काठमाडौं - भारतबाट तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षण नगरी आयात गर्न दिने निर्णय गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला सरकारले आठ ठाउँमा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।

पूर्वाधार तयार नगरी विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले भारतको दबाबपछि तयारी नपुगेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिएको थियो। गत विहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परीक्षण नगरी तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो।

यसअघि मुलुकका आठ ठाउँमा विषादी परीक्षण हुँदै आएकोमा भारत र चीनसँगका भन्सार विन्दुमा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि परीक्षण नगरी तरकारी तथा फलफूल आयात हुँदै आएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनका अनुसार भारतसँगका ६ एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) र चीनका दुई नाकामा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ‘विषादी परीक्षण गर्ने अहिलेको संरचना सानो छ,’ महर्जनले भने, ‘आठ स्थानका लागि उपकरण र जनशक्ति माग गरेका छौं, आएपछि परीक्षण सुरु गर्छौं।’

आइसिपी निर्माण भइरहेका वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, काँकडभित्ता, नेपालगन्ज र कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा परीक्षण केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसैगरी चीनतर्फ केरुङ र तातोपानी नाकामा पनि केन्द्र राख्ने तयारी छ।

भारततर्फका ६ र चीनतिरका दुई गरी आठ नाकामा विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना प्रस्ताव गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले सीमाक्षेत्रमा एकीकृत विषादी परीक्षण केन्द्र निर्माण गर्न करिब चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा मन्त्री खनालले पूर्वाधार निर्माण गरी उपकरण खरिद गर्न चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी गराएका हुन्। ‘ल्याब खडा गर्न चार अर्ब रुपैयाँ लाग्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेका छौं।’ नेपालमा आयात गरिने फलफूल तथा तरकारीको एकीकृत विषादी परीक्षण सुरु गर्न करिब एक वर्ष लाग्ने उनले जानकारी दिए। ‘एकीकृत र प्रविधियुक्त परीक्षण सुरु गर्न एक वर्ष लाग्छ,’ उनले भने। विषादी परीक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट दुई सातामै पछि हटेपछि सरकार भारतसामु झुकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ।

भन्सारमा विषादी परीक्षणको प्रमाणपत्र मागेपछि भारतबाट तरकारी तथा फलफूल लिएर आएका सयौं ट्रक सीमाक्षेत्रमा रोकिएका थिए। आफ्ना किसानले उत्पादन गरेको करोडौंको तरकारी तथा फलफूल कुहिन थालेपछि भारतीय दूतावासले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर निर्णय फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय फिर्ता गरेको हो।

मन्त्री खनालले पूर्वाधार हुँदै नभएको नभई कम भएको बताएका छन्। ‘पूर्वाधार हुँदै नभएको भन्ने होइन,’ खनालले भने, ‘उपकरणसहितको पर्याप्त पूर्वाधार नभएको हो।’ विषादीमात्र नभएर खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाइनअन्तर्गतका १४ वटा कार्यालय रहेको उनले जानकारी दिए।

खाद्य प्रविधि विभागले मुलुकका आठ ठाउँमा विषादी परीक्षण गर्दै आएको छ। ती ठाउँ सीमादेखि केही टाढा भएकाले तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गराएर ल्याउन केही झन्झट थियो। विभागका अनुसार झापाको बिर्तामोड, सर्लाहीको नवलपुर, काठमाडौंको कालीमाटी, कास्कीको पोखरा, रुपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगन्ज र कैलालीको अत्तरियामा विषादी परीक्षण हुन्छ। केन्द्रीय प्रयोगशालाले विषादीका २९ समूहको परीक्षण गर्ने भए पनि २ प्यारामिटर मात्र परीक्षण हुन्छ।

विदेशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूल परीक्षणका लागि सीमाक्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण केन्द्र कालीमाटीका प्राविधिक जागेश्वर शर्माले बताए। भैरहवालगायतका विभिन्न भन्सारबाट विषादीको परीक्षण गर्न काठमाडौं ल्याउने गरेको उनले बताए। ‘बोर्डरबाट आएका नमुना पनि परीक्षण गर्छौं,’ उनले भने, ‘परीक्षण भन्सार विन्दुमै भए सजिलो हुन्छ।’

प्रकाशित: २३ असार २०७६ ०१:०० सोमबार