काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरी डाक्टर अध्ययन गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाको निवेदन खारेज गरिदिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले चिकित्सकका परिवारले दायर गरेको निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो। सरकारको तर्फबाट अनुसन्धान गर्दा बिहार विश्वविद्यालयका नाममा सर्टिफिकेट पेस भएको देखिएको र त्यसको अनुसन्धान गर्न समय लाग्ने भएकाले नियतमा शंका नगरी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रको अनुसन्धान गर्नका लागि समय लाग्ने दाबी गर्दै सोमबार नै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रतिवादीलाई पेस गरेको देखिएकाले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। नक्कली प्रमाणपत्रको विषय जिल्ला अदालतबाटै किनारा हुनुपर्ने र उसको निर्णय नआइकन आदेश जारी गर्न नमिल्ने सर्वोच्चले भनेको छ।

नक्कली प्रमाणपत्र बोकेको अभियोगमा केही दिनअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले डाक्टरहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले पक्राउ गरेलगत्तै १० जना डाक्टरका परिवारले तारेखमा रिहा भएर अनुसन्धान हुनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

यसरी निवेदन दिनेमा निमेष पाल रमण, पन्नालाल प्रसाद पटेल, बिनिता मण्डल, पुनम कर्ण, इर्शादुल हक, श्रीराम घिमिरे, रामकुमार प्रधान, सन्तोषकुमार झा र महमद रुहुल्लाहका परिवार छन्।

पाँच दिन म्याद थप

काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा चिकित्सक भएको आरोपमा पक्राउ परेकालाई थप अनुसन्धान गर्न पाँच दिनको समय दिएको छ। प्रहरीले २० दिन समय माग गरेको भए पनि जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद अधिकारीको इजलासले पाँच दिन मात्र थप गर्ने अनुमति दिएको हो। अदालतले दोस्रोपटक अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको हो। पहिलोपटक गत शुक्रबार उनीहरुविरुद्ध म्याद थप गरेको थियो। अब तीन दिनभित्र अनुसन्धान समाप्त नभए पुनः समय माग्दै प्रहरीले उनीहरूलाई अदालत लैजानेछ।

प्रकाशित: १४ असार २०७३ ०२:२३ मंगलबार