काठमाडौं - राष्ट्रियसभाले उच्च अदालतमा रहने गरी प्रशासकीय इजलास गठन गर्ने व्यवस्था गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको विधेयक परिमार्जन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले प्रशासकीय इजलास राख्ने व्यवस्थालाई हटाएर प्रशासकीय अदालत नै राख्ने व्यवस्था पारित गरेको हो।

समितिले बुधबार सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदन अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ। सरकारले ल्याएको ‘प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत रहने र प्रदेशमा इजलास राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले प्रशासकीय अदालत नराखेर सातै प्रदेशमा इजलास राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कतै पनि इजलास नराखी प्रशासकीय अदालत मात्रै राख्ने सहमति गरेको हो। पहिला काठमाडौंमा प्रशासकीय अदालत राख्ने त्यसपछि दुई सय मुद्दा भएका प्रदेशको राजधानीमा मुकाम रहने गरी प्रशासकीय अदालत राख्दै जाने विषय पारित गरेको हो।

दुई सयभन्दा बढी मुद्दा भए प्रशासकीय अदालत गठन हुने

‘कुनै प्रदेशमा दुई सयभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भई चालु अवस्थामा रहेमा त्यस प्रदेशमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो प्रदेशको राजधानीमा मुकाम रहने गरी अदालत गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था विधेयक प्रतिवेदनमा गरिएको छ,’ राखिएको छ। यसरी गठन भएको अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रशासकीय अदालत गठन भएको प्रदेशले अन्य प्रदेशको पायक पर्ने जिल्लालाई समेट्ने गरी यो व्यवस्था गरिएको हो।

यसैगरी, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कुनै मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको भएमा त्यस्तो मुद्दा पछिल्लो अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष र सदस्यको पदमा दुई पटकभन्दा बढी नियुक्त गरिने छैन भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। अहिले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल रहेका छन्। उनी दुई पटकसम्म अध्यक्ष भइसकेकाले अब उनले दाबी गर्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने कुरा बहसको विषय बनेको छ। तर स्रोतले भन्यो, ‘अब अध्यक्ष काशीराज दाहालले दाबी गर्न मिल्दैन।’ राष्ट्रियसभाले प्रशासकीय मुद्दाको चाप इजलासले नै थाम्न सक्ने भन्दै अदालतको ठाउँमा इजलासको व्यवस्था गरेको थियो। तर विधेयक नै प्रशासकीय अदालत गठन गर्ने भनेर ल्याइएकाले इजलास गठन गर्ने कुरा नसुहाउने कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यो विधेयकमा राष्ट्रियसभा विधायन समितिमा लगेर छलफल गरेको थियो। समितिले सातै प्रदेशमा प्रशासकीय इजलास गठन गर्ने व्यवस्था राखेको थियो त्यसलाई राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको थियो। विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएकाले अब प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा विधेयक पठाउनेछ त्यसलाई राष्ट्रियसभाले कुनै संशोधन नगरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणिकरण गर्न पठाउनु पर्नेछ।

प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्षमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइरहेका वा हुने योग्यता पुगेका वा नेपाल न्यायसेवाका विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेका व्यक्तिमध्येबाट न्याय परिषद्को परामर्शमा नेपाल सरकारले तोकेको वा नियुक्त गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था गरेको छ। सदस्यमा भने नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कानूनमा स्नाकोपाधि प्राप्त गरी कानून वा न्यायको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस बर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना र निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त वा कुनै विषयमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एक जना गरी दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रशासकीय अदालतमा रहने रजिष्ट्रार प्रशासकीय अध्यक्षको नियन्त्रणमा रहने र काम तोकेबमोजिम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। राष्ट्रियसभाले ल्याएको विधेयकमा उच्च अदालतको रजिष्ट्रारले प्रशासकीय इजलासको रजिष्ट्रारको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो र काम भने तोके बमोजिम नै हुने उल्लेख गरेको थियो। तर, कानुन न्याय समतिले त्यसलाई परिमार्जन गरी रजिष्टरूारको काम स्पष्ट तोकेको छ।

अध्यक्षको समान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न अदालतमा नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको एक जना रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था गरिएको छ। रजिष्टारले अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएका निवेदन तथा पुनरावेदनपत्र दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भएमा दरपीठ गर्ने, पुनरावेदकले कानून व्यवसायी नियुक्त गरेकोमा वकालतनामा दर्ता गर्ने, अदालतमा दर्ता हुन आएका पुनरावेदनपत्रमा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने रकम दाखिला गराउने, अदालतको म्याद तथा सूचना जारी गर्ने, तामेल गराउने र सो सम्बन्धमा आवश्यक निकासा दिने, कानून बमोजिम मुद्दाका पक्षहरूको म्याद तारीख थाम्ने र तारीखसँग सम्बन्धित व्यवस्था मिलाउने, अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशन गर्ने गराउने, अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, मुद्दाको काम कारबाहीसम्बन्धी अन्य कार्य गर्नेलगायत छन्। राष्ट्रियसभाले गत असोजमा पारित गरी पठाएको यो विधेयकमा प्रतिनिधिसभामाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा निकै लामो समयसम्म अड्किएको थियो।

प्रकाशित: २७ असार २०७६ ०२:०४ शुक्रबार