काठमाडौं – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आम उपभोक्तालाई विषादीरहित, स्वस्थ्य तरकारीलगायत खाद्य वस्तु प्रयोगको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने काम स्थगित भए पनि आयोगले यो विषयमा चासो राख्दै विषादीको जथाभावी प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी विषादीरहित गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो।
सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आयोगले विषादीको कारण सिर्जना हुने मानवीय र वातावरणीय क्षति रोकी खाद्यान्न, तरकारी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर, स्वच्छता, विषादीरहित अवस्था सुनिश्चित गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। आयात गरिने तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न लगायत वस्तुको विषादी परीक्षण नगरी आयात गर्न दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी उपभोक्ताको सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारी सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।
विषादीको मात्रा र अवस्थाको जाँच नै नगरी निर्वाधरुपमा आयात भइरहेकाले यसबाट आम उपभोक्तामा गम्भीर असर पुगेको आयोगको ठहर छ। मानव अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरी नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुने एवं गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको भन्दै गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तुमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५, धारा २६, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, १९८५ ले उपभोक्ताको सुरक्षाको अधिकार, सुसूचित हुने अधिकार तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएको छ।
प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०२:५१ मंगलबार