लहान - धनगढीमाई–८ महुलियाटोलका ६३ वर्षीय विश्वनाथ यादव चार पुस्तादेखि बस्दै आएको थातथलो छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आएकोमा चिन्तित छन्। बस्तीका चारैतिर ठूलाठूला खाल्डो खनेर ग्राभेल झिकिएकोले यादवसहित बस्तीका पाँच सयजना बिस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

‘गिट्टीबालुवा झिक्न बस्ती वरीपरी ठूलठूला खाल्डा खनिएका छन्।गाउँबस्ती त उजाड भइसके।’ यादवले भने, स्थानीय सरकार आएपछि निमुखा जनतालाई सहायता पुग्ने ठानेका थियौं। तर ‘राहत होइन आहत मात्रै पाइयो। उनले अगाडि भने, उत्खनन् तत्काल बन्द नभए सिडिओलाई भेटेर अन्यत्र बस्ती सार्न भन्नुपर्ला।’

बस्ती नै विस्थापित हुने गरी भइरहेको उत्खनन् रोक्न वडादेखि नगरपालिकासम्म गुहार लगाउँदा पनि कसैले नसुनेको उनले गुनासो गरे। मेयर साबको खानी मोहले हामी बेघर हुने अवस्थामा पुग्दै छौं, उनले भने।’

महुलिया टोलकै अवधेश यादव पनि स्थानीय सरकार निमुखाका लागि नभइ पैसावालका लागि भएको बताउँछन्। उनलाई धन हुनेको मात्र सरकार हुन्छ भन्ने लाग्न थालेको छ। बस्ती नै बिस्थापित हुने गरी उत्खनन गर्दा पनि स्थानीय सरकार बोल्दैन। रमिते बनेको देख्दा उदेक लाग्छ।’ उनले गुनासो गरे।

असारको झरीमा समेत धनगढीमाई नगरपालिकामा खानी उत्खनन रोकिएका छैनन्। असारदेखि तीन महिनासम्म खानी उद्योगहरु बन्द रहन्छन्। असार महिनामा पनि खानी निरन्तर सञ्चालन हुँदा भूक्षय लगायतका प्राकृतिक विपदको जोखिम बढ्ेर बस्ती बिस्थापित नै हुने देखेपछि जिल्ला समन्वय समितिले उत्खनन रोक्न निर्देशन दियो। जिससले रोक लगाएको चार दिन नबित्दै पुनः उत्खनन सुरु भएको छ। जसले स्थानीयलाई थप सशंकित बनाउको छ।

सम्बन्धित पक्षलाई पटक-पटक जानकारी गराएको भए पनि कसैले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ।

जिल्ला समन्वय समितिका सभापति रामचन्द्र ठाकुरका अनुसार अनुगमनको क्रममा हामीले यहाँ सञ्चालित सबै खानीमा गैरकानुनी उत्खनन गरेको भेटाएपछि बन्द गर्न लगाएका थियौं। उनले भने,‘अहिले धनगढीमाई नगरपालिकाका मेयर हरिनारायण चौधरीले मापदण्ड भित्रै खन्न लगाउँछौं भनेर आग्रह गरेर उत्खनन सुरु गर्नुभएको छ।’ नगरपालिकामा दुई जनाले राजस्व बुझाएर असार मसान्तसम्म उत्खनन गर्छु भनेपछि मेयर चौधरीले मलाई जानकारी दिएर उत्खनन गर्न अनुमति दिएको ठाकुरले भने।

यद्यपि उत्खनन अनुमति पाएकाहरुले अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन गर्ने सम्भावना भने रहन्छ,ठाकुले भने। उनीहरु खन्ने अनुमति दिन्छन् तर, अनुगमन गर्दैनन् ठाकुरले भने,‘जसको लाभ उठाउँदै ठेक्केदारले बस्ती टसाँएरै ५० फिटसम्म गहिँरो खाल्डो खनेको पाइएको छ। कुनैपछि मापदण्ड पालना गर्दैनन्।

विकासको नामामा अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन गरेर विपद् निम्त्याउने कामलाई कुनैपनि हालतमा छुट नदिने बताउँदै आएका जिसस सभापती ठाकुर चार दिनपनि आफ्नो अडानमा अडिन सकेनन्। चुरेको फेंदीमा रहेको धनगढीमाई नगरपालिका–८ मा समथर जमीनलाई खण्डहर बनाएर महिनौदेखि प्राकृतीक सम्पदाको दोहन हुँदै आएको छ। स्थानीय सरकार आएपछि यस भेगका स्थानीयबासीले दोहन रोकिने अपेक्षा गरेका थिए। तर, जनप्रतिनिधि आएपछि दोहन अझ अनियन्त्रित रुपमा भइरहेको स्थानीय महेन्द्रप्रसाद यादवले बताए।

बस्तीनजिक, बीच बस्ती, खोलाकिनार, हाइटेन्सन लाइनको समेत ख्याल नगरी एक्साभेटरबाट भइरहेको उत्खननले आफूहरू आजित भइसकेको स्थानीय बताउँछन्। यादव बताउँछन्। सो क्षेत्रबाट हरेक दिन करिब हजार टिपर ग्राभेल सिरहा, सप्तरी र धनुषाको ढल्केवरसम्म आपूर्ति हुने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। राजमार्गभन्दा उत्तरतर्फ प्राकृतिक खतरा बढाएर बस्ती नै विस्थापित हुनेगरी अनियन्त्रित दोहनले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा भए पनि आमजनता पिरोलिएको यादव बताउँछन्।

अवैध उत्खनन मोह
स्टाकाभेटरबाट तीव्र उत्खननले खण्डहर बनिसकेको धनगढीमाई नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ छिट्टै मरुभूमिमा परिणत हुने स्थितिमा रहेको छ। अवैध उत्खननका कारण महुलियाटोलसँगै जोगियाटोल, लामाटोल, महुवाडाँडा, लगडीबालाटोल र महतोटोल प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्। यी टोलका चारैतिर भइरहेको तीव्र उत्खननले मानवबस्ती  पनि जोखिममा परेका छन्। बाटोघाटो, कुलो, पैनी सबै उत्खननको चपेटमा परेका छन्।

उत्खननमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका केही नेताकै संलग्नता रहेको स्थानीयको दाबी छ। उत्खननलाई जिल्ला समन्वय समितिले अवैध भन्दै बन्द गराएको भए पनि धनगढीमाई नगरपाकिलाका मेयर हरिनारायण चौधरीले पुनः सुरु गरेका छन्। बस्तीसँगै टाँसिएको क्षेत्रमा भैरहेको उत्खनन कार्यलाई नगरपालिकाले अनुमति दिएको स्वीकार्दै उनले भने,‘नगरपालिकाले अनुमति दिएको चारवटा खानी प्राविधिक कुरा मिलाएर उत्खनन सुरु गर्छ।’ असार महिनादेखि तीन महिनाकालागि खोला खानीमा उत्खनन संकलन कार्य बन्द हुन्छ नी भने जिज्ञासामा उनले भने,‘असारमा खानी बन्द गर्न मिल्दैन, उत्खनन बन्द गरे विकास रोकिन्छ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अधिकारीका अनुसार उत्खनन रोक्ने र खोल्ने काम स्थानीय तहको हो। यसमा हामी केही भन्न,गर्न मिल्दैन्। उनले भने। जिल्ला समन्वय समितिले अवैध रुपमा उत्खनन गर्ने खानी बन्द गरिदिएपछि सञ्चालकहरु उत्खनन सुचारु गराउन शक्ति केन्द्रहरुमा दौडधुप बढाएर फुकुवा गराएको बताउने धेरै छन्। उत्खननबाट आजित स्थानीय अभय यादवले भने,‘प्रशासन, प्रहरी जनप्रतिनिधि मिलेपछि हाम्रो दुखमा साथ दिने कोही भएन।’

प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०५:४३ मंगलबार