रक्सौल– वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगीले सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौलमा रहेको नेपाल रेल्वेको जग्गा प्रयोग गर्न नपाउँदा भारतीय रेल्वेको जग्गा प्रयोग गरेबापत करोडौं रुपैयाँ स्टेसन भाडा र बिलम्ब शुल्क तिरिरहेका छन् ।
रक्सौलको भारतीय रेल्वे स्टेसनसँगै टाँसिएको नेपाली रेल्वेको जग्गा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको लापरबाहीले गर्दा भारतीयले अतिक्रमण गरी घर, टहरा बनाएर बसेका छन्, जसले गर्दा स्वदेशी व्यापारीले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

स्वदेशी उद्यमी, व्यवसायीले उपयोग गर्न नपाउँदा करोडौं बाहिरियो

स्वदेशी आयातकर्ताले रेलमार्गबाट आयात गर्ने कच्चा पदार्थ भारतीय रेल्वे स्टेसनमा रेलबाट अनलोड गरेर राख्दा स्टेसनको जग्गा प्रयोग गरे बापत भाडा तिर्नुपर्छ । ती कच्चा पदार्थ तोकिएको समयभित्र स्टेसनबाट नलगे विलम्ब शुल्क पनि तिर्नुपर्ने सम्बद्ध आयातकर्ताले बताएका छन् ।

‘बाटोमा हुने जाम र मजदुर अभावले गर्दा रेल मार्गबाट आयातित कच्चा पदार्थ भारतीय रेल्वे स्टेसनबाट तोकिएको समयभित्र ट्रक वा ट्रिपरमा लोड गरेर लैजान नसकिने अवस्था छ,’ सिमरामा रहेको युनिटेक सिमेन्टका सञ्चालक तथा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक वबैद्यले भने, ‘समयमै स्टेसनमा राखिएको कच्चा पदार्थ नलगे समय अनुसार विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्छ ।’

नेपालतर्फको वीरगन्ज भन्सार र भारततर्फको रक्सौल भन्सार कार्यालय राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म बन्द रहने भएकोले आयातकर्ता लाखौं रुपैयाँ विलम्ब शुल्क तिर्न बाध्य हुने गरेको उनले बताए ।
स्टेसनसँगै रहेको नेपाली रेल्वेको जग्गामा व्यापारीको लागि सेड बनाइदिन नेपाल सरकारसँग वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पटकपटक अनुरोध गरेको उद्योगी वैद्यले बताए ।

‘यस क्षेत्रको व्यापारीले नेपाल रेल्वेको जग्गा प्रयोग गर्दा त्यसमा चर्को जग्गाभाडा र विलम्ब शुल्क तिनु पर्दैन्थ्यो,’ वैद्यले भने, ‘चर्को भाडा र विलम्ब शुल्क तिर्नु नपर्दा यसबाट वार्षिक बाहिरिने करोडौं रुपैयाँ देशमै रहन्थ्यो भने स्वदेशी वस्तुको उत्पादन लागत कम हुन्थ्यो ।’

तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग नेपाल सरकारले सन् १९२७ जुन १९ मा सो जग्गा ३१ हजार ७ सय २५ भारतीय रुपैयाँमा खरिद गरी रक्सौलबाट बाराको अमलेखगन्जसम्म रेल सञ्चालन गरिएको थियो ।

रक्सौल–अमलेखगन्ज रेल लगभग ३८ वर्षअघि बन्द भएपछि रक्सौलमा रहेको नेपाल रेल्वेको  जग्गा  र त्यसको भौतिक संरचना भारतीयको अतिक्रमणमा परेको छ ।

रक्सौल रेल्वे स्टेसनको उत्तरपट्टि रहेको नेपाली रेल्वेको यो जग्गामा बनेको भवनबाहेकको खाली सबै जग्गामा स्थानीयले फुस र खपडाको घर बनाई बस्दै आएका छन् ।

सो जग्गा र भवन रेखदेखको जिम्मा लिएको नेपाल रेल्वे कम्पनी, ट्रक तथा कन्टेनर सेवाले समेत सो जग्गालाई नेपाली आयातकर्ताले प्रयोग गर्न कुनै पहल नगरेको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् ।

रक्सौल रेल्वे स्टेसनमा अन्य मालसामानको तुलनामा सिमेन्ट बनाउन प्रयोग हुने क्लिंकर, कोइला, फ्लाई यस लगायत कच्चा पदार्थ बढी आयात हुने गरेको आतायकर्ताले बताएका छन् ।

‘रेलमार्गबाट ५८ वटा बग्गी भएको ¥याकमा क्लिंकर आयात गर्दा  १२० देखि १२५ ट्रिपर हुन्छ,’ अर्का उद्योगी राजेश क्यालले भने, ‘सबै क्लिंकर भारतीय रेल्वे स्टेसनले दिएको ९ घन्टाभित्र खाली गराउन सकिँदैन ।’

भारतीय रेल्वेले दिएको समयभित्र आयात गरीएको मालसामान अनलोड गरी खाली गराउन नसके प्रतिघन्टा एक ¥याकको १५० भारतीय रुपैयाँ विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने क्यालले बताए ।

एक ¥याक सिमेन्टको कच्चा पदार्थका लागि प्रतिघन्टा नौ हजार भारतीय रुपैयाँको दरले बिलम्ब शुल्क तिर्नुपरेको उनले बताए ।

कुनै बेला एक ¥याक क्लिंकरको लागि स्टेसन भाडा र विलम्ब शुल्क गरी १५ लाखसम्म तिर्नुपरेको क्यालले सुनाए ।
रक्सौलको रेल्वे स्टेसनमा नेपाली रेल्वेको  करिब १६ बिघा १ कठ्ठा ४ धुर जग्गा रहेको नेपाल रेल्वे कम्पनी, ट्रक तथा कन्टेनर सेवाले जनाएको छ ।

नेपाली रेल्वे स्टेसनको नामको खाली जग्गा भारतीय पक्षको अतिक्रमणमा परेको छ ।  त्यसमा रहेका अधिकांश भौतिक संरचना नेपाल सरकारको लापरबाही र उदासीनताका जीर्ण बनेको व्यापारीले बताएका छन् ।

रक्सौलमा नेपाल रेल्वेको आवतजावत बन्द भएपछि बिस्तारै भारतीयले जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्न थाले । लगभग ६ वर्ष पहिला वीरगन्जमा नेपाल र भारतका सीमावर्ती सुरक्षा प्रमुखहरुको बैठकमा यो जग्गा खाली गराउने निर्णय भए पनि हालसम्म कुनै पहल नभएको उद्योगी वैद्यले बताए ।

वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका शुभश्री जगदम्बा, त्रिशक्ति, शालिमार, आरएमसी, रिलायन्स सुपरटेक, स्टार, ओम, अम्बे लगायत एक दर्जन उद्योग सञ्चालनमा रहेको र यी उद्योगले सिमेन्टको कच्चा पदार्थ रेलमार्गबाट नै रक्सौल स्टेसनसम्म आयात गर्ने गरेको उद्योगीहरुले बताए ।

नेपालको प्रवेशद्वार वीरगन्जसँग टाँसिएर रहेको रक्सौल रेल्वे स्टेसनबाट वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर, हेटौंडा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गरिन्छ ।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७३ ०२:३३ बिहीबार