुले त्यस प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु स्पष्ट जनहितमा रहेको’ बताएका थिए। उनले यस विषयमा थप विवरण  नछाप्न पनि चेतावनी दिएका थिए। तर सम्पादक एवं राजनीतिज्ञहरूले थप विवरण प्रकाशनका विषयमा उनले दिएको चेतावनीको आलोचना गरेका छन्। त्यसरी आलोचना गर्नेमा भावी प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा रहेका कन्जरभेटिभ पार्टीका दुई नेताहरू पनि छन्। विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टले प्रेस अधिकारको बचाउ गर्दै यदि उनीहरुले ‘त्यो जनचासोमा रहेको निष्कर्ष निकालेमा’ त्यो प्रकाशन गर्ने अधिकार रहेको बताएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी बोरिस जन्सनले गोप्य सामग्री सार्वजनिक गर्नेलाई ‘खोज्नु र कारबाही गर्नु’ उचित भएको तर प्रहरीले सञ्चारमाध्यमलाई निसाना बनाउनु अनुचित भएको बताएका छन्। त्यसरी प्रतिक्रिया आइरहँदा सहायक आयुक्त बसुले जनसरोकारका विषय प्रकाशनमा रोक लगाउनु आफूहरूको कुनै उद्देश्य नभएको बताएका थिए। ‘द मेल’ पत्रिकाले थप त्यस्ता विवरण छाप्ने आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षा गरेको छ।

‘यो जनचासोको विषय हो र यो महत्वपूर्ण विवरणले इरान परमाणु सम्झौता रद्द गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको कदम रोक्ने बेलायतको प्रयास देखाउँछ,’ पत्रिकाका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने संवेदनशील सामग्रीको त्यो पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य चुहावट भएको बताउँदै त्यसो गर्नेले मूल्य तिर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले इरानलाई आणविक हतियार बनाउनबाट रोक्न बेलायत र अमेरिकाका भिन्न शैली छन् भन्ने कुरा कुनै समाचार नभएको बताएका छन्।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया र लोक सेवा आयोगबीच सम्झौता

एनआइसी एसिया बैंक र लोक सेवा आयोगबीच राजस्व संकलनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

Ncell Footer Ad