हङकङ – मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नका लागि ल्याउन लागिएको विवादित विधेयक ‘मृत भएको’ हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले बताएकी छन्। मंगलबार हङकङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी लामले विधेयकलाई लिएर सरकारले गरिरहेको कार्य ‘पूर्ण रूपमा असफल भएको’ बताएकी छन्। यद्यपि उनले विधेयक पूर्ण रूपमा फिर्ता लिइएको घोषणा भने गरिनन्। प्रमुख कार्यकारी लामले विधेयक मृत प्रायः भएको बताए पनि विवादित कानुन फिर्ता नलिएको भन्दै प्रदर्शनकारीले भने प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ।

प्रदर्शनकारीले राखेका पाँच बुँदे मागमा विवादित सुपुर्दगी विधेयकको पूर्ण खारेजी र पछिल्ला प्रदर्शनमा पक्राउ परेकामाथि लागेको मुद्दा फिर्तालगायतका छन्।

मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे हङकङ सरकारले ल्याएको विधेयकको हङकङभर व्यापक विरोध प्रदर्शन भएपछि सरकारले तत्कालका लागि सो विधेयक स्थगित गरिएको यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। विधेयक स्थगनको घोषणाले मात्रै नपुग्ने भन्दै प्रदर्शनकारीहरुले भने विधेयक फिर्ताको माग गर्दै प्रदर्शनलाई जारी राखेका कारण हङकङको राजनीति केही सातादेखि तनावग्रस्त रहेको छ।

सरकारले विधेयक स्थगनको घोषणा गरे पनि प्रदर्शन नरोकिएपछि प्रमुख कार्यकारी लामले मंगलबार हङकङमा पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन्। ‘सरकारले विधेयक स्थगित गरेको भए पनि अझै सरकारको वफादारिताप्रति शंका वा चिन्ता बाँकी नै रहेको छ। त्यस्तो चिन्ता सरकारले विधेयक पारित गर्नका लागि व्यवस्थापकीय परिषद्मा लान्छ कि भन्ने आम चिन्ता रहेको छ,’ मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी लामले बताइन्। ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि सरकारको कुनै त्यस्तो योजना छैन। विधेयक पूर्ण रूपमा मृत भइसकेको छ,’ लामलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयकको मृत्यु भइसकेको बताए पनि यसअघि उनले विधेयको सन् २०२० मा मात्रै अन्त्य हुने दाबी गरेकी थिइन्। उनले वर्तमान व्यवस्थापकीय परिषद्को कार्यकाल समापन भएपछि मात्रै विधेयकको अन्त्य हुने यसअघि दाबी गरेकी थिइन्।
आफूहरुलाई शान्त पार्नका लागि यसअघि नेत्री लामले गरेको प्रयासप्रति प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका प्रदर्शनकारीले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
प्रदर्शनको आयोजना गरिरहेको एक मानव अधिकारवादी संस्था सिभिल ह्युमन राइट्स फ्रन्टका बोन्नी लेङले आफूहरुले राखेको पाँच बुँदे माग हङकङ सरकारले पूरा नगरेसम्म प्रदर्शन जारी रहने बताएका छन्। प्रदर्शनकारीले राखेका पाँच बुँदे मागमा विवादित सुपुर्दगी विधेयकको पूर्ण खारेजी र पछिल्ला प्रदर्शनमा पक्राउ परेकामाथि लागेको मुद्दा फिर्तालगायतका छन्।

केही सातादेखि हङकङमा निरन्तर प्रदर्शन भइरहेका छन्। हङकङ सरकारले मुख्यभूमि चीनतर्फ सुपुर्दगी गर्नेबारे ल्याएको प्रस्तावित विधेयक राजनीतिक रूपमा फरक आस्था राख्नेविरुद्ध लक्षित हुनसक्ने भन्दै हङकङमा लाखौंले प्रदर्शनमा सहभागिता जनाएपछि  सरकारले तत्कालका लागि सो विधेयकलाई स्थगित गरेको भए पनि पूर्ण खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन्।

यस विषयमा त्यति धैरै नबोलेको मुख्यभूमि चीनले भने जुलाई १ मा भएको हङकङको संसद् तोडफोड प्रकरणमा भने असन्तुष्टि जनाउँदै चेतावनी  जारी गरेको थियो। बेलायतको पूर्व उपनिवेश रहेको हङकङ चीनको एउटा प्रमुख हिस्सा हो। एक देश दुई प्रणालीका कारण हङकङमा आफ्नै न्यायालय र छुट्टै कानुनी प्रणाली पनि रहेको छ।

प्रकाशित: २५ असार २०७६ ०१:२३ बुधबार