सरकारले पठाएका ९० कर्मचारी फिर्ता

आइतबार, २२ असार २०७६, ०८ : ०३ भुवन शर्मा

काठमाडौं - संघीय सरकारले पठाएका ९० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका छन् । फिर्ता पठाएका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालय अझै टुंगोमा पुगेको छैन । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले संघीय सरकारले समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइएका ९० जना कर्मचारीलाई विभिन्न स्थानीय तहले फिर्ता पठाएको बताउँदै त्यस्तो कर्मचारीको विषयमा मन्त्रालय टुंगोमा नपुगेको बताए ।

सुरुमा करिब ३० जना कर्मचारीलाई फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसपछि यो संख्या बढेर ९० पुगेको हो । समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई ताकेता गरिरहेको छ । संघीय मन्त्राधकारीहरूले कर्मचारी फिर्ता पठाउने स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल पनि गरे । तर कर्मचारी फिर्ता पठाउने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् । ‘फिर्ता पठाएका केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसँग हामीले छलफल पनि ग¥यौ । उहाँहरूले आफ्नो समस्या देखाउनु हुन्छ,’ बरालले भने।

आफ्नो कार्यालयमा हाल कार्यरत कर्मचारी पर्याप्त रहेको बताउँदै संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । साविकका नगरपालिका र गाउँविकास समितिमा कार्यरत कर्मचारी र संघीय सरकारले समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गरिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको आरोप छ । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका, धुलीखेल नगरपालिकालगायत स्थानीय तहले संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाएका हुन् ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता बरालले स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारी संघीय मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको बताए । स्थानीय तहबाट फिर्ता पठाइएका कर्मचारीहरूले भने फिर्ता गरिएको कर्मचारीलाई हाजिरी गराउने÷नगराउने विषयमा मन्त्रालयले विभेद गरेको गुनासो गरे । आधिकारिक टे«ड युनियनका उपाध्यक्षसमेत रहेका भोला पोखरेलले भने, ‘हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा हाजिरी गर्न जाँदा मलाई फिर्ता गरियो तर फिर्ता गरिएका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रायले एउटै व्यवहार गरेको छैन । कसैलाई हाजिरी गराइएको छ । कसैलाई हाजिरी गराइएको छैन ।’ प्रवक्ता बरालले भने स्थानीय तहबाट फिर्ता पठाइएका कर्मचारीमध्ये कसैलाई पनि हाजिरी नगराइएको दाबी गरे । आधिकारिक टे«ड युनियनकी केन्द्रीय सदस्य अम्बिका धमलालाई पनि ललितपुर महानगरपालिकाले फिर्ता पठाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन गरी पठाएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिरी गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको संघीय मन्त्रालयको भनाइ छ । संघीय मन्त्रालयले पटक–पटक परिपत्र गरी समायोजन गरी पठाएका सबै कर्मचारीलाई हाजिरी गराउन निर्देशन दिएको छ । हाजिरी नगराउने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि मन्त्रालये दियो तर संघीय मन्त्रालयको निर्देशनलाई हाजिरी नगराउने स्थानीय तहले सुनेका छैनन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समायोजनमा स्थानीय तह रोज्ने कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीले काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह रोजेका थिए । त्यसमध्ये करिब आठ हजार कर्मचारीले काठमाडौं महानगरपालिका रोजेका थिए । उपत्यकाका सबैजसो स्थानीय तहमा साविककै कर्मचारी पर्याप्त हुँदा पनि मन्त्रालयले थप कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको हो । त्यस्ता कर्मचारीलाई उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका हुन् । दुर्गम पहाडी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा भने अझै पनि कर्मचारीको अभाव छ । संघमा ४७ हजार नौ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार आठ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार पाँच सय तीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ । समायोजनपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल ३७ हजार पाँच सय ८३ कर्मचारीको अभाव देखिएको छ ।

स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएका दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१ हजार सात सय १० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । साविकका स्थानीय तहका १० हजार पाँच सय ४०, साविकका जिविसबाट एक हजार दुई सय ४१ र अन्य सेवाबाट तीन सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत करिब सात हजार सय ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार चार सय ५७ स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सुविधा स्थानीय तहको, राजनीति केन्द्रको
राष्ट्रिय स्तरका कर्मचारी संघ, संगठनहरूसँग आबद्ध केही पदाधिकारी समायोजन भई स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका छन् । उनीहरूले त्यहाँ हाजिरी पनि गरेका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार दुई ग्रेड वृद्धि र एक तह बढुवाको सुविधा पनि लिएका छन् । तर उनीहरू अझै पनि केन्द्रको ट्रेड युनियनमा आबद्ध छन् ।

तत्कालीन एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठन, तत्कालीन माओवादीनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) राजपा÷समाजवादीनिकट मधेसी कर्मचारी मञ्चका केही पदाधिकारीहरू समयोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन्। तर उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक भूमिका अझै पनि केन्द्रीय स्तरका टे«ड युनियनबाट अलग गरेका छैनन् । केन्द्रीय स्तरका टे«ड युनियनका बैठकहरूमा उनीहरू सहभागी हुने गर्छन् । यतिसम्म कि स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका अधिकतर कर्मचारी नेता अहिले पनि प्रायः सिंहदरबारभित्र देखिने गर्छन् ।

 







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेको ल्यापटपमा माइक्रोसफ्ट विन्डोज प्रयोग नहुने

हुवावेले आफ्ना ल्यापटपहरूमा लिनक्सको विशेष वितरण अर्थात् लिनसक डिपिन इन्स्टल गर्ने भएको छ ...

तपाईंको आइफोनले पाउँदै छ नयाँ iOS अपडेट

तपाईंको आइफोनले पाउँदै छ नयाँ iOS अपडेट

iOS १३ आइफोन सिक्स एसभन्दा पछि र सँगै रिलिज भएका आइफोनहरूमा उपलब्ध हुनेछ ...

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्सको चोकोफन रोल्स बजारमा

सुजल फूड्स प्रा. लि.ले हालै वाफ़र रोल्स अन्तर्गत चोकोफन रोल्स बजारमा ल्याएको छ। ...

Ncell Footer Ad