वीरगन्ज – तेस्रो मुलुकबाट नेपालको लागि मालसमान बोकेर आउने कन्टेनरको संख्या वार्षिक लाख हाराहारी पुगेपछि नाम चलेका ठूला सिपिङ कम्पनीहरु विभिन्न सहुलियतका प्रस्ताव सहित नेपाल ओइरिन थालेका छन्।

चार वर्षअघिसम्म नेपाललाई कार्गो गन्तव्यको नक्सामा समेत नराख्ने सिपिङ कम्पनीहरुले वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा आफ्नो सेवा केन्द्र राख्न थालेका छन्। १४ दिन समयसीमा तोकेर कोलकातामै रित्ता कन्टेनर बुझाउने गरी नेपाली समान बोकेका कन्टेनर यता पठाउने गरेका सिपिङ कम्पनीले वीरगन्जमै रित्ता कन्टेनर फिर्ता लिन थालेपछि आयातकर्ताले डिटेन्सनबाट मुक्ति पाएका छन्।

पछिल्लो प्रगति अनुसार तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गरिरहेका सिपिङ कम्पनीले आफ्नो भाडादर समेत  कोलकाता पोर्ट ट्रस्टको वेबसाइटमा नै राखिदिने भएका छन्।

यसरी नेपालको आयात व्यापारको आकारसँगै बढेको ‘बार्गेनिङ’ क्षमता र परिपक्व हुन थालेको ‘वाणिज्य कूटनीति’ले तेस्रो मुलुकसँगको नेपाली व्यापारले फड्को मार्न थालेको छ। भारतीय बन्दरगाहलाई रेलमार्गले जोड्ने वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा सिपिङ कम्पनीहरूले सेवा केन्द्र राख्ने प्रक्रिया थालेको बेला भारतमा कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले सिपिङ कम्पनीहरूलाई भाडादर सार्वजनिक गर्न सहमत गराएको छ।

चार वर्षअघिसम्म नेपाललाई कार्गो गन्तव्यको नक्सामा समेत नराख्ने सिपिङ कम्पनीहरुले वीरगन्ज सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाहमा आफ्नो सेवा केन्द्र राख्न थालेका छन्।

तेस्रो मुलुकबाट नेपालसम्म हुने आयातमा कन्टेनर ढुवानी गर्ने मुख्य सिपिङ कम्पनीले तत्कालै आफ्ना भाडादर बन्दरगाहको वेबसाइटमा राख्न सहमत भएको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले बताए।

‘भाडादर सार्वजनिक भएपछि सहुलियत दरमा सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनी छनोट गर्न तुलनात्मक विवरण प्राप्त हुने भएकाले आयातकर्तालाई सजिलो हुनेछ,’ महावाणिज्यदूत अर्यालले भने, ‘यसमा आयातकर्ता समेत चनाखो हुनु जरुरी छ।’

भाडादर सार्वजनिक गर्न सहमति दिने कम्पनीहरूमा एमएससी, मक्र्सलाइन, पिआइएल, एपिएल, सिएमएसिजिएम, वाइएमएल, बिएलपिएल लाइन लगायत छन्। गत साता कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासमा र एसोसिएसन अफ सिपिङ इन्ट्रेस्ट इन कोलकाता (एएसआइसी) को अगुवाइमा छलफल भएको थियो। सिपिङ कम्पनीहरुको अगुवाइ एएसआइसीका सचिव एम नटराजनले गरेका थिए। नेपाली महावाणिज्य दूतावास, कोलकाता बन्दरगाह, भन्सार, सिपिङ कम्पनी र एसोसिएसन, भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर), नेपाल फ्रेट फर्वार्डर्स एसोसिएसनका पदाधिकारी लगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा नेपालको व्यापार सहजीकरणमा रहेका जटिलताबारे छलफल भएको थियो।

पछिल्लो समयमा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा कोलकाता बन्दरगाहमा समेत कागजी प्रक्रिया हटाएर ‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणाली लागू गर्दै प्रत्येक कन्टेनरमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (इसिटिएस) लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। सीमावर्ती भारतीय भन्सारले इसिटिएसको डिभाइस जाँच गरेर निकालेपछि कन्टेनर नेपाल भित्रिन्छ। यो प्रविधि बिशाखापट्नम बन्दरगाहमा पहिलेदेखि लागू छ।

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा अहिले रेलमार्गबाट हुने ढुवानीमा लागू गरिएको इसिटिएस सडकमार्गमा पनि कार्यान्वयन गर्ने नेपाल र भारत दुवै सरकारको तयारी छ। कोलकाता बन्दरगाहमा गत फागुन ३ देखि सुरू भएको यो प्रणाली चैत १७ यता रेलमार्गमा अनिवार्य गरिएको छ।

आयातकर्ताले भने कोलकातामा कागजी प्रक्रिया घटेपछि ढुवानी लागत घट्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेकोे गुनासो गरेका छन्। यस्तो गुनासो बढेको बेला महावाणिज्य दूतावासले सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाएर त्यसको तुलतात्मक लाभ हासिल गर्न प्रयास गरेको हो। भाडादर सार्वजनिक गर्ने विषयमा सहमति गराउने काम सिपिङ कम्पनीमार्फत हुने कार्गो ढुवानी प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रयासस्वरुप भएको महावाणिज्यदूत अर्यालले बताए।

‘डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्ट’ प्रणालीमा सिपिङ कम्पनीले बन्दरगाहबाट गन्तव्यसम्म ढुवानी दिनुपर्छ। यो सुविधा अहिले सिपिङ कम्पनीले नेपाललाई दिन थालेका छन्। ‘दर्जनभन्दा बढी सिपिङ कम्पनीले सुक्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानीको सुविधा दिएका छन्,’ सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुकान्त चौधरीले भने, ‘यो नेपाली आयात व्यापारमा फड्को मारेको अवस्था हो, चारवटा सिपिङ कम्पनीले सुक्खा बन्दरगाहमा सेवा केन्द्र राखिसकेका छन्, केही प्रयासरत छन्।’ नेपाल आउने कन्टेनर कार्गोको संख्या वर्षिक करिब एक लाख पुग्न थालेको छ। यसमध्ये ४० प्रतिशत बढी कन्टेनर रेलमार्ग भएर नेपाल भित्रिन थालेको छ। नेपाली आयातको आकार बढिरहेको बेला ढुवानीमा प्राप्त हुने सहुलियतले अन्ततः उपभोक्तालाई राहत पुग्ने विश्लेषक बताउँछन्।

प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०२:५७ मंगलबार