हेटौँडा – प्रदेश नं ३ सरकारले प्रदेशका सबै ११९ स्थानीय तहमा शान्ति उद्यान निर्माण गर्ने भएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहमा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दैै लैजाने उद्देश्यले शान्ति उद्यान निर्माण गर्न लागेको हो। चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी उद्यान निर्माणको काम प्रारम्भ गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहहरुसँगको साझेदारीमा उद्यान निर्माण गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

शान्ति उद्यान निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि मात्र रु १० करोड बजेट छुट्याएको छ। स्थानीय तहसँग पहिले प्रस्ताव माग गर्ने र प्रस्तावका आधारमा बजेटको परिधिमा रहेर काम गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको जनाइएको छ। शान्ति उद्यान निर्माणका लागि कार्यविधि बनाएर काम गर्न लागिएको प्रदेश नं ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले जानकारी दिए। उद्यान निर्माणमा स्थानीय तहलाई पनि लगानी गर्न लगाउने उनको भनाइ छ।

‘प्रदेश ३ सरकार तत्लो वर्गसम्म पुग्दैछ’

मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकार समाजको तल्लो वर्गसम्म पुग्ने गरी काम थालेको बताएका छन्। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा ‘प्रदेश सरकारको पहिचान निःशुल्क कानूनी सहायता अभियान’ द्वारा सोमबार हेटौँडामा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा उनले तल्लो वर्गका अन्यायमा परेका दलित, महिलासम्म प्रदेश सरकार पुग्न कानूनी सहायता कार्यक्रम ल्याइएको बताए।

उनले प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका कानूनी सहजकर्ताले गाउँघरमा हुने छुवाछूतजस्ता अपराधका घटनाबारेमा प्रदेश सरकारलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने बताए। कानूनी सहजकर्तालाई क्षमता, अनुभव र सकारात्मक सोचसहित काम गर्न निर्देशन दिदै उनले कर्मचारी र सुरक्षा निकायले काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

मन्त्री जम्कट्टेलले तीन तहका सरकारका आफ्नै अधिकार भएकाले यसैअनुसार सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा सहभागी ११ जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख, स्थानीय तहमा खटाइएका सहजकर्ताले आफ्ना समस्या र धारणा व्यक्त गरेका थिए।रासस

प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०४:१५ मंगलबार