राजनीतिमा पाका, अनुभवी र आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षा रणनीतिकारका रूपमा परिचित भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण चटारोबीच यो लेख तयार हुँदै छ । ८० वर्षे राजनीतिज्ञ मुखर्जी लामो राजनीतिक करिअरपछि चार वर्षअघि भारतको राष्ट्रपति बन्न पुगेका हुन् । अहिले उनी नेपालकै राष्ट्रपतिजस्तो संवैधानिक अभिभावकीय भूमिकामा छन् ।

भारतको प्रतिपक्षी कांग्रेस आईका वरिष्ठ नेताका रूपमा लामो समय सत्ता–राजनीति बेहोरेका मुखर्जीले नेपालको पछिल्लो एक दशकको राजनीतिक उतारचढाव, १२ बुँदे सहमति, राजतन्त्रको अन्त्यजस्ता महŒवपूर्ण घटनालाई नजिकबाट हेरेका छन् र भूमिका पनि खेलेका छन् । प्रतिपक्ष राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आईसँगको उनको लामो आबद्धता र अहिलेको भारतको राजनीतिक, कूटनीतिक पृष्ठभूमिमा उनको यो भ्रमणलाई राजनीतिक, आर्थिक वा अन्य कुनै उपलब्धिका हिसाबले हेर्न उचित हुँदैन । किनकि, यो भ्रमण कुनै महŒवपूर्ण सम्झौता गर्ननिम्ति होइन । यसबाहेक दिल्लीको सत्ता भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र मोदीले चलाइरहेको अवस्थामा संवैधानिक अभिभावकको भ्रमणबाट धेरै अपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन ।

नेपालका नागरिक खतरा होइन, नागरिक उकास्ने नेता खतरनाक हुन्, काठमाडौं र दिल्लीले एकअर्काका संवेदनशीलता आत्मसात गरेर आवश्यक नीति अख्तियार गरे यहाँ कसैलाई कुनै किसिमको खतरा हुँदैन

मुखर्जीको तीनदिने भ्रमणलाई हामीकहाँ आउने पाहुना देवतासरह अर्थात् ‘अतिथि देवो भवः’ को संस्कारअनुसार अपनाउने र आमनेपालीले सम्मान गर्ने अपेक्षा छ । उनको भ्रमणलाई विशिष्ट, आतिथ्यमय बनाउने कार्यक्रम राखिएका पनि छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले नागरिक अभिनन्दन गर्दै छ र काठमाडांै विश्वविद्यालयको विशेष दीक्षान्त समारोहमा मुखर्जी प्रमुख अतिथि बनेका छन् । १८ वर्षपछि छिमेकी भारतका राष्ट्रपतिबाट भइरहेको भ्रमणलाई नेपाली समाजले फराकिलो छाती बनाएर स्विकार्न सक्नुपर्छ, स्वागतका निम्ति हात अगाडि बढाउनुपर्छ । भ्रमण जस्तो हो, जुन प्रयोजनका निम्ति हो, त्यस्तैमा सीमित गर्नु नेपालको हितमा हुनेछ । पोहोरको नाकाबन्दीका कारण बिथोलिएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा यसबीच कतिपय सकारात्मक परिवर्तन आएका छन् । यस अर्थमा मुखर्जीको भ्रमणले सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्दै जाने दिशामा योगदान गरोस् । तर, यहाँ कतिपयले राजनीतिक अपेक्षा, आग्रह राखेको देखिँदै छ । यस्तो अपेक्षा अन्यथा नभए पनि अहिले नै आवश्यक भन्न सकिन्न । यसैबीच सत्ताधारी गठबन्धनले भ्रमणको मेसो पारेर मधेसी मोर्चासँग वार्ता चलाएको छ । देखाउनका लागि प्रायोजन गरिएको पछिल्लो वार्ता र संवाद खासमा आन्तरिक समस्या हो । त्यसलाई त्यही रूपमा लिनु र बुझ्नुपर्छ ।   

राजधानी काठमाडौंको औपचारिक आतिथ्य, सत्कार र सम्मानका कार्यक्रम साथसाथ मुखर्जीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, जनकपुरमा राम–जानकीको दर्शन गर्नेछन् । पोखरामा भारतीय भूतपूर्व सैनिकको कार्यक्रममा सरिक हुनेछन् । मिथिला संस्कृतिको राजधानी भनेर कहलिएको जनकपुरले मुखर्जीको स्वागत गर्न पाएको छ, छठको पूर्वसन्ध्यामा । त्यस्तै, अतिथिहरूको सत्कारमा कहलिएको पोखराले आफ्नो परख पस्कने अवसर पाएको छ । आशा गरौं, काठमाडौं, जनकपुर वा पोखरा क्ुनै सहर यसमा चुक्ने छैनन् । भ्रमण सफल हुनेछ, वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ खुसी भएर दिल्ली फर्कनेछन् । नेपालको श्रेय र भ्रमण सफलता त्यसैमा रहन्छ ।

निश्चय नै विशिष्ट पाहुनाको भ्रमण आतिथ्य देशका निम्ति चुनौतीपूर्ण हुन्छ नै । सरकार विशेष गरेर सुरक्षा निकायका निम्ति प्रशस्त चुनौती हुन्छन् । महानगरलाई बाटाघाटा सफासुग्घर राख्ने जिम्मेवारी रहन्छ । यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तयारीको चर्चा गरौँ । सुरक्षा विश्लेषणका नाममा यहाँ के भनिँदै छ भने भारतीय राष्ट्रपतिलाई अरुबाट भन्दा यहाँका नागरिकबाट बढी भय छ । तिहारअघि पत्रकार ब्रिफिङमा गृह प्रवक्ता ‘भारतीय नाकाबन्दीबाट चिढिएका नेपाली’ ले मुखर्जीको अपमान गर्न सक्ने आँकलनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्त्ुत गर्दै थिए । उनका अनुसार त्यही सुरक्षालाई ध्यानमा राखी अहिले तीन तहको सुरक्षा योजना तयार पारिएको छ । जसअनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी सुरक्षाका निम्ति तम्त्यार छन् । गृह प्रवक्ता सहजै  भारतीय गुप्तचर निकायको अध्ययनअनुसार यस्तो विश्लेषण गरिएको बेलिविस्तार लगाउँदै थिए । विश्लेषणमा मुखर्जीमाथि आतंकवादी संगठन, भारतीय अतिवादीभन्दा पनि नाकाबन्दीबाट चिढिएको नेपाली मन बढी खतरा रहेछ । हुन सक्छ, यही विश्लेषणका आधारमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

भ्रमणको दोस्रो दिन काठमाडौंका सबैजसो मार्गमा बिहान ९ बजेदेखि नै यातायात चल्न नपाउने ट्राफिक प्रहरीको कडा निर्देशन छ । राजधानीका सबै सडक ठप्प पारिएको अवस्थामा जनताले कुन वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने हो, बुझ्न सकिन्न । वैकल्पिक सडक कहाँ छन्, कसरी प्रयोग गर्ने ? सूचना निकाल्ने औपचारिकता विकल्प हुन सक्तैन । भारतीय गुप्तचर निकायको सुझावअनुसार जनस्तरबाट हुन सक्ने विरोध नै मुख्य चुनौती हो भने सवारी चल्ने बेला सडकका दुवैतर्फ २ सय मिटरसम्म मोबाइल, इन्टरनेट केही चल्न नमिल्ने यन्त्रजडित सवारी ‘जामर’ चलाउनुको आवश्यकता किन ? निश्चय नै पोहोरको नाकाबन्दीबाट पीडित कतिपय काठमाडौंवासीले आक्रोश पोख्न सक्छन् । कुनै खालको विरोध प्रदर्शन गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान हो भने त्यो कहाँबाट, कुन क्षेत्रमा, विश्लेषण खै ? पूरै सहरलाई कफ्र्युमा जस्तो कैदी बनाएर भ्रमण गराउनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्दैन सरकारले ? जनताप्रति यति धेरै अविश्वास किन ? कुनै खालको राजनीतिक विरोध भयो भने पनि राजनीतिमा आठ दशक बिताएका मुखर्जीले त्यसलाई सामान्य अर्थमा लिन सक्छन् सायद । त्यसो त विरोधको राजनीतिमा रमाउनेहरू नेपालमा धेरै छन् । नेपालका कतिपय राजनीतिक दल र संघ÷संस्थाको वर्षौंदेखिको खेती भारतको विरोध गर्नु छ । भारतको विरोध गर्दा क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी कहलिने फाइदा छ यहाँ ।

चिढिएका नागरिकबाट खतरा छ भने त्यस्तो खतरा निस्तेज गर्ने कार्यक्रम आवश्यक थियो । त्यसबारे केही सोचिएन र केही गरिएन । नेपाली समाजलाई प्रशिक्षित किन गरिएन ? अतिथि सम्मानमा जुटाँै, अन्य राजनीतिक पक्षलाई महŒव नदिऔं भनेर औपचारिक रूपमा भनिएको छैन तर हामी देख्दै छौं, सुरक्षाका निम्ति सेना सडकमा उतारिएको छ । विशिष्ट पाहुना, त्यो पनि छिमेकी मुलुकका राष्ट्रपति भ्रमणमा सेना सुरक्षामा लाग्नुपर्ने हुन्छ, उसको अहं  भूमिका हुन्छ नै । तर, कतै हामी आवश्यकताभन्दा बढी गरिरहेका त छैनौं ? नागरिक सुरक्षामा सेनाको अधिक प्रयोग लोकतन्त्रलाई सुहाउने कुरा होइन । सुरक्षा मामला संवेदनशील हुन्छ । कतिपय पक्ष प्रचारप्रसार पनि गरिँदैनन्, तर हाम्रा जिम्मेवार प्रशासकले भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिलाई सामान्य र सल्लाहलाई गुरुमन्त्रझैं मानिरहेको उनीहरूकै अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ ।
नागरिकबाट जुन किसिमको खतरा विश्लेषण गरियो, त्यसलाई पोहोरको नाकाबन्दीसँग तुलना गर्न मिल्दैन । नेपालको राजनीतिमा भारतको विरोध र यहाँको राजनीतिमा भारतको चाहना एउटा सिक्काका दुई पाटाझैं हुन् । खास गरेर २००७ सालपछि जब नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आए, त्यसयता यहाँको राजनीतिमा भारतको प्रवेश भएको हो । त्यसैबेलादेखि राजा र कम्युनिस्टहरूले भारतको विरोध गर्नुलाई नै राष्ट्रवादका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तानाशाहहरूको राजनीति गर्ने प्रमुख अस्त्र भनेको राष्ट्रवाद हो । राजा महेन्द्रले विकसित गरेको भारतविरोधी राष्ट्रवादको जगेर्ना गर्ने काम कम्युनिस्टहरूबाट हुँदै आएको छ, अद्यापि हुँदै छ । पोहोर नाकाबन्दीको समयमा पनि हाम्रा स्वनामधन्य वामनेताहरूबाट भारतविरोधी राष्ट्रवाद मुखरित भएकै हो ।

नेपाली र भारतीयबीच नागरिक स्तरमा जे÷जस्ता सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, त्यस्तो काठमाडौं र दिल्लीबीच बन्न सकेको छैन । यसका पछाडि कारण छन्, एउटा हाम्रा नेतामा, अर्को दिल्ली आफैंमा । नेपालका प्रत्येक राजनीतिक आरोह÷अवरोहहरूमा प्रत्यक्ष÷परोक्ष भूमिका खेल्दै आएको दिल्ली यहाँको राजनीतिक लगाम आफ्नो हातमा रहिरहोस् भन्ने मानसिकतामा छ । त्यसका लागि उसले औपचारिक÷अनौपचारिक अर्बौं लगानी गर्दै आएको देखिन्छ । नेपाली जनताका नाममा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक निर्माण, विकास आयोजनामा भारतले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ, वर्षोंैदेखि । त्यो सबै लगानी राजनीतिक उद्देश्यका लागि गरिएको मनोविज्ञान कतिपय नेपालीमा छ र त्यसले भारतविरोधी मानसिकतालाई प्रोत्साहन गर्छ । नेपालमा किन भारतविरोधी मानसिकता बढ्दो छ ? समीक्षा आवश्यक छ । यसमा काठमाडौं र दिल्ली दुवै उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । यहाँ भारतविरोधी राष्ट्रवाद जमेको छ । राष्ट्रवाद तानाशाहहरूको राजनीतिक अस्त्र हो । उता दिल्ली यहाँको राजनीति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सोचबाट उत्तिकै ग्रस्त देखिन्छ । दुवै प्रवृत्ति गलत छन्  ।

दिल्लीले नेपालीका नाममा दिएका कतिपय कार्यक्रममा ‘लैनचौर’ को डाडुपन्यु चलेको हामी अनुभव गर्दैछौं । यस्तो अवस्था किन ? सामान्य लाग्ने यस्ता प्रश्नका पछाडि गहिरा अर्थ लुकेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा लैनचौर कूटनीतिक दायरा नाघेर यहाँको सत्ता भत्काउने र बनाउने खेलमा प्रयोग हुने गरेको आरोप छन् र नेपालको राजनीतिमा लैनचौरबाट बर्सेनि अर्बौं लगानी भइरहेको चर्चा हुन्छन् । समस्या कार्पेटमुनि लुकाएर समाधान निस्कँदैन । नेपाली समाजमा दिल्लीले  भारतको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ मार्फत आफ्नो रणनीति बनाउँछ भन्ने मान्यताले घर गरेको हामी पाउँछौं । राजनीतिक पक्ष कमजोर भएर प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्रहरूले नेपालको मामलामा खेलेकै कारण समस्या जस्ताका त्यस्तै रहने र बेलाबेला बल्झने गरेको त होइन ? दिल्लीले यो हिमाली देशमा भइरहेको औपचारिक÷अनौपचारिक लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । लैनचौरका लागि निकासा भएको बजेटको सही  उपयोग भएको छ कि त्यहाँ कैफियत छन् ? खोज्ने काम दिल्लीको हो ।

द्विदेशीय सम्बन्धलाई राजनीतिक, कूटनीतिक तरिकाले सम्बोधन गर्दै जाने कि हिमालयको सुरक्षाको आवरणमा गुप्तचर संस्थाका गोप्य रिपोर्टहरूको हवाला दिँदै गलत नीति प्रोत्साहित गरिरहने ? भारतका लागि नेपालका नागरिक खतरा होइनन्, नागरिकलाई उकास्ने राजनीतिक दल र नेता खतरनाक हुन् । भारतविरोधी राष्ट्रवाद यहाँको खतरा हो । काठमाडौं र दिल्ली द्ुवैले एकअर्काका संवेदनशीलता आत्मसात गरेर मात्र आवश्यक नीति अख्तियार गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसो गरेको अवस्थामा कसैलाई कुनै खतरा हुँदैन, दुई देशबीच सम्बन्धमा पनि चिसोपना आउनेछैन भन्ने वस्तुसत्यलाई बुझ्न वा बुझपचाउने क्रम रोक्न विलम्ब गरिनु हुँदैन ।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७३ ०५:५३ बिहीबार