नेपालले भारतबाट आयात गर्ने तरकारीमा विषादी जांँच गर्ने प्रयास भारतले रुचाएन र दुई देशबीच ‘तरकारी तनाव’ सुरु भएको छ। अर्कोतिर नेपाली उत्पादन (चिया, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, तरकारी इत्यादि) भारत जाँदा भारतीय सिमानामा लाग्ने रोक पनि नेपालका लागि निरन्तर तनावको विषय बनेको छ। दुई देशबीच रहेको यो व्यापारिक समस्यालाई दुवै देशका लागि न्यायपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न नसक्नु दूर्भाग्यपूर्ण मात्र नभई दक्षिण एसियाली देशहरूको आर्थिक कूटनीतिका रूपमा व्यापक असफलताको चिह्न हो।
 
आर्थिक यथार्थता : लाहुरेप्रधान देश
नेपाल र भारतको आर्थिक सम्बन्ध जुन तरिकाले विकसित भएर गएको छ त्यसले नेपाललाई परनिर्भर बनाएर लगेको छ र यसमा सुधार गर्न नेपाल र भारत दुवैले चासो देखाएका छैनन्। यस्ता विषयमा दुवै देशले चासो राखेको भए आज जस्तो ‘तरकारी तनाव’ आउने थिएन। यथार्थ के छ भने नेपालको आर्थिक संरचनाको विगत एक दशक र अझ भनौँ भने २००१ पछि भारतसँगको परनिर्भरता दिन÷प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। विगत दुई दशकमा विकासका नाममा नेपालको कृषि उत्पादन शिथिल भएर गएको छ। औद्योगिक र उत्पादन राष्ट्रिय उत्पादनको १० प्रतिशतबाट घटेर ५.५ प्रतिशतमा झरेको छ र विकासको यात्रामा औद्योगिकीकरण गर्ने राष्ट्रमा नेपाल देखिएको छ। तर यसै अवधिमा अर्थात् २००१ म विप्रेषणको आम्दानी हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनको २.४ प्रतिशत थियो भने २०१७ सम्म आइपुग्दा बढेर २८ प्रतिशत पुगेको छ। यो विप्रेषणको आम्दानी नेपालकै उत्पादनमा बढीभन्दा बढी खर्च होस् भन्ने रणनीति कुनै ‘अग्रगामी’ भनाउदाहरूको भएन। त्यसकारण विप्रेषणको आम्दानीबाट चिनिया र भारतीय वस्तुको माग आकासिएर गएको छ।

वर्तमान सन्दर्भमा नेपालले आयात गर्ने कृषिजन्य वस्तुको गुणस्तर जाँच गर्न कमसेकम मूल नाकाहरूमा तुरुन्त प्रयोगशाला स्थापना गर्न ओली सरकार लाग्नुप¥यो।

१९८८/८९ मा भारतसँगको व्यापार घाटा २६.५ प्रतिशतमात्र थियो। आज त्यो ६४ प्रतिशत पुगिसकेको छ। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार २००२ देखि २०१७ सम्ममा नेपालको निर्यात सालाखाला २.३ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ८ प्रतिशतभन्दा माथिको अंकले बढेको छ। यसरी आयात हुने वस्तुमा परम्परागतरूपमा नेपालले निर्यात गर्ने चामल पनि प्रमुख आयातको वस्तुमा देखिएको छ। त्यस्तै २५ अरवभन्दा माथिको तरकारी आयात हुन्छ। कृषिप्रधान देश हामी चामल र तरकारीमा पनि अब विदेशीकै भरमा छौँ। यसको एउटा प्रमुख कारण कृषि र सिँचाई क्षेत्रमा सरकारी उपेक्षा र भ्रष्टाचार हो। वास्तवमा नेपाललाई कृषिप्रधान देश नभनेर ‘लाहुरेप्रधान’ देश भनेमा अब उपयुक्त हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। विडम्बना के भने द्रुत विकासमा लागेको भारतबाट नेपालको आर्थिक र व्यापारिक संरचनाले फाइदा लिन सकेको छैन भने भारतको उत्पादनका लागि नेपाल सुरक्षित र महत्वपूर्ण बजारका रूपमा स्थापित हुंँदैछ।

नेपालले जुन तर्क पेश गरेर भारतीय तरकारी सिमानामा रोक्यो ठीक त्यही तर्क भारतले नेपालको कृषि निर्यात विशेषतः अदुवा, चिया, जडीबुटी र तरकारीमा पनि पेस गरेर परीक्षण सर्टिफिकेटका लागि कलकत्ताबाट आउनुपर्छ भनी समय लिने गरेको छ। यस्तो प्रक्रियामा स्वभावतः सानो देशको अर्थतन्त्र बढी आर्थिक मारमा पर्छ।

परिवर्तनका प्रयास
भारतसँग असन्तुलित र बढ्दो परनिर्भरताको संरचना बढाउनमा नेपालको आफ्नै कमजोरी पनि थुप्रै छन्। आपूर्ति बढाउने आधारशीला बनाउन नसक्नु, आयात प्रतिस्थापित गर्ने क्षेत्रमा प्रभावकारी लगानी गर्न नसक्नु निकासीयोग्य प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादनको उपेक्षा गर्नु, सरकारको हरेक तहमा भ्रष्टाचारलाई जीवनपद्धति बनाउनु जस्ता बुँदा सबैसामु स्पष्ट छन्। परनिर्भरता घटाउन चाहिने इमान्दारी र लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता सरकारमा छैन। यो सब आन्तरिक कमजोरी र समस्या अहिले पनि छँदैछन् र यिनलाई परिवर्तन गर्न ओली सरकार असमर्थ छ। यो कमजोरी हुँदाहुँदै पनि भारतबाट नेपाली निर्यातयोग्य वस्तुको निकासीमा वाणिज्य सन्धिले तोकेको प्रावधान र वाणिज्य सन्धिको मर्मलाई भारतले उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि भारतीय अर्थतन्त्रको फाइदा नेपालले लिन पाएको छैन।

एकपटक १९९६ को वाणिज्य सन्धिमा नेपालले भारतीय बजारमा प्रवेशका लागि उदार दृष्टिकोण अनुभव गरेको हो। यसैकारण त्यसको केही वर्ष नेपालको निर्यात भारतमा बढेर पनि गयो र नेपालमा महत्वपूर्ण भारतीय लगानीकर्ताहरूको प्रवेश पनि भयो। तर त्यसपछिको वाणिज्य सन्धिपछि यी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो र नेपाली कृषि उत्पादन पनि बारम्बार विषादी परीक्षण या यस्तै बहानामा भारतीय सिमानामा रोकिने परम्पराले बल पायो।। यसका उदाहरणका रूपमा नेपालवाट निर्यात हुने बेसार, अलैंची, चिया र अम्रिसाको कुच्चो जस्ता वस्तु पनि बारम्बार सिमानामा रोकिन्छन् र यस क्रममा नेपालका किसान गम्भीररूपमा आर्थिक मर्कामा पर्छन्। यस्तोखाले गैरभन्सार अवरोधबारे धेरै अध्ययन भइसकेका छन् तर तिनीहरूलाई हटाउन भारत इच्छुक देखिएको छैन भने नेपालले प्रभावकारी तरिकाले यो प्रश्न उठाउन सकिरहेको छैन।

इच्छा लागेका बेला रोक्ने र खोलिदिने भारतीय व्यवहारले नेपालको कृषि वस्तुको निर्यातमा दीर्घकालीन लगानीमा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ र उत्पादन वृद्धि गर्ने योजनालाई चोट पु¥याउँछ। विडम्बना के छ भने नेपालले जुन तर्क पेश गरेर भारतीय तरकारी सिमानामा रोक्यो ठीक त्यही तर्क भारतले नेपालको कृषि निर्यात विशेषतः अदुवा, चिया, जडीबुटी र तरकारीमा पनि पेस गरेर परीक्षण सर्टिफिकेटका लागि कलकत्ताबाट आउनुपर्छ भनी समय लिने गरेको छ। यस्तो प्रक्रियामा स्वभावतः सानो देशको अर्थतन्त्र बढी आर्थिक मारमा पर्छ। यो प्रवृत्तिले गर्दा सन्धिअन्तर्गत नेपालले निकासी गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा कमजोर भएको छ र नेपाली निकासी निरुत्साहित भएको छ।
 
सहज समाधान
के माथि पेस गरिएको समस्याको समाधान गाह्रो छ ? उत्तर हो– यो सजिलो छ इच्छाशतिm मात्रै भए। भारतीय पक्षबाट १९९६ को वाणिज्य सन्धिको उदार संरचना लागु गर्ने हो भने नेपालको भारतमा निर्यात बढ्न धेरै समय लाग्दैन। १९९६ को वाणिज्य सन्धिपछि नेपालको भारतमा निर्यात बढेकोमात्र नभई निर्यातको संरचनामा औद्योगिक सामानको हिस्सा पनि ह्वात्तै बढ्यो। तर यो सकारात्मक सोच २००२ को वाणिज्य सन्धिमा भारतले स्वीकार गरेन र त्यसपछि बारम्बार कृषिजन्य निर्यातमा समेत सीमामा विभिन्न प्रकारका गैरभन्सार अवरोध, प्रशासनिक र जाँच पासका व्यवधान देखिएका हुन्। यस परिवेशमा अब दुई देशले गम्भीर तरिकाले विचार गर्नुपर्ने कुरो के छ भने भारतसँगको व्यापार नेपालको राजनीतिसँग जोडिने हो या आर्थिक विकासको प्रक्रियासँग ? विगतमा यो राजनीतिसँग जोडिन पुग्यो र अघोषित नाकाबन्दीमा अभिव्यतm भयो जसले दुई देशबीच तिक्ततामात्र बढायो। अब यो अनुभव संगालेर गर्ने हो भने नेपालमा भारतीय स्वार्थको संरक्षणको एउटै सशक्त उपाय छ। त्यो हो– व्यापार र आर्थिक विकासको सम्बन्धलाई बढावा दिने।

यो नीति यदि लागु गर्ने हो भने भारत र नेपाल दुवैले अविलम्ब प्रथम कदमका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका विभिन्न ठाउँमा कृषिजन्य वस्तु जाँच गने प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपाललाई बढीमा ६ महिना नभए ३ महिनामा सम्भव छ भने भारतले चाहेमा तुरुन्तै गर्न सक्छ। यदि यो गरियो भने नेपालको चिया, अदुवा, जडीबुटी तथा अन्य व्यावसायिक कृषिजन्य वस्तुले प्रोत्साहन पाउनेछन् र भारतप्रति नेपालीहरूको भावनाले नयाँ सकारात्मक मोड लिनेछ। यति सानो माग पनि नेपालले भारतसँग अनुरोध गरेको धेरै वर्ष भयो तर पूरा भएको छैन।

त्यस्तै नेपालका शासक वर्गले निर्यातसँग जोडिएका संरचना र लगानीमा ‘कुत’ खान छाडेर इमान्दारी देखाउनु आवश्यक छ। यसका लागि हचुवामा निर्णय गर्ने र फेरि निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि फिर्ता लिने निरिहता नदेखाइ सबैका सामू आफ्नो अक्षमता र मूर्खताको प्रदर्शन गर्नुभएन। वर्तमान सन्दर्भमा नेपालले आयात गर्ने कृषिजन्य वस्तुको गुणस्तर जाँच गर्न कमसेकम मूल नाकाहरूमा तुरुन्त प्रयोगशाला स्थापना गर्न ओली सरकार लाग्नुप¥यो। यो काम देशका बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूलाई खोइरो नखनेरै पनि गर्न सक्नुपर्ने हो। यति पनि गर्न नसक्ने हो भने ओली सरकार किन सत्तामा बस्ने ?

अन्तमा
ठूला देशले आफ्नो आर्थिक गुरुत्वाकर्षणलाई सानो या आर्थिकरूपमा पछाडि परेका देशमाथि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति आज विभिन्न शक्तिशाली देशहरूमा देखापरेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण वर्तमान अमेरिकी प्रशासन रहेको छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थामा आफ्नो राजनीतिक लक्ष्यका लागि आर्थिक दबाबको प्रयोगले रणनीतिकरूपमा भारतले अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यो यथार्थतालाई बुझी आपसी सम्पन्नताको जगमा हाम्रो सम्बन्ध खडा गर्ने रणनीति अपनाउनु दुवै देशका लागि बुद्धिमानी हुनेछ। यस दिशामा भारतीय नयाँ सरकारको सकारात्मक सोच रहनेछ भन्ने आमनेपाली जनताले अपेक्षा गरेका छन्। अध्यक्ष, रष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)

प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०३:०८ बुधबार