केही दिनअघि नागवेली परेको धुलिखेल—सिन्धुली—बर्दिवास सडक भएर यात्रा गर्दा मनमा निकै तर्कना आए । काठमाडौं छिर्न डरलाग्दा भीर छल्ने उपायका रूपमा उक्त सडक बन्दैछ भन्ने सुनेको करिब दुई दशकपछि सार्वजनिक प्रयोगमा आएको सो सडकमा कुद्ने अवसरले मनमा अनौठो कौतुहल जन्माउनु स्वाभाविकै थियो ।

उक्त बाटोबारे धेरै कुरा नसुनिएको पनि होइन । चाहेमा जस्तोसुकै उकालीमा पनि मोटर चढाउन सकिँदोरहेछ भन्ने विश्वास दिलाउने उक्त बाटोको यात्रामा विछट्टै आनन्द अनुभव हु“दोरहेछ । नागबेली परेको सडक, छिनछिनमा आउने घुम्ती, सा“घुरो ठा“उमा भीर कोपेर बनाइएको बाटो त्यसमाथि तलपट्टि देखिने डरलाग्दो नदीले एक प्रकारको अत्यास र मनोरञ्जन दुवै मिल्छ । तर पनि सडक सुरक्षामा अपनाइएका पर्याप्त उपायका कारण हालसम्म डरलाग्दा घटना नभएकाले मन एक किसिमको ढुक्क हुन्छ । विशेषतः साना आकारका सवारी साधनलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको उक्त साघु“रो बाटो आफंैमा सडक शिक्षा बन्न सक्छ ।

जापान सरकारको सहयोगमा बनेको उक्त सडक जति नै डरलाग्दो भीरमा रहेको भए पनि सार्वजनिक प्रयोगमा आएको एक वर्षको अवधिमा गम्भीर दुर्घटनामा परेको खबर नआउनुले सडक र यसको सुरक्षा प्रबन्ध कस्तो हुनुपर्दाेरहेछ भन्ने कुरा सबैलाई सिकाएको छ । र, मुग्लिनको बाटो हिँड्दा सिधै त्रिशूलीमा झरिएला कि भन्ने डरको एउटा विकल्प बनेको छ यो बाटो ।

सवारी साधनका बेथिति सवाल अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु र सा“घुरो सडकमा जबर्जस्तीपूर्वक ठूला गाडी चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिले हाम्रो सरकारी मनोवृत्ति कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

हरेक दिनजसो हुने अत्यासलाग्दा दुर्घटनाका खबरले यात्रापूर्व निकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्थामा नियमनकारी निकायहरुले सडक सुरक्षाबारे राम्ररी सोच्ने हो भने त्यसलाई न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने पनि यस सडकले सन्देश दिएको छ । ठाउँ ठाउँमा राखिएका संकेत चिह्न, भीरमा लगाइएका रिटेनिङ वाल, टाइम कार्डको व्यवस्था, चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने तथा सडकले नै नथाम्ने गाडीलाई प्रवेश नदिने हो भने स्वाभाविकरूपमा दुर्घटनाको सम्भावना कम हुन्छ नै ।

दुर्गममा पनि पुग्दै नपुग्नुभन्दा जेनतेन र जस्तो भए पनि सडक पुगोस् भन्ने चासो राख्ने गरिन्छ तर त्यस्तो सडकको गुणस्तर वृद्धि गर्न नसक्दा समाजमा कति क्षति भइरहेको छ भन्ने विश्लेषण हुने गरेको छैन । हामी जसरीतसरी दुर्गम स्थानमा पनि सडक पु¥याउन त खोज्छांै तर त्यसबाट हुने क्षतिबारे कहिल्यै सचेत हुन नसक्दा जीउधनको नोक्सानी भइरहेको छ । नियमित उच्च चापमा प्रयोग भइरहेका सडकको समेत मर्मत सम्भार नभएको र सुरक्षाका अन्य उपाय अवलम्बन नगरिएका कारण कति मोटर भीरबाट तल खसे होलान् र कति व्यक्तिको अकालमा ज्यान गयो होला, हामी लेखाजोखा राख्दैनौं । आखिरमा सडक दुर्घटनामा परेर देशका कैयौं मुर्धन्य मानिसको समेत ज्यान गइसकेको छ जुन देशकै लागि पनि ठूलो घाटा हो । तर न नियमनकारी निकाय सचेत छन् न त सवारीकर्ता नै ।

यथार्थमा सडक सुरक्षा हाम्रो जीवन हो किनभने सडक आवागमनको अधिकार र बा“च्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने विषय समेत बुझ पचाउ“दा दिनदिनै सडक दुर्घटना भइरहेको छ । मुलुकभर सवारी दुर्घटनामा दैनिक तीन जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ र धेरै धन नोक्सानी हुने गरेको छ । चाडबाडमा बढ्ने आवतजावतको संख्यासँगै दुर्घटना किन पनि बढेको पाइन्छ भने मानिस भीडमभीड गरेर यात्रामात्रै गर्दैनन्, यातायात व्यवसायीलाई छोटो समयमा समेत बढी मानिस ओसार्ने र बढी कमाउने लालसाका कारण दुर्घटना अवश्यम्भावी बन्न जान्छ ।  

सडकको मर्मतसम्भार गराउने, यसो गर्दा लाग्ने खर्च न्यूनीकरण गर्ने तथा सडक मर्मतसम्भारलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सडक बोर्ड ऐन, २०५८ प्रचलनमा त छ तर यसले परिकल्पना गरेका कुनै पनि काम प्रभावकारीरूपमा भएको पाइँदैन । नारायणगढ—मुग्लिन खण्ड ह“ुदै काठमाडौं छिर्नुपर्दा कस्तो सडकको परिकल्पना हाम्रो मानसपटलमा हु“दो हो स्पष्टै छ । जहा“ लाखांै मानिसको जीउज्यानको महत्व जोडिएको हुन्छ त्यस्ता ठाउँमा परेका खाल्टाखुल्टी र पूरै भत्किएको बाटो समयमा मर्मत हुन नसक्दा आङै सिरिङ्ग हुने यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ सर्वसाधारणलाई । यस्ता महत्वपूर्ण नाकाको सडकमा भएको लापरबाहीले हाम्रो राज्य, कानुनी व्यवस्था र नियमनकारी निकायप्रति सडक प्रयोगकर्ताको भरोसा उड्छ ।
बोर्डले तोकेबमोजिम सडकको स्तर हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ र नियमित मर्मतका लागि स्थानीय निकायलाई समेत जिम्मेवार त बनाइएको छ तर पनि भर्खरै बनेका सडकमा समेत खाल्टाखुल्टी बनिरह“दा र भत्किइरह“दासमेत निमयनकारी निकाय निरीह बन्दा अकालमा मानिसको ज्यान गइरहेको छ । सबैतिरको सडक र पिचको स्तर एकैखालको नहु“दा बोर्डले स्तर तोकेको हो वा होइन भन्न सकिन्न । पिच गरेको केही हप्तामै उप्किएर जाने गरेका उदाहरण अनगिन्ती पाइन्छन् । यसपछाडिको कारण भ्रष्टाचार र अनियमितताबाहेक केही हुन सक्दैन ।

अरु त अरु राजधानीकै कतिपय ठाउँको सडकको अवस्था बिजोगलाग्दो छ जुन बाटो हिँड्न नपरोस् भनेर छलिनुपर्ने अवस्था छ । सडकको न त समयमा मर्मत हुन्छ, न वैकल्पिक बाटोकै व्यवस्था छ । उपत्यकाको रिङरोडभित्रै पनि अलिकति वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरौं न त भन्ने हो भने ढल र पानीको पाइप खनिरहेको मात्रै पाइँदैन, बरु गाडी र बाइकले नै अड्किने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय मुख्य सडकमै जमेको पानीले वर्षामा गाडी र बाइकले पौडी खेल्नुपर्ने अवस्थाले देशैभरको यातायात प्रणालीको चित्रण गर्छ ।

सडक मर्मतसम्भार गराउने, सडक उपभोग गरेबापत लाग्ने दस्तुर वा अन्य थप दस्तुर लिने तथा जरिवाना असूल गर्ने, सडक वा इन्धन दस्तुर, निर्धारित मापदण्ड विपरित सवारी साधन चलाएवापत लिइने थप दस्तुर र जरिवाना निर्धारण गर्ने जस्ता अधिकार बोर्डलाई दिइएको छ । त्यसका अतिरिक्त सरकारलाई सडकको स्तरबारे सिफारिस गर्ने, दस्तुर निर्धारण गर्ने विषयमा सुझाव दिने, सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम बनाउने, सडकसम्बन्धी निकायलाई सडकको मर्मत सम्भार गर्न रकम उपलब्ध गराउने, जुन सडकबाट उठाइएको हो त्यसको केही प्रतिशतले हुने रकम सोही सडकको मर्मत सम्भारमा खर्च गर्ने काम पनि बोर्डलाई तोकिएको छ ।
सडक पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा स्तरवृद्धि गराउने, सडक मर्मतसम्भार गर्दा लाग्ने खर्चमा न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना बनाउने, तोकिएको आधारमा सडक चयन गरी सुरक्षा गराउने, सडक मर्मतसम्भारका लागि लाग्ने रकम कुनै निकाय वा संस्था र सरकारले बेहोर्ने गरी सरकार र त्यस्तो निकाय वा संस्थाबीच सम्झौता भएमा नेपाल सरकारका तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम बोर्डले बेहोर्ने, सडक मर्मतसम्भार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता अन्य काम पनि बोर्डका छन् । यी काम कसरी भइरहेका छन् भन्ने कुरा सडक आफंैमा खुला किताब हो ।  

देशैभर चल्ने सवारी साधनबाट उठाइने करको मात्रै राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने हो भने पनि सडक बनाउन र मर्मत गर्न कसैको मुख ताक्नुपर्दैन । कुनै पनि मुलुकमा मोटरसाइकल र स्कुटर चढेवापत बर्सेनि कर उठाइ“दैन तर पनि हामीकहा“ एउटा थोत्रो स्कुटर चढ्ने व्यक्तिले समेत बर्सेनि सरकारलाई कर तिरिरहेको छ । त्यसमा पनि राम्रो सडकमा स्कुटर चलाउन पाएको भए अर्कै कुरो । २ सय ४० प्रतिशत भन्सार पनि तिर्नुपर्ने त्यसमाथि वर्षैपिच्छे सवारी कर पनि तिर्नुपर्ने जुन व्यवस्था छ, यो कदापि उचित  छैन । यो विषय राज्यले आफ्नो नागरिकप्रति गरेको शोषणबाहेक केही होइन, सडकमा भएको जाम र सडकको कुरूप अवस्था हेर्दा ।

त्यसमाथि एक दिन कर बुझाउन ढिलाई गर्दा ८०–९० प्रतिशत जरिवाना लिने सरकारी नियम सरकारको बहादुरीको विषय बनिरहेको छ । सरकारले पा“च किसिमका त सवारी दस्तुर नै लिइरहेको पाइन्छ । सडक उपभोग गरेबापतको दस्तुर, सवारी साधनमा प्रयोग हुने इन्धनमा लगाइएको अप्रत्यक्ष कर, सवारी दर्ता प्रमाणपत्रमा लगाइएको कर, विदेशमा दर्ता भएका नेपालभित्र प्रवेश गर्ने सवारी साधनमा लगाएको दस्तुर जस्ता कर सरकारले जम्मा गरिरहेको छ । त्यसबाहेक समयमा कर तिर्न नसक्दाको जरिवानासमेत जोड्दा ठूलो रकम सरकारले संकलन गरिरहेको छ तर पनि त्यो रकम कहा“ जान्छ ?
नियमनकारी निकायले प्रत्येक वर्ष आफूले मर्मतसम्भार गर्न चाहेको सडक तथा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रकमलगायतको अन्य विवरण खुलाई तोकिएको म्यादभित्र सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी वार्षिक कार्यक्रम बोर्डसमक्ष पेश गर्नुपर्ने र बोर्डले आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गरी सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी एकीकृत वार्षिक कार्यक्रम बनाउने परिकल्पना ऐनमा छ । त्यस प्रकारका कार्यक्रम बनाउ“दा मानिसको ज्यानै जान सक्ने अवस्थाको सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर मर्मत गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइ“दैन ।

सडक र सवारीका विषयसमेत पटकपटक अदालतमा पुगिसकेका छन् । हलुका सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने सडकमा टिपर र ठूलाठूला ट्रक गुडाउ“दा सडक चाँडै जीर्ण हुने भएकाले त्यस्ता सवारी साधनलाई चल्न नदिनु र त्यस्तालाई मूल सडकको मात्रै प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नू भन्ने आदेश भइसकेको छ । धुलिखेल—सिन्धुली—बर्दिबास सडक विषयको प्राविधिक प्रतिवेदनलाई समेत लत्याउँदै थानकोट नाकाको विकल्पका रूपमा ठूला गाडी चल्न दिइएमा दैनिक दुर्घटनाको संख्या झन् बढ्न सक्छ । यस्तो विषय अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आउनु र सा“घुरो सडकमा जबर्जस्तीपूर्वक ठूला गाडी चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिले हाम्रो सरकारी मनोवृत्ति कस्तो छ स्पष्ट हुन्छ । सर्वसाधारणको आक्रोश पनि त्यसको विरुद्धमा छ ।

सडक आ“गनमा पुग्दा पनि सबै कुराको बन्दोबस्त नमिल्दा स्थानीयले फाइदा पाउन सकेका छैनन् । सडक बन्दा जग्गाको भाउ त बढेको छ तर पनि भरिएर आएका गाडीले नचढाउँदा र कारमा लिफ्ट नपाउ“दा सिन्धुलीको माथिल्लो बराहाका रामबहादुर नेपालीको मन कटक्क हुन्छ । सुत्केरी गराउन वा बिरामी ओसार्नै पनि समस्या हु“दा आँगनमा आइपुगेको सडक पनि कहिलेकाहीँ बिरानो लाग्ने उनको अनुभव छ ।

होटलहरु धमाधम खुलिरहेकाले स्थानीयले उत्पादन गरेको दूध, तरकारी, फलफूलले भाउ त पाएका छन् नै तर पनि बीचबीचमा बिग्रने र बाटोमा ठक्करबाट घाइते भएका मोटर अलपत्र पर्ने अवस्था छ । सा“घुरो सडकका कारण ठोक्किएका गाडी कि काठमाडौं ल्याउनुपर्ने कि त तराई पु¥याउनुपर्ने अवस्थाले सबैखालका ठूला सवारी साधनको प्रयोग सम्भव छैन । ठूला गाडीको मोड नपुग्ने उक्त नागबेली बाटोलाई तराई—काठमाडौं जोड्ने हलुका सवारी रुटका रूपमा विकसित गराउनु उचित होला ।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७३ ०५:४७ बिहीबार