सुर्खेत – अघिल्लो असारमा संसद्बाट बजेट पारित भएपछि कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला निकै प्रफुल्लित थिए। ‘वर्षौंदेखि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले उपेक्षा गर्दै आएको कर्णालीलाई अब विकास र समृद्धिको मार्गमा डो-याउन प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ बजेट पारित भएपछि उनले पत्रकारहरुसँग भनेका थिए, ‘कार्ययोजना बनाएर समयमै बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्छौं।’

मन्त्री ज्वालाले भने जसरी यो वर्ष कर्णालीमा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा १६.२४ प्रतिशत मात्रै भएको छ। यो सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो। एक वर्षभित्र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने बताइरहेका आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वाला कर्मचारी समायोजन र संरचना अभावमा बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले हालसम्म सात अर्ब १७ करोड, ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। २१ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख ९४ हजार पुँजीगततर्फको बजेटमध्येबाट प्रदेश सरकारले हालसम्म तीन अर्ब ५५ करोड, ८२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो जम्मा विकास बजेटको १६.२४ प्रतिशत हो।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ८३ करोड ९६ लाख २० हजार बजेटमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई करोड १५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुँजीगततर्फ एक करोड ५७ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ।

२१ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख ९४ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले हालसम्म सात अर्ब १७ करोड, ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको ७५ करोड दुई लाखमध्ये १२ करोड एक लाख २९ हजार खर्च गरेको छ। सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च निराशाजनक छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ नौ अर्ब ६९ करोड २२ लाख ४६ हजार बजेटमध्ये हालसम्म एक अर्ब ७६ करोड, ३५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको दुई अर्ब, एक करोड १३ लाख ८८ हजार विकास बजेटमध्ये मन्त्रालयले हालससम्म ५२ करोड ७६ लाख, १२ हजार खर्च गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको एक अर्ब दुई करोड ९५ लाख पाँच हजारमध्ये ५२ करोड ६७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको एक खर्ब ११ करोड २३ लाख १५ हजारमध्ये ४२ करोड ८७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयले ६ करोड ३८ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये चार करोड ५९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ८१ लाख ७० हजार पुँजीगत खर्च मध्ये ८१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

विकास बजेट न्यून खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालु बजेट भने ५६.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत लोकप्रसाद पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म तीन अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २० हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ।

प्रकाशित: २९ असार २०७६ ०२:४७ आइतबार