कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्नेगरी विधेयक : मन्त्री ढकाल

काठमाडौं- कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि सरकारले विधेयक निर्माणको काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

सरकोकार वालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरि विधेयक ल्याउँदा विवाद उत्पन्न हुनुको साथै फिर्ता समेत गर्नुपरेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको गृहकार्यको शैली प्रति प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले आवश्यक परामर्श गरिने आश्वासन दिएका हुन्। राष्ट्रियसभाको आईतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालय शिर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने क्रमम उनले विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षसग परामर्श गर्दै कानुनको पुर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि काम गर्ने तर्फ सरकार सचेत र गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे।

उनले राहदानी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता हुनु संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर नभएको टिप्पणी गरे।

प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएको राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएपनि राष्ट्रियसभाबाट सुझाव प्राप्त नहुदै प्रतिनिधिसभाबाट पास गरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाईएको थियो। प्रतिनिधिसभाको यो निर्णयप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभामा नै विधेयक फिर्ता पठाईएको छ। मन्त्री ढकालले यसक्रमका सबै प्रक्रिया संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नै भएको दाबी गरे। प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भई राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको २ महिना भित्र सम्पुर्ण काम सकेर प्रतिनिधिसभालाई सुचना गर्नुपर्ने र नगरेको अवस्थामा विधेयक उत्पन्न गरेको सभाले पास गर्न सक्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेकाले प्रतिनिधिसभाले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारे।

त्यसैगरी, सदनले पास गरि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय गएका विधेयकहरुपनि १५ दिन भित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसक्ने स्थिति भए एक पटकका लागि विधेयक उत्पन्न गरेकै संस्थामा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले सबै प्रक्रिया संबैधानिक नै भएको तर्क उनले गरे। उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयक फिर्ता भएको व्यहोराको पत्र प्रतिनिधिसभामा आएकाले अब कार्यसुचीको रुपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

सबै प्रक्रिया संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नै भएको भन्दै उहाँले सरकारले गरेका सबै काम र निर्माण गरेका विधेयकप्रति आफु नैतिक रुपमा पुर्ण जिम्मेवार रहेको स्पष्ट पारे।

उनले साझा अधिकार सूचीका कानुनलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले लागेको स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: २२ असार २०७६ १०:०१ आइतबार

मुख्यमन्त्री कँडेलले दुई सातापछि गरे एक मन्त्री नियुक्त, कहिले होला मन्त्रिपरिषद् पूर्ण ?

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले एक मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। कँडेलले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियार मन्त्री नियुक्त गरेका हुन।

पोखरामा डढेलोको असरः धुँवा र खरानी उडेर घरैसम्म

खासमा यतिबेला पर्यटकीय सहर पोखरा धुम्म छ। पर्यटकीय सहर पोखरा नखुलेको लामो समय भयो। हिमाली श्रृंखला नदेखिएको झन्डै महिनादिन पुग्न थाल्यो। त्यत्तिमात्र नभई धुलो र धुवाँले बजार क्षेत्र धुम्मिएको छ। बजार आसपासका डाँडाकाँडा पनि देखिन छाडेका छन्। भिजिविलिटी घटाउँदा त्यसको असर सर्वत्र परेको छ। धुवाँधुलोका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा समेत समस्या आउन थालेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

राष्ट्रिय पहिचान स्थापित भएपछि आ–आफ्नो पहिचान स्थापित हुन्छ: ओली

इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा आज (बुधबार) आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै ओलीले जातका कुरा गर्दा कसैको पनि बहुमत नआउने बताए। ‘जातीय संकीर्णताका कुरा गरेर बहुमत आउने होइन,’ उनले भने, ‘यो देशमा कुनै जातिको बहुमत छैन, सबै मिलेमात्र बहुमत आउन सक्छ।’