काठमाडौं- मलेसियाको भिसा प्रक्रियाका नाम ठगि गरेको भन्दै भिएलएनका संचालक राम श्रेष्ठ विरुद्ध श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले दावी नपुग्ने फैसला गरेको छ। श्रेष्ठमाथि परेको ठगी मुद्दामा बिहीबार न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले माग दावी नपुगेको फैसला सुनाएको छ।   

०७५ जेठ २८ मलेसिया जाने कामदारलाई ठगी गरेको भन्दै मन्त्रालयले श्रेष्ठ विरुद्द मुद्दा दायर गरेको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका श्रेष्ठले यसअघि गत मंसिर २६ गते ललितपुर जिल्ला अदालतबाट पनि सफाइ पाइसकेका छन्। 

परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मलेसियाको भिसा प्रक्रियाको काम गर्दै आएको भिएलएनलाई श्रम मन्त्रालयले २०७५ जेठ २ गते अवैध भन्दै एकतर्फी रुपमा खारेज गरेपछि नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया रोकिएको थियो। तर मलेसियाले भने आफ्नो देशमा आउने नेपालीको भिसा प्रक्रियाको काम भिएलएनबाटै हुने बताइसकेको छ।

श्रममन्त्री नैतिक संकट कि 'सेफ ल्याण्डिङ' को पर्खाईमा?
एकतर्फी रुपमा आफैंले ठगी घोषणा गरेका मुद्दामा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट एकपछि अर्को गर्दै हार्दै गएपछि मलेसिया रोजगारीका नाममा उनले गरेका निर्णयमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ। मन्त्रीले गरेका निर्णयमा दावी नपुगेको भन्दै अदालतले फैसला सुनाएपछि उनको निर्णय सस्तो लोकप्रियता र स्वार्थका निम्ति गरिएको आशंकामा बल पुगेको छ।

ति संस्था खारेज गरिएका हुन् भने किन कलिंङ भिसा आएका कामदारको भिसा त्यहि संस्था मार्फत लगाइयो? विगतमा कसको उक्साहटमा या कसको सल्लाहमा के निर्णय गरियो भन्ने तिर होइन अब मलेसिया रोजगारीलाई कसरी सुचारु गर्ने भन्नेमा मन्त्रीज्यूले निर्णय लिनुपर्छ। मलेसिया रोजगारीमा मन्त्रीज्यूको लागि पनि सेफ ल्याण्डिङ हुने समय यहीं हो। 

 

मलेसिया जाने कामदारलाई ठगी गरेको भन्दै मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३७ संस्थाका संचालकलाई पक्राउ गरेर लगाइएको मुद्दा समेत ति संस्थाका संचालकले जितिसकेका छन्। अझ रोचक पक्ष त के छ भने मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका जति संस्थालाई मन्त्रालयले अवैध घोषणा गर्दै कारबाही गरेको थियो ति सहित ९९ स्वास्थ्य संस्थालाई श्रम मन्त्रालयले मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुचिकृत गरेको छ।

यसले मन्त्रीको निर्णय माथि प्रश्न तेर्सिएको छ- आफैंले अवैध भनिएका संस्था कसरी वैधानिक सूचीमा परे? आफुले अवैध भनेको संस्थाबाटै भिसा लगाएर सरकारी अधिकारीहरु कसरी मलेसिया गइरहेका छन्? ति संस्था अवैध थिए भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारी कसरी त्यहि संस्थामा मलेसियाको भिसा लगाउन पुग्छन्? ति संस्था खारेज गरिएका हुन् भने किन कलिंङ भिसा आएका कामदारको भिसा त्यहि संस्था मार्फत लगाइयो? जवाफ श्रम मन्त्रालय सँग छैन। तर मलेसियाले भनिसकेको छ-मलेसियाको भिसा प्रक्रियाको काम विगतमा जुन संस्थाले गर्दै आएका थिए तिनै संस्थाले नै गर्छन। तिनको विकल्प छैन।  

तर आफुले दर्ता गरेका मुद्दामा मन्त्रालय एकपछि अर्को गर्दै हार्नुलाई केहीले भने आफ्ना निर्णयमा मन्त्रीले सेफ ल्याण्डिङ खोजेको अर्थ लगाएका छन्। श्रममन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै गोकर्ण विष्टले केही व्यवसायी र निकट भनिएका व्यक्तिको सल्लाहमा गरेका ति निर्णय उल्टिनुलाई मलेसिया रोजगारीलाई सुचारु गर्ने बाटोको रुपमा हेरिएको छ।

'विगतमा कसको उक्साहटमा या कसको सल्लाहमा के निर्णय गरियो भन्ने तिर होइन अब मलेसिया रोजगारीलाई कसरी सुचारु गर्ने भन्नेमा मन्त्रीज्यूले निर्णय लिनुपर्छ' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन्-'मलेसियाले पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार लिने भनिसकेको छ। श्रम सम्झौतापछि पनि कलिंङ  भिसा आएका कामदार पुरानै प्रक्रियाबाट मलेसिया जान दियौं भने अब के कुरामा हलो अड्काई राख्ने? जति संस्थालाई अवैध भन्दै कारबाही गरेका थियौं ति संस्थालाई त अदालतले नै सहि भनिसक्यो। र, मन्त्रालयले पनि अनुगमन गरेर सुचिकृत गरिसक्यो भनेपछि अब यो वा त्यो बहानामा मलेसिया रोजगारी रोकेर राख्नु हुँदैन। कि त नेपाली कामदार पठाउँदैनौ भनेर भन्नु पर्यो होइन भने श्रम सम्झौताको भावना अनुरुप अघि बढ्नु पर्यो। मलेसिया रोजगारीमा मन्त्रीज्यूको लागि पनि सेफ ल्याण्डिङ हुने समय यहीं हो।' 

प्रकाशित: २७ असार २०७६ १८:२८ शुक्रबार