धरान– निर्वाचन आयोगले रिक्तरहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा उपनिर्वाचन गराउने आवश्यक गृहकार्य थालेको छ।

सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा उपनिर्वाचन गराउने घोषणा गरेको भन्दै आयोगले आवश्यक गृहकार्य थालेको हो। बिहीबार आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपनिर्वाचन गर्न आयोगले आन्तरिक तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। साथै, निर्वाचनमा भाग लिन मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन छुट भएका योग्य नागरिकहरूले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। ‘नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यसै वर्ष उपनिर्वाचनका कामहरू सम्पन्न गरिनेछ, भन्ने उल्लेख छ। प्रचलित कानुनबमोजिम उपनिर्वाचन गर्न आयोगले आवश्यक आन्तरिक तयारीको कार्य गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगले आगामी कात्तिक/मंसिरभित्र उपनिर्वाचन गर्ने लक्ष्य राखेर आन्तरिक तयारी थालेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार वडा अध्यक्षसम्मको पदको उपनिर्वाचन गर्न नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक छैन। ‘सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नै उपनिर्वाचन गराउने भन्ने छ, त्यसैले हामीले आन्तरिक तयारी थालेका छौं,’ थपलियाले नागरिकसँग भने, ‘कात्तिकपछि चुनाव गर्न गाह्रो हुन्छ।’

आयोगका अनुसार देशका ३६ जिल्लाको कुल ४७ पदहरू हालसम्म रिक्त छन्। आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य १, प्रदेशसभा सदस्य ३, स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष ४ र नगरपालिका प्रमुख १ पद रिक्त रहेको छ भने नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको ३८ वटा वडाध्यक्ष पद खाली रहेको आयोगले जनाएको छ। वडा सदस्यहरू पनि थुप्रै खाली भए पनि आयोगले संसद्, गाउँ तथा नगरका प्रमुख र वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गराउने योजना छ। वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गराउन नयाँ ऐन आवश्यक नभएको र स्थानीय तहको वडामा अध्यक्ष नै कार्यकारी पद भएकोले आयोगले तयारी थालेको हो। ‘वडाध्यक्षसम्मको उपनिर्वाचन गर्न यही कानुनले हुन्छ, अर्को उपनिर्वाचनका लागि ऐन आवश्यक छैन,’ थपलियाले भने।

आयोगसँग चुनाव गराउनुपर्ने रिक्त पदको तथ्यांक भए पनि केही दिनभित्रै पत्राचार गरेर रिक्त पदको जानकारी औपचारिकरुपमा नै माग गर्ने तयारी गरेको छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश संसद्को हकमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको हकमा प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा आयोगले पत्राचार गर्नेछ। ‘लिखितरुपमा जानकारी आएपछि समयावधि, प्रक्रिया, स्रोतसाधनलगायत सबै विश्लेषण गर्छौं र आवश्यक बजेट, नयाँ जनशक्ति, स्रोत साधनबारे सरकारलाई पेश गर्छाैं,’ थपलियाले भने, ‘सरकारले पनि आयोगसँग परामर्श गरेर मिति तोक्छ।’

प्रदेश १ मा मात्रै १ नगरप्रमुख, २ गाउँपालिका अध्यक्षको पदमा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तारा सुब्बाको एक वर्षअघि निधन भएपछि प्रमुख पद खाली रहेको छ भने वडा नं ७ को अध्यक्ष भुवन मोक्तानको पनि निधन भएको थियो। यस्तै, प्रदेश १ कै मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटवाल दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो भने पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्षको पनि निधन भएको थियो।

स्थानीय तहपछि प्रदेश र संघको एकै दिन
आयोगका अनुसार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको रिक्त पदमा एकै दिन उपनिर्वाचन गर्न सकिन्छ भने स्थानीय तहको उपनिर्वाचन अर्को दिन गर्ने आयोगको तयारी छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार कम्तीमा एक साताको अन्तरमा चुनाव गराइनेछ। ‘हाम्रो धारणा भनेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सदस्यको एकै दिन गर्न सकिन्छ, स्थानीय तहको अर्को दिन गर्न सक्छौं,’ थपलियाले भने, ‘८/१० दिनको अन्तरमा गर्नुपर्छ। पहिला स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्ने र पछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको हुन्छ, यहीअनुसार तयारी गर्दै छौं।’

प्रकाशित: २० असार २०७६ ०८:१५ शुक्रबार