काठमाडौं -  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावी मैदानमा उत्रँदा हाल कायम रहेको ८६ प्रतिशत साधारण र १४ प्रतिशत प्राविधक उच्च शिक्षाको संरचनालाई परिवर्तन गरी ६० प्रतिशत प्राविधिक र ४० प्रतिशत साधारण शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने अजेन्डालाई अघि सारेका थिए। ओली प्रधानमन्त्री बनेको १७ महिनामा उच्च शिक्षामा खासै केही परिवर्तन हुन सकेको छैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री ओलि बुधबार त्रिविको ६० औं वार्षिकोत्सवमा कीर्तिपुर पुग्दा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन रामप्रसाद खतिवडाले कुलपतिलाई भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यू प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी बढाउने हो भने भौतिक पूर्वाधार र ल्याबको व्यवस्थापन बढाउनुपर्छ। १५÷१७ प्रतिशत भन्दाबढी विद्यार्थी बढाउन सकिएको छैन।’ खतिवडाका अनुसार ‘यसबारे गहन छलफल गरी अघि बढनुपर्छ’ भन्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिए। प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबारे डिन खतिवडाले नागरिकसँग भने, ‘मैले कुलपतिलाई उच्च शिक्षामा प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी बढाउन विज्ञानका कक्षा ११ र १२ पढाइने स्कुल थपिनु पर्ने। विज्ञान पढाइने कलेजहरुको भौतिक पूर्वाधार र ल्याब चुस्त बनाउन सुझाव दिएँ।’

विश्वविद्यालयका ५८ औं वार्षिकोत्सवमा पेस गरिएको ग्रेस ५७ औं ग्रेस लिस्टअनुसार प्राविधिक तर्फ १४ प्रतिशत र साधारण तर्फ ८६ प्रतिशत विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन्। यो संख्या ५६ औं ग्रेस लिस्टमा समेत उस्तै थियो। विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ५६ औं ग्रेस लिस्टमा समेटिएका प्राविधिकतर्फ १४.९ प्रतिशत विद्यार्थी थिए भने साधारणतर्फ ८५.१ प्रतिशत छन्। यो संख्या यस वर्ष पनि एक दुइ प्रतिशत मात्रैले बढेको अवस्था छ।

उच्च शिक्षामा प्राविधिक र साधारणतर्फ ठूलो दूरी हुनुको मुख्य कारण नै प्राविधिक शिक्षातर्फ निश्चित कोटा प्रणाली कायम हुनु, भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त नहुनु, ल्याबको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थापकीय सुधार गर्न नसक्नु रहेको बताउँछन् इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डिन रामचन्द्र सापकोटा।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राविधिक शिक्षातर्फ पाँच संस्थान छन्। विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र वन विज्ञान अध्ययन संस्थान रहेका छन्। ५७ औं ग्रेस लिस्टमा पास भएका विद्यार्थीहरुको संख्या हेर्दा विज्ञान तथा प्रविधि संस्थानमा ९.३ प्रतिशत, इन्जिनियरिङमा ४.२, चिकित्सा शास्त्रमा २.५ प्रतिशत, कृषि तथा पशुमा ०.७ र वन विज्ञानमा ०.४ प्रतिशत मात्र रहेका छन्। ‘इन्जिनियरिङ पढाउने कलेजहरुको संख्या बढाउन सकिएको छैन भने विद्यार्थी कोटा प्रणालीले पनि इन्जिनियरिङमा कम छ,’ डिन सापकोटाले भने, ‘ प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक शिक्षालाई बढाउने मात्र भनेर हुँदैन। यसका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ।

इन्जिनियरिङमा वर्षमा ४ हजार १ सय ७६ विद्यार्थी मात्र अध्ययनरत छन्। यस्तो अवस्थामा इन्जिनियरिङमा विद्यार्थी बढाउन चुनौती छ।’ उनले इन्जिनियरिङतर्फ पनि भौतिक पूर्वाधारको कमी रहेको औंल्याउँदै सरकारले प्राविधकि शिक्षालाई बढाउने हो भने यसतर्फ लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रकाशित: २७ असार २०७६ ०२:०७ शुक्रबार