स्वतन्त्रतासहितको समाजवाद प्रयोग कसरी हुनसक्छ ? त्यसको मोडल कस्तो हुन्छ ? आमनागरिक र राज्यका काम कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ ? राज्य–नागरिकबीच कस्तो समझदारी र सहकार्य हुन आवश्यक छ ? यसपटक लोकतान्त्रिक समाजवाद प्रयोगभूमिमध्ये एक– डेनमार्क पुग्ने मौका मिल्यो। २५ वर्षपहिले पत्रकारहरूको एक टोलीसँग लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रयोगभूमि मानिएको स्विडेन पुग्ने मौका मिलेको थियो। जतिबेला नेपालमा भर्खर ०४६ सालको परिवर्तन र लोकतान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस बलियो सरकार बनाउन सफल भएको थियो। यसपटक स्विडेनकै छिमेकमा रहेको देश डेनमार्क पुग्ने अवसर प्राप्त भएको हो। राजनीतिक अर्थको समाजवादप्रति प्रतिबद्ध कम्युनिस्ट पार्टीको बलियो सरकार भएको अवस्थामा लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रयोग बुझ्न र देख्न पाउनु सुखद कुरा हो।

२५ वर्षअघि आदरणीय गोपालदास श्रेष्ठको नेतृत्वमा हामी ६ पत्रकार स्विडेन भ्रमण गर्दा लोकतान्त्रिक समाजवादका विषयमा नेपालमा भर्खर बहस सुरु भएको थियो। हामीले भारतीय नेताहरू खासगरी डा. लोहिया, जयप्रकाश नारायण र नेपालमा बिपी कोइरालाका विचार अध्ययन मात्र गरेका थियौँ। ती विचार परिभाषित हुँदै गर्दा आजको जस्तो सूचना प्रविधिको विकास थिएन र यस खालको विकासको सपना पनि देखिएको थिएन। सु माकरको स्मल इज ब्युटिफुल मान्यताले समाजवादीहरूलाई प्रभाव पारिरहेको थियो। मेसिनमा होइन मानिसमा मात्र भरपर्ने र तिनको श्रमलाई मात्र महत्व दिँदै गरिएका विश्लेषणभन्दा निकै पर अहिलेको समाजवादको प्रयोग र आवश्यकता पुगेको छ। मानिसको बदला रोबोर्टद्वारा सुपरमार्केट सञ्चालन हुन थालेका छन्।

श्रमबजारको अवस्था अधिकतम स्थानमा निकै परिवर्तित छ र कृषि वा औद्योगिक उत्पादन, वितरणको स्थिति पनि निकै भिन्न छ। तर अहिले पनि स्वतन्त्रतासहितको नागरिकलाई सर्वोपरी मान्दै समानताका सिद्धान्त ती समाजवादी देशमा यथावत् छन् र त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको देखिँदेैन। दोस्रो विश्वयुद्धसम्म विकासका मोडल स्थापना नभएका ती देशमा अहिले समृद्धिको उत्कर्ष छ।  ती देशका जेल खाली छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको पूरै जिम्मा सरकारले लिएको छ। अशक्त, असहाय, बालबालिकालाई राज्यले आफ्नो जिम्मामा लिएको छ। नागरिकको स्वास्थ्यलाई सर्वाधिक महŒव दिइएको छ। जहाँ नागरिक कर तिर्न त्यसरी प्रतिस्पर्धा गर्छन् जसरी आर्जनमा उनीहरू सक्रिय हुन्छन्। राज्यले कानुन लगाउनुअघि नै नागरिकले त्यसको पालना गरिरहेका छन् र त्यहाँ नेता छैनन्, जनताका सेवक र आमनागरिकसरह फरक जिम्मेदारी बोकेका व्यक्ति मात्र छन्। डेनमार्कको विकसित राजधानी कोपनहेगनमा हामीले जम्मा ४ रात र ६ दिन बितायौँ। यसपटक नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठाका तर्फबाट पहिलोपटक आयोजित विश्वस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिलेको हो।

‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ शब्द  र अक्षर खेती होइन, यथार्थमा यसले व्यवहार खोजिरहेको छ ।

वरिष्ठ पत्रकार गोपालदास श्रेष्ठले स्विडेन पुगेर भन्नुभएको थियो– ‘नेपालमा लोकतान्त्रिक खेलमैदान बनेको छ तर खेलाडीहरू प्रशिक्षित छैनन्, यसैले यो मैदान कुरूप हुने खतरा जहिले पनि हुन्छ।’ कमसेकम  स्विडनेजस्ता देशका अनुभवलाई नेपालमा पाठ बनाउन सके हामीले धेरै गर्नसक्ने थियौँ। २५ वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विचार, आचरण, चेतना र शिक्षा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा हामी डेनमार्क पुगेका हौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादलाई कार्यरूप दिनुपर्ने भनी पार्टीको स्थापनाकालीन चिन्तन कसरी सार्थक बनाउने भन्ने चिन्ता बोकेर विमलेन्द्रजी पनि कोपनहेगनबाट फर्किएको हुनुपर्छ। डेनमार्क पुगेका विश्वका ३३ देशमा छरिएर विभिन्न पेसा–व्यवसाय वा अध्ययनमा संलग्न लोकतान्त्रिक नागरिकले गठन गरेका नेपाली जनसम्पर्क समितिका २ सयभन्दा बढी सदस्यलाई लक्ष्य गरी उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

नेपाली कांग्रेससँग संलग्न नागरिक जो अत्यन्त सचेत छन्, तिनलाई नेपाली लोकतन्त्रको, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूको र आजको नेपालको अवस्था मात्र होइन, नेपाली डायस्पोराको भूमिका, वातावरणमा आएका परिवर्तन र चुनौतीदेखि युरोपको समृद्धिमा योगदान पु¥याइरहेको लोकतान्त्रिक समाजवादका अनुभव आदानप्रदानका लागि यो छोटो समय पर्याप्त नभए पनि केही न केही सिक्ने अवसर यस भ्रमणले दियो। करिब ७ दशकको समाजवादी व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तनको पाठ नेपालको लोकतन्त्रले सिक्नसके कस्तो हुने थियो ? हाम्रो मनमा उठिरहेको प्रश्न हो यो। बालुवा, गिट्टी, फलाम सबै चिज अरू देशबाटै आयात गर्दै आफ्नो देश समृद्ध, स्वस्थ, सफा र आकर्षक बनाउने कला डेनमार्कमा देखियो। पुराना सबै स्मारक संरक्षण गरी पर्यटन विकास त्यतिकै गरिएको छ। चारैतिर जलमय देखिने ती देशले  दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफूलाई शान्ति र समृद्धिको उर्वर भूमिमा रूपान्तरण गरे। स्यान्डिनेबियन देशहरू डेनमार्क, नर्बे, स्विडेन र फिनल्यान्डलाई सबैले लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्यका रूपमा चिन्छन्। त्यहाँको राज्य सञ्चालन, उत्पादन, वितरण, स्रोत व्यवस्थापन, कानुन निर्माण र प्रयोग देखि आमनागरिकको जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार र राजनीतिक नेतृत्व वर्गको उत्तरदायी सोच र व्यवहारबीच कस्तो सन्तुलन छ भनेर हामीले बुझ्नैपर्ने हुन्छ। ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ शब्द  र अक्षर खेती होइन, यथार्थमा यसले व्यवहार खोजी गरिरहेको छ।

समाजवादलाई बुझ्ने काम मात्र भयो भने यो निरंकुश साम्यवादमा परिणत हुन्छ। बिपी कोइरालाले यसलाई बडो सजिलो तरीकाले सम्झाउनुभएको थियो– ‘साम्यवादमा लोकतन्त्र थपिदियो भने त्यो लोकतान्त्रिक समाजवाद हुन्छ र लोकतान्त्रिक समाजवादबाट लोकतन्त्र झिकिदियो भने त्यो एकदलीय अधिनायकवाद अर्थात् साम्यवाद हुन्छ।’ एउटा शब्द ‘लोकतन्त्र’ले साम्यवाद र समाजवादको अन्तर छुट्याउन सक्छ। समाजवादलाई स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र नागरिकको सार्वभौम सर्वोच्चतासँग मिलाएर हेरियो भने त्यो नै प्रयोगमा आउन सक्ने असली समाजवाद हो। डेनमार्कमा राजसंस्था छ तर राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक समाजवादी छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्न राजनीतिक नेतृत्व वर्गको इमान्दारिता, सामथ्र्य, योग्यता र निष्ठापूर्ण सक्रियता आवश्यक पर्दोरहेछ भनेर बुझ्न यो भन्दा अर्को उपयुक्त उदाहरण देखिँदैन। संघीयता र गणतन्त्र स्थापनाले मात्र विकास र समृद्धि आउँछ भन्ने तर्क आफ्नो स्थानमा छ तर राजनीतिक पद्धति भनेको रंगशाला मात्र हो, जुन जति राम्रो भए पनि खेलाडीको स्तर र हैसियत छैन, उनीहरू योग्य, इमान्दार र अनुशासित छैनन् भने परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन। अर्थात् उपयुक्त रंगशालाले मात्र खेलाडीलाई राम्रो नजिता दिँदैन। हामीले राजनीतिक रंगशाला अत्यन्त राम्रो बनाएका छौँ तर त्यहाँ खेल्ने खेलाडीका शब्द, व्यवहार र नियत हेर्दा कुनै दिन त दर्शक नै अराजक रूपमा मैदानमा उत्रने हुन् कि जस्तो देखिन्छ।

डेनमार्कमा राजसंस्था छ, तर राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक समाजवादी छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न राजनीतिक नेतृत्व वर्गको इमान्दारिता, सामथ्र्य, योग्यता र निष्ठापूर्ण सक्रियता आवश्यक पर्दोरहेछ भन्ने बुझ्न यो भन्दा अर्को उपयुक्त उदाहरण देखिँदैन ।

डेनमार्क कार्यक्रममा ९ नेपाली वैज्ञानिकले विभिन्न विधामा आफ्नो प्रस्तुति दिए। उनीहरू डेनमार्कसहित युरोपका विभिन्न देश पुगेर आफ्नो ज्ञान उपयोग गरिरहेका छन्। कृषि, स्वास्थ्य, सडक यातायात, वन, जल उपयोग, शिक्षा, अनेक विधाका अब्बल वैज्ञानिक हुन्, ती नेपाली। उनीहरू नेपाल बसेर आफ्नो योग्यता सदुपयोग गर्न तयार छन्, चाहन्छन्,  तर तिनका लागि यहाँ उपयुक्त वातावरणै छैन।

जुन वातावरण राजनीति अर्थात् खेलमैदानमा उत्रिएका खेलाडीहरूले दिनुपर्ने थियो। ०४७ को परिवर्तनले वातावरण बनाउन लागेको थियो, तर लगत्तै सुरु भएको सशस्त्र हिंसाले धमिलो मात्र बनाएन, नेपालका विशेषज्ञहरूको पलायनको ढोका नै खोलिदियो। अहिले सामान्य बाहुबल भएका युवा खाडीमा र पढेलेखेकाहरू अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, कोरिया, जापान, जर्मनी र स्यान्डिनेबियन देशमा देखिन्छन्। श्रमबजारमा गएकाहरू घर फर्कने सम्भावना रहे पनि बौद्धिकहरूको पलायनले विदेशकै भूमि सिञ्चन गरिरहने अवस्था छ। सशस्त्र हिंसा, मधेस आन्दोलन, गणतन्त्र आदिले केही नेताको त उन्नयन भयो, जसले राजनीतिक  रथारोहण गर्दै स्वदेशमै श्रीसम्पत्ति सबै जोड्न पाए। तर आमनागरिक यसरी नै पलायन हुन बाध्य भइरहेका छन्। २५ वर्षपहिले एकजना मात्र नेपाली कार्यरत रहेको डेनमार्कमा अहिले यस्तो नेपालीको संख्या झन्डै ५ सय पुगेको छ। स्विडेन, बेल्जियमको अवस्था पनि उही छ। २५ वर्षअघि हामीले कानुनका विद्यार्थी कटक मल्ल र अर्का विद्यार्थी प्रणय आचार्यको परिवारलाई मात्र भेटेका थियौँ। सायद त्यतिबेला त्यहाँ नेपालीको संख्या यो भन्दा बढी थिएन, तर अहिले करिब हजार पुगिसकेछ। स्पेनमा पनि नेपालीहरू बौद्धिक काममा सक्रिय छन्।

यसरी हेर्दा नेपालको माटो समातेर बस्नेहरू वृद्धवृद्धा, विदेश जाने हैसियत नभएका, तिनका सन्तान, शारीरिक रूपले अशक्त, राजनीतिक मैदानमा लाभ लिने र स्वदेशको रोजगारीमा अटाएका सीमीत व्यक्ति मात्र हुनेछन्। बलिया युवा अथवा बौद्धिक क्षमता भएका व्यक्ति देशको होइन, संसारको हुने दौडमा देखिन्छन्। आजको हाम्रो परिवर्तनले यो अवस्था रोक्न सक्छ ? यसका लागि कुनै योजना छन् ? हामी स्वदेशमै रहने वातावरण बनाउन सक्ने कि उही कुइगन्धे भाषण ठोक्दै जनतालाई प्रहसनको स्वाद चखाउने र देश र परिवर्तन दुर्गन्धित गराउने काम मात्र गरिरहने ? विचार पुरानो हँुदैन, त्यसलाई परिमार्जन गर्दै उपयोग गर्ने हो। तर युद्धवादी, दुश्मनवादी, वर्ग संघर्षवादी विचार जति नयाँ भए पनि अस्वीकार गर्नैपर्छ।

लोकतान्त्रिक समाजवाद प्रयोग गर्न हिंसा जरुरी छैन। युद्ध आवश्यक छैन। जनतासँग दुश्मनी गर्दै नियन्त्रण सुरु भए, त्यसबेलाको विद्रोह सामयिक हुनसक्छ। ००७, ०४६ र ०६३ का जनआन्दोलन स्वीकार्य हुनाका कारण नागरिक स्वतन्त्रता अपहरण हुनु नै हो। तर समाजिक–आर्थिक रूपान्तरण भुसुक्कै बिर्सेर राजनीतिक विवादमै अल्झिएका कारण हामी असफल भएका छौँ। अहिलेको परिवर्तन पनि सदुपयोग गर्नुको सट्टा सत्ताव्यूहमा दम्भ गर्न लाग्यौँ र खेल्न लाग्यौँ भने हाम्रा पुस्ताका सपना तुहिएर जाने छन् भने अर्को पुस्ताले नयाँ विकल्प खोज्नेछ।

प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०२:५९ बुधबार