काठमाडौं – भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट पछि हट्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय खारेज गरेको नभई स्थगनमात्र भएको स्पष्ट पारेका छन्।

विषादी परीक्षण गर्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थगन गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका मन्त्री यादवले विषादी परीक्षण गर्न सुरु गर्ने निर्णयमा कर्मचारीका कारण आफू फसेको बताए। सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी यादवले प्रष्टिकरण दिँदै नैतिक जिम्मेवारी भने आफूले लिने बताए। ‘सचिवहरुको भर पर्दा निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पुग्यो,’ उनले भने, ‘नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु।’ उनले विषादी परीक्षण गर्न नाकामा पूर्वाधार नभएको कारण निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताए। ‘परीक्षण गर्ने क्षमता रैनछ,’ उनले भने, ‘सचिवहरूले गुमराहमा राखे। पूर्वाधार नभएको जानकारी दिइएन।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र आफ्नै मन्त्रालयका सचिवहरुको गलत सुझावका कारण आफू डुबेको बताए। ‘कतिपय फाइलमा सचिवको विश्वासका आधारमा सही गरिन्छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार तयार नभएको विषयमा जानकारी नै गराइएन।’

पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थगन गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका मन्त्री यादवले विषादी परीक्षण गर्न सुरु गर्ने निर्णयमा कर्मचारीका कारण आफू फसेको बताए।

मन्त्रीले सचिवहरुलाई आरोप लगाए पनि सचिव र मन्त्रीसँगको छलफलपछि मात्र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रचलन छ। विभागीय मन्त्रालयको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्छ। यसमा सचिव र मन्त्री उत्तिकै भागिदार हुन्छन्। मन्त्री यादवले पूर्वाधार नभई निर्णय गर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरे। मन्त्री यादवले पूर्वाधार नभएको बताए पनि आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले आठ ठाउँमा विषादी परीक्षण हुने जानकारी गराएका थिए। विभागका अनुसार अहिले १ नम्बर प्रदेशको झापा विर्तामोड, २ नम्बरको सर्लाही नवलपुर, ३ नम्बरको कालीमाटी काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल, नेपालगन्ज र प्रदेश नं ७ को अत्तरियामा अहिले विषादी परीक्षण हुन्छ। प्रदेशगत रुपमा हेर्दा कर्णालीमा मात्र परीक्षण केन्द्र छैन। केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समूहको परीक्षण गर्ने भए पनि दुईवटा प्यारामिटर मात्र परीक्षण हुन्छ। विदेशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल परीक्षणका लागि सीमा क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र निर्माण गनुपर्ने हुन्छ।

सरकारले आठ ठाउँमा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। भारतसँगका एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी)  र चीनका दुई नाकामा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, काकडभित्ता, नेपालगन्ज र कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, चीनसँगको केरुङ र तातोपानी नाकामा पनि परीक्षण केन्द्र राख्ने तयारी छ। सबै ठाउँमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्नका लागि करिब चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ।

प्रकाशित: २४ असार २०७६ ०२:३९ मंगलबार