त्रिविसेवा पदाधिकारीलाई कारबाहीको माग

बुधबार, २५ असार २०७६, ०८ : ३६ रूबी रौनियार

काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीले प्रशासनिक तथा प्राविधिक स्थायी पदपूर्तिको नतिजामा गरेको अनियमिता इतिहासकै लज्जास्पद कार्य भएकाले सलंग्न पदाधिकारीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेकपा निकट अनेरास्ववियु आन्दोलनमा उत्रेको छ।

त्रिवि सेवा आयोग पदाधिकारीले प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि भएको लिखित परीक्षामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय तीनै पत्रको लिखित परीक्षामा आफन्तलाई पास गराउन परीक्षार्थीका प्राप्तांकमा पाँच पटकसम्म केरमेट गरी नतिजा फेरबदल गरेको पाइएको छ। अख्तियारको छानबिन प्रतिवेदनले फेल भएकालाई ३० अंकसम्म थपेर मेरिटमा ल्याइएको पाइएको थियो। त्यती मात्र नभई पास भई मेरिटमा परेका परीक्षार्थीको नम्बर नै घटाएर फेल गराइएको अख्तियारको छानबिनले देखाएको छ।

यस्तो आपराधिक काममा संलग्न भएका पदाधिकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनेपर्ने माग आफूहरुको रहेको अनेरास्ववीयुका कार्यबाहक संयोजक रञ्जित तामाङले बताए। तामाङसहित अनेरास्ववीयुका नेताहरुले मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटेर पाँच बुँदे माग बुझाएका छन्। ‘विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक थलोमा पैसाको थैला बोकेर, राजनीति भागबन्डामा पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्ति हुने गरेको त्रिवि सेवा आयोगको नतिजा प्रकाशनमै प्रष्ट भएको छ,’ संयोजक तामाङले भने, ‘यो सबको जड नै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारी भागबन्डामा नियुक्ति हुनु हो। यसरी भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा विश्वविद्यालयप्रति बफादार नभएर दल प्रति नै हुनेरहेछन्।’ उनले थपे, ‘त्यही भएर अबका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा राज्यले मापदण्ड बनाएर लिखित र अन्तरवार्ता परीक्षा लिएर प्रतिस्पर्धा र क्षमताको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो।’

त्रिवि सेवा आयोग पदाधिकारीले आफन्तलाई पास गराउन परीक्षार्थीका प्राप्तांकमा पाँच पटकसम्म केरमेट गरी नतिजा फेरबदल गरेको तथा फेल भएका परीक्षार्थीलाई ३० अंकसम्म थपेर मेरिटमा पारिएको तथा मेरिटमा परेका परीक्षार्थीको नम्बर घटाएर फेल गराइएका छन्।

अनेरास्ववीयुका अर्का नेता सुरेन्द्र बस्नेतले शिक्षा क्षेत्रमा पदाधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्ति हुँदा ढोंगतन्त्रको अन्त हुनुपर्ने माग अघि सारेको बताए। उनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भागबन्डामा नियुक्ति हुँदा नै विश्वविद्यालयको मर्यादा गरिमा धुमिल हुँदै गएको औंल्याए। ‘भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति भएकामा काम गर्ने क्षमता र आत्मविश्वास नै हँुदैन,’ बस्नेत भन्छन्, ‘पदाधिकारीमा क्षमताको कमीले उनीहरु नेतालाई ढोगेरै चार वर्ष बिताउँछन्। विश्वविद्यालयको गरिमा खस्दै जाने भएकाले अबको विद्यार्थी आन्दोलन विश्वविद्यालयको गरिमा र साख जोगाउन केन्द्रित हुनेछ।’

सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनअन्तर्गत विभिन्न प्रशासनिक र प्राविधिक पदको स्थायीका लागि लिखित परीक्षामा प्राप्तांक फेरबदल गरी पदाधिकारी र कर्मचारीले आफन्तलाई उत्तीर्ण गराएको अख्तियारको छानबिनले पुष्टी गरेको छ। सेवा आयोगको मिति ०७३/११/२८ मा प्रकाशित विज्ञापन नम्बर १८/२०७३/०७४ मा विभिन्न १६ विभिन्न पदका लागि विज्ञापन भएको थियो। प्राविधिक तथा प्रशासनिक पदका लागि गरिएको विज्ञापनको परीक्षा सञ्चालन भएको थियो। जसमा शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, साहायक कानुनी सल्लाहाकार, मुख्य लेखा साहायक, मुख्य कार्यालय साहयक र कार्यलय साहयक गरी ६ का लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता भएको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए। उनले दोषिविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताए।

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले त्रिवि सेवा आयोगका भ्रष्ट कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिनुपर्ने, सेवा आयोग खारेजी गरिनुपर्ने र अवैधानिक परीक्षा तत्काल खारेजी गरिनुपर्ने माग राख्दै आफूहरु आन्दोलनमा उत्रेको बताए। उनले राज्यले त्रिविका भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही नगरे विद्यार्थीले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।

शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले नेपालमा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुने शिक्षा मोडल भएकाले विश्वविद्यालयका अराजक पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने विषयलाई ऐनमै उल्लेख गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। सहकुलपति समेत रहेको मन्त्री पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारी गैरजिम्मेवार बन्दै गएका छन्। विश्वविद्यालयमा अराजकताको पराकाष्ठा उत्पन्न भइरहेको छ। राजनीतिक दलका आडमा उपकुलपति नियुक्ति हुन्छन्। उपकुलपतिले विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो राजनीति दलकै निकट हुने भएकाले विद्यार्थीहरुले अबका उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाटै छान्नुपर्ने माग राख्नु भएको छ जुन सही हो।’ मन्त्री पोखरेलले निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी नियुक्तिबारे मापदण्ड र वैज्ञानिक आधार समेटिने बताए।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्ना मातहत अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न CSR परियोजना मध्ये सामसङ (दक्षिण कोरिया) ले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. २...

सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार

सुजुकीको वातावरणमैत्री हाइब्रिड कार

सबैतिर वातावरण प्रदूषणको चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला सुजुकीले वातावरणमैत्री नयाँ कार बजारमा ल्याउन लागेको छ । ...

सामसङ्ग मोबाइल रिटेलर्स मिट

सामसङ्ग मोबाइल रिटेलर्स मिट

हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि.ले सफलतापूर्वक विभिन्न तीन वटा स्थान सिमरा, बर्दिबास र लहानमा २० अगष्ट २०१९ देखि २२ अगष्ट २०१९ सम्म...

कुमारी–ओम समाज डेन्टल सम्झौता

कुमारी–ओम समाज डेन्टल सम्झौता

कुमारी बैंक र चावहिलस्थित ओम समाज डेन्टल हस्पिटलबीच स्वास्थ्य सेवामा छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । ...

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

पुँजीबजार केही दिनयता गतिहीन देखिएको छ । ...

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा बजार गतिहीन

पुँजीबजार केही दिनयता गतिहीन देखिएको छ । ...

मन्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बचत खाता

मन्जुश्री फाइनान्सको नयाँ बचत खाता

मन्जुश्री फाइनान्सले मन्जुश्री विशेष बचत खाता नामक नयाँ बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकको कर्मचारी लक्षित बचत खाता

सेञ्चुरी बैंकको कर्मचारी लक्षित बचत खाता

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले कर्मचारीलक्षित एक हजार रुपैयाँमामा बचत खाता खोल्ने गरी प्रिमियम पेरोल म्यानेजमेन्ट खाता सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad