नेपालमा भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशभन्दा निकै कम दरमा राजस्व कर लगाउने गरिएको छ। छिमेकी मुलुक श्रीलंका र मलेसियामा भने हामीकहाँ भन्दा कम दर छ। समग्रमा एसिया, अफ्रिका र इयु मुलुकमा बढी दरमा कर लगाउने अभ्यास छ भने अमेरिकामा करको दर कम रहेको पाइन्छ। नेपालमा तुलनात्मक रूपमा करदर कम नै रहेको अवस्थामा पनि राजस्व छली व्याप्त छ। यसको मूल कारण राजनीतिक तहबाटै व्यवसायीसँग बढी उठबस भएकाले ठूला प्रकरणहरूमा कर छली गर्न सजिलो भएको छ। र, कर प्रशासन कमजोर बनेको छ।

नेतृत्व तहमा रहनेहरू कर प्रकरणबारे बोल्न चाहँदैनन्। लामो समयसम्म दल र दलका निकट रहेकाले व्यवसायीहरूसँग साँठगाँठ गरेकाले नै आज सबैको मुख बन्द भएको हो। बजेट भाषणमा प्रत्येक वर्ष राजस्व लक्ष्य बढाउनु परिरहेको छ। चालु वर्ष अर्थमन्त्रीले लक्षित राजस्व ८६ अर्ब कटौती गर्नुप¥यो। संसद्का जनप्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट प्रत्येक वर्ष बढाउन लागिपरेका छन्। फजुल खर्च र अनावश्यक सुविधामा राज्यका उच्च पदाधिकारले अपव्ययता बढाएको खबर दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक अनियमितता रोक्न मुलुकमा रहेका डेढ दर्जन निकाय नै अपव्यय बढाउन लागेका छन्। केही ठाउँका प्रमुख पदाधिकारी नै सुविधा लिने नाममा आलोचित बनेका छन्।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक अनियमितता रोक्न भनेर मुलुकमा रहेका डेढ दर्जन निकाय नै अपव्यय बढाउन लागेका छन्। केही ठाउँका प्रमुख पदाधिकारी नै सुविधा लिने नाममा आलोचित बनेका छन्।

स्मरण रहोस्, यसै पंक्तिकारको क्रियाशीलतामा मुलुकी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न भनी विगतमा राष्ट्र प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म करिब २४ पदाधिकारीलाई कानुनविपरीत भुक्तानी गरेको बेरुजु रकम असुल उपर गराउने काम भएको थियो। यसैगरी क्यान्टोनमेन खर्चका नाममा बिल र भर्पाईबेगर पेस्की हिसाब मिलान गरी महालेखामा अनुरोध भई आएकामा सो कार्य नियमविपरीत भनी सार्वजनिक लेखा समितिमा फिर्ता पठाउने काम मेरै अगुवाइमा भएको थियो। अघिल्लो वर्षको बजेट अनुशासित तवरमा सार्वजनिक भए तापनि यस वर्ष बजेट अनुशासनबाहिर गएको  सर्वत्र चर्चा भएको छ। सरकारले विगतमा बजेट खर्च प्रक्रियामा जे÷जस्ता सुधारका कुरा गरे तापनि यस वर्ष पनि जेठसम्म अर्थात् ११ महिनासम्म पुँजीगत खर्च हुन नसकी असारमा प्रतिदिन ४ अर्बभन्दा बढी खर्च भुक्तानी गर्दा बेथिति झन् बढ्न गएको छ। यसले मुलुकमा अपव्यय बढाउने पक्का छ।

मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्ताबाट उठाएको रकम सम्बन्धित करदाताबाट राजस्व दाखिला गर्नुपर्नेमा अर्बोँै अर्ब रकम करिब दर्जनपटक कर फछ्र्याैट आयोग गठन गरी त्यसमार्फत मिनाहा गर्दै वैधानिक रूपमै राजस्व चुहावट गरियो।

लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची र आर्थिक ऐनबाट सालिन्दा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट रकम व्यवसायीहरूलाई फिर्ता दिने काम भयो। यसरी फिर्ता दिइएको रकम ५४ अर्ब रुपियाँ पुग्यो। जसमा तेल उत्पादनका ६ मध्ये ५ चरणका काम विदेशमा हुने र कच्चा तेलका नाममा आयात गरी प्याकिङ गरेर बिक्री गर्ने व्यवसायी, ट्याब्लेट सेट आयातमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता र मोबाइल पैठारीकर्ता एकले अर्का पक्षमार्फत स्थानीय बिक्री गरी पुनः निर्यात गरेर सो कारोबारबाट मूल्य अभिवृद्धि करबापत भनी विभिन्न आर्थिक वर्षमा व्यवसायीलाई फिर्ता दिने काम भयो। यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्ताबाट उठाएको रकम सम्बन्धित करदाताबाट राजस्व दाखिला गर्नुपर्नेमा अर्बोँ अर्ब रकम करिब दर्जनपटक कर फछ्र्यौट आयोग गठन गरी त्यसमार्फत मिनाहा गर्दै वैधानिक रूपमै राजस्व चुहावट भयो।

२०६७ सालमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा झन्डै साढे ६ अर्ब रुपियाँ कर छली भएको थियो। पछि २०७१÷७२ मा दुई मुद्दामा १ लाख १६ हजार रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। त्यसपछि २०७२÷७३ र २०७३÷७४ दुई आर्थिक वर्षमा भ्याट राजस्व चुहावट घटनै देखेन, राजस्व अनुसन्धान विभागले। अघिल्लो आर्थिक वर्ष माघ मसान्तसम्म विभागले ५२ घटना अनुसन्धान गरी ९१ लाख ७७ हजार रुपियाँ बराबर बिगो दाबी गरेको थियो। हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब सय कम्पनीको नक्कली भ्याट बिलबाट साढे ७ अर्ब भ्याट राजस्व छली गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यो राजस्व छली रकममा बिगो, जरिवाना तथा ब्याजसमेत गर्दा दोब्बरभन्दा बढी अंक माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्ने कुरा उठेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ मा दण्ड सजाय महलले कर बिगोको शतप्रतिशत रकमसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा व्यवसायीसँग असुल गर्नुपर्ने करभन्दा उसले फिर्ता पाउन सक्ने कर बढी भएको पाइए फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कर प्रशासनको विवरणअनुसार भ्याटमा दर्ता भएका करदाता १ लाख ९४ हजार ५४७ देखिन्छ। जसमा १ लाख ४७ हजारले आय विवरण बुझाए भने ४७ हजारले बुझाएनन्। बुझाएका मध्ये पनि ५२ प्रतिशतले उल्टो भ्याट फिर्ता अर्थात् क्रेडिट दाबी गरे भने ३४ प्रतिशतले शून्य अर्थात् कर तिर्न नपर्ने विवरण पेस गरे र बाँकी १४ प्रतिशतले मात्र सरकारलाई कर बुझाउने गरी डेबिट विवरण पेस गरे। गत वर्ष क्रेडिट रकम डेबिटको तुलनामा ३.१६ गुणा बढी थियो भने यो वर्ष ३.५९ गुणा बढी छ। अर्थात् सरकारबाट व्यवसायीले भ्याट फिर्ता लिने अनुपात बढ्दै गएको छ। यसको अर्थ भ्याट सरकारलाई तिर्नभन्दा कानुनले दिएको सुविधा प्रयोग गरी फिर्ता लिने बढी देखिएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि यस्तो फिर्ता लिने रकम ३ वर्षमा क्रमशः २६ अर्ब, २७ अर्ब र ३५ अर्ब रुपियाँ देखिएका छन्।

यसैगरी भन्सार कार्यालयहरूले पैठारी भएका मालवस्तुको जाँचपास गर्दा सालबसाली रूपमा जारी हुने आर्थिक ऐनको अनुसूचीले व्यवस्था गरेको भन्सार दर र भन्सार दरबन्दी पुस्तिकामा उल्लेख संकेत नम्बरअनुसार मालवस्तुको यथार्थ संकेत नम्बर निश्चित गरी जाँचपास नहुँदा प्रत्येक वर्ष ठूलो मात्रामा भन्सार राजस्व चुहावट हुने गरेको छ।  उदाहरणका लागि आर्थिक ऐन, २०७२, अनुसूची १ दफा १४, ३ प अनुसार टेलिभिजन एसेम्बल गर्ने उद्योगहरूले टेलिभिजन जडानका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा पैठारी प्रयोजनका लागि छुट्टै भन्सार दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा टेलिभिजन जडान गर्ने उद्योगका लागि व्यवस्था गरिएको विशेष दरबन्दी प्रयोग नगरी मर्मत प्रयोजनका लागि तोकिएको घटी दर लगाइ पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा विराटनगर, वीरगन्ज, सुक्खा बन्दरगाह र भैरहवा भन्सार कार्यालयले भन्सार राजस्व ३१ करोड ८३ लाख घटी असुल गरी राजस्व चुहावट गरेका देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले असार ९ गते, जेठ २ गतेको अन्तरिम आदेशउपर व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीसँग पुँजीगत लाभकर असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी निर्णय गरेको छ। स्मरण रहोस्, करिब २६ महिनाअगाडि महालेखा परीक्षकको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनको दफा १७ मा सो पुँजीगत लाभकर असुलीबारे उल्लेख थियो। यसै आधारमा गत वैशाखमा कर कार्यालयले आयकर ऐन, २०५८ दफा १२० खअनुसार कम्पनीलाई सय प्रतिशत जरिवाना र ब्याजसमेत गणना गरी ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख चानचुन कर निर्धारण गरेकामा सोविरुद्ध सुमार्गी कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। यो आदेशले अब लामो समयदेखिको पुँजीगत लाभकर र लापरबाही गर्दा आयकर कानुनले नै व्यवस्था गरेको सय प्रतिशत नै जरिवाना र ब्याजसमेत लाग्ने भनी स्पष्ट गरिदिएको छ। अब विगतदेखिका यस्ता अन्योलता अन्त्य भएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाले राजस्व प्रशासनमा दूरगामी प्रभाव पार्छ।

लाभकर लामो समयदेखि कर प्रशासनमा विषय बन्दै आएको अवस्था छ। समग्रमा आयकर कानुनले मनसायपूर्वक कर छल्ने वा लापरबाहीपूर्वक काम गरे कर छली रकममा शतप्रतिशत जरिवाना स्वरूप शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर कानुन र अन्तःशुल्क कानुनले पनि सय नै प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यसर्थ आयकर कानुनमा मात्र शुल्क जरिवानाको व्यवस्था नभई अरू कानुनमा पनि समान हैसियत राखेको अवस्था छ।
केही महिनाअघि कर प्रशासनले लामो समयदेखि कर छली गरिरहेको एक दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीलाई सय प्रतिशत शुल्क नलगाइ केवल ५० प्रतिशत लगाउँदा १८ अर्ब ३३ करोड रुपियाँ राज्यलाई सोझै नोक्सान भएको छ। यतिमात्र नभई सर्वाेच्च अदालतले सो कम्पनीउपर कर लगाउन पर्ने आयकर कानुनका केही दफा व्याख्या गर्दै गत चैत २६ मा कर असुल गर्न पूर्ण पाठसहितको आदेश सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६ मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएका आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ।

अब पूर्ण पाठको आशय वा मनसायमा संविधानको भावनाअनुसार मूलभूत परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। संविधान शिरोधार्य गर्नु सबैको कर्तव्य हो। आयकर कानुनको व्याख्या गर्दै आएको पूर्ण पाठ एक किसिमले भविष्यका लागि समेत कर प्रशासनका लागि नजिर बनेको छ। कतिपय अवस्थामा संसद्ले निर्माण गरेको कानुनको समेत व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुन्छ। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत केही वर्षअघि एक दूरसञ्चार प्रदायक भोडाफोनको करसम्बन्धी मुद्दामा बम्बई उच्च अदालतको निर्णय बदर गर्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। हामीकहाँ आयकर कानुन थप स्पष्ट गरेको अवस्था छ। पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीषक, हालः नागरिक आयोगमा

प्रकाशित: २६ असार २०७६ ०५:१२ बिहीबार