कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्नेगरी विधेयक : मन्त्री ढकाल

आइतबार, २२ असार २०७६, १५ : ४६ नागरिक

काठमाडौं-  कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले कानुनको पूर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि सरकारले विधेयक निर्माणको काम गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

सरकोकार वालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरि विधेयक ल्याउँदा विवाद उत्पन्न हुनुको साथै फिर्ता समेत गर्नुपरेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको गृहकार्यको शैली प्रति प्रश्न उठाएपछि मन्त्री ढकालले आवश्यक परामर्श गरिने आश्वासन दिएका हुन्। राष्ट्रियसभाको आईतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालय शिर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने क्रमम उनले विधेयक निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षसग परामर्श गर्दै कानुनको पुर्णतामा प्रश्न नउठ्ने गरि काम गर्ने तर्फ सरकार सचेत र गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे।

उनले राहदानी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता हुनु संवैधानिक व्यवस्था भन्दा बाहिर नभएको टिप्पणी गरे।

प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएको राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाले पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएपनि राष्ट्रियसभाबाट सुझाव प्राप्त नहुदै प्रतिनिधिसभाबाट पास गरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाईएको थियो। प्रतिनिधिसभाको यो निर्णयप्रति प्रश्न उठिरहेका बेला राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभामा नै विधेयक फिर्ता पठाईएको छ। मन्त्री ढकालले यसक्रमका सबै प्रक्रिया संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नै भएको दाबी गरे। प्रतिनिधिसभामा उत्पन्न भई राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको २ महिना भित्र सम्पुर्ण काम सकेर प्रतिनिधिसभालाई सुचना गर्नुपर्ने र नगरेको अवस्थामा विधेयक उत्पन्न गरेको सभाले पास गर्न सक्ने संबैधानिक व्यवस्था रहेकाले प्रतिनिधिसभाले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारे।

त्यसैगरी, सदनले पास गरि प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय गएका विधेयकहरुपनि १५ दिन भित्र प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसक्ने स्थिति भए एक पटकका लागि विधेयक उत्पन्न गरेकै संस्थामा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले सबै प्रक्रिया संबैधानिक नै भएको तर्क उनले गरे। उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयक फिर्ता भएको व्यहोराको पत्र प्रतिनिधिसभामा आएकाले अब कार्यसुचीको रुपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

सबै प्रक्रिया संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नै भएको भन्दै उहाँले सरकारले गरेका सबै काम र निर्माण गरेका विधेयकप्रति आफु नैतिक रुपमा पुर्ण जिम्मेवार रहेको स्पष्ट पारे।

उनले साझा अधिकार सूचीका कानुनलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले लागेको स्पष्ट पारे।

 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

टर्कीपीडितलाई ९७ लाख क्षतिपूर्ति

टर्कीपीडितलाई ९७ लाख क्षतिपूर्ति

काम नपाएपछि टर्कीबाट फर्केका व्यक्तिले ९७ लाख ९० हजार नौ सय ५७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । ...

हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा उत्तम नेपाली कला उस्ताद

हिमालयन आर्ट फेस्टिभलमा उत्तम नेपाली कला उस्ताद

नेपालको समकालीन नेपाली कलालाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०१० मा स्थापना भएको इ–आर्टस् नेपालले स्थानीय कलाकार र कलामार्फत...

स्टक क्लियरेन्स मेलामा घुइँचो

स्टक क्लियरेन्स मेलामा घुइँचो

राजधानीको भृकुटीण्डपमा जारी स्टक क्लियरेन्स मेला शनिबार ३१ हजारले अवलोकन गरेका छन् । ...

भृकुटीमण्डपमा यार्न तथा टेक्साइल मेला

भृकुटीमण्डपमा यार्न तथा टेक्साइल मेला

नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपालमा दोस्रोपटक स्वदेशी लगाऔं, स्वदेशी बनौं नाराका साथ टेक्सटाइल एक्स्पो २०१९ राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको छ...

एनआइसी एसियाका न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवाश्री

एनआइसी एसियाका न्यौपानेलाई प्रबल जनसेवाश्री

एनआइसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसका दिन प्रबल जनसेवा श्री (चतुर्थ श्रेणी) द्वारा...

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षरोपण

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वृक्षरोपण

ग्लोबल आइएमई बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा वृक्षरोपण गरेको जनाएको छ । ...

कामना सेवाको सरसफाइ अभियान

कामना सेवाको सरसफाइ अभियान

कामना सेवा विकास बैंकले संविधान दिवसको अवसरमा बैंकका देशभर रहेका शाखा कार्यालयमार्पmत सरसफाइ अभियान चलाएको जनाएको छ । ...

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

Ncell Footer Ad