ओखलढुंगा - सिद्धिचरण नगरपालिकाको भवनबारे सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। अहिलेकै स्थानमा या नगरपालिकाको आफ्नै जग्गामा नगरपालिका भवन निर्माण गर्ने विषयले विवाद उत्पन्न भएको थियो। जिल्लाको एक मात्रै नगरपालिका सिद्धिचरण साबिकको ओखलढुंगा गाविस (हाल सिद्धिचरण–१२) को भवन र सोही स्थानमा बनाइएका अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेको छ।

नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि निःशुल्क प्राप्त भएको जग्गा वडा ११ मा पर्दछ। नगरपालिकालाई दिइएको जग्गा प्रयोगविहीन भएको भन्दै सिद्धिचरण–११ का स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। भवन निर्माणका लागि स्थानीयबाट जग्गा लिएर नगरपालिकाले बेवारिसे बनाएको भन्दै जग्गादातासहितका स्थानीयले आन्दोलन थालेका हुन्।

भवन बनाउने प्रयोजनका लागि निःशुल्क दिइएको जमिनमा भवन बनाउने थालियोस् भन्दै दबाबस्वरूप आन्दोलन गर्नुपरेको आन्दोलनका अगुवा जनककुमार श्रेष्ठले बताए। ‘भवन निर्माणका लागि भनेर नगरपालिकाका नाममा जग्गा पास गराइयो। अहिले सुन्दैछौं, त्यो जमिनमा जान नगरपालिका तयार छैन भन्ने,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणको गरिखाने वा बेचिखाने जमिन सरकारले लिने अनि प्रयोगविहीन बनाउनु ठीक होइन। नगरपालिका भवन त्यही जग्गामा बनाउनुपर्छ।’ नगरपालिकाले जग्गादाताको चाहना नबुझेको उनको तर्क छ।

२०७१ कात्तिक ४ गते बसेको तत्कालीन सांसद, प्रजिअ र दलीय प्रतिनिधिसहितको आमभेलाबाट कार्यदल गठन गरी नगरपालिकाको नाममा जग्गा आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सोही निर्णयअनुरूप प्रकाशित सूचनाअनुसार साबिकको ओखलढुंगा गाविस–५ (हाल सिद्धिचरण–११) का मंगलकृष्ण श्रेष्ठसहितका स्थानीयले ६ रोपनी जग्गा नगरपालिकाको नाममा रजिस्टे«सन पास गरिदिएका थिए।

जग्गादातासहितका स्थानीयले भवनका लागि व्यवस्था गरिएको जग्गामा भवन निर्माण अघि बढाउन पटकपटक माग गरेका थिए। नगरपालिकाले चासो नदिएपछि बिहीबार प्रदेश सांसद अम्बिरबाबु गुरुङलाई १ सय ३३ स्थानीयले हस्ताक्षर गरी ज्ञापनपत्र बुझाए। उनले स्थानीयको माग र नगरपालिकाको आवश्यकताबारे छलफल गरेर विवाद समाधान गर्न सिद्धिचरणका मेयर मोहनकुमार श्रेष्ठलाई सुझाव दिए। ‘स्थानीय सरकारको प्रमुख भएको हैसियतले सानातिना कुरा मेयर–उपमेयरले नै मिलाउनुहोस्, भएन भने हामी बसेर छलफल गरौंला,’ सांसद गुरुङले भने।

मेयर श्रेष्ठले वडा ११ का स्थानीयको आन्दोलनको औचित्य नभएको बताए। सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन आएका स्थानीयलाई सम्बोधन गर्दै उनले हाल सञ्चालनमा भइरहेको स्थानबाट नगरपालिका नसार्ने अडान राख्दै आन्दोलनको औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘आज तपाईंहरूले नगरपालिका माग्नुभयो, भोलि अर्काले घरछेउमा माग्ला, त्यसैले विवादतिर नलागौं, छलफलका माध्यमले विषय टुंग्याऔं,’ उनले भने, ‘यस्तो हस्ताक्षर संकलन र ज्ञापनपत्र पेस गर्दा द्वन्द्व बढ्न सक्छ।’ द्वन्द्व बढाउनतिर नलाग्न नगरवासीसँग मेयर श्रेष्ठले आग्रह गरे।

नगरपालिकाको भवन सार्ने तथा निर्माण गर्ने विषयमा लामो समयदेखि वडा ११ र १२ का स्थानीयबीच असमझादारी कायम। ११ का स्थानीयले आफ्नो वडामा निःशुल्क दिइएको जग्गामा नगरपालिका सार्न माग गरिरहेका छन् भने १२ का स्थानीयले नगरपालिका अहिलेको ठाँउबाट सार्न नहुने अडान राखिरहेका छन्।

प्रकाशित: २१ असार २०७६ ०१:४३ शनिबार