दाङ – १० असारमा घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै थियो। उपमहानगरका केही वडाध्यक्ष उक्त बजेटप्रति असहमती जनाउँदै बहिस्कार गरेर निस्किए। बजेट बहिस्कारको कारण थियो– एकपक्षीय बजेट।

‘ढोकाबाट ल्याइनु पर्ने बजेट झ्यालबाट लुकाएर गुपचुपमा ल्याइयो,’ उपमहानगर वडा नं १५ का वडाध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले भने, ‘यो चोरबाटोबाट ल्याइएको बजेटको साक्षी हामी बन्न सक्दैनौं।’ केही वडाध्यक्षको विरोधका बावजुद पनि बजेट पास भयो।
गत वर्ष वडाध्यक्षसँग समन्वय गरेर बजेट ल्याएको यो उपमहानगरले यसपटक बन्द कोठामा बजेटको आकार तय गरेर सार्वजनिक गरेको रहेछ। अझ वडामा जाने वडास्तरीय बजेट त सिधै चोरबाटोबाटै ल्याइएको छ। जबकी उपमहानगरका कुनै पनि वडा अध्यक्षले आफ्नो वडामा जाने नगरस्तरिय बजेटबारे थाहै पाएनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले वडाको योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित वडाको सिफारिसका आधारमा मात्रै छनोट गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान राखेको छ।

उक्त ऐनले वडामा जाने नगरस्तरीय बजेट कुन योजनामा विनियोजन गर्ने भनेर सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई योजना चयनका लागि गाउँगाउँमा खटिने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले पनि सोही व्यवस्थाअनुसार वडालाई टोलटोलमा पुगेर आवश्यक्ताका आधारमा योजना छनोट गर्न भन्यो। जेठको अन्तिममा उपमहानगरले गरेको परिपत्रअनुसार वडाका प्रतिनिधि टोलटोलमा पुगेर योजना छनोट गरे पनि।

‘हामीलाई जेठको अन्तिममा नगरस्तरीय योजना छनोटका लागि टोलटोलमा पुग्न भन्दै पत्राचार भएको थियो,’ घोराही उपमहनगरपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष विष्णुमणि दाहालले भने, ‘असार ५ सम्म योजना बुझाइसक्ने निर्देशनअनुसार हामीहरुले योजना छनोटको कामलाई तीव्र पारेका थियौं।’ योजना चयन गरेर प्राथमिकीकरणका लागि वडा लागिपरेका थिए। यसरी वडाले प्राथमिकीकरण गरेर नगर कार्यपालिकामा सिफारिस गरेका उपमहानगरले पास गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको छ।

तर उपमहानगरपालिकाले वडाको समन्वयमा मात्रै विनियोजन हुनुपर्ने वडास्तरिय बजेट आफैं तयार पारेर सार्वजनिकै गरिदियो। वडाध्यक्षका अनुसार वडाको सिफारिसबाट मात्रै टुंग्याइनु पर्ने नगर स्तरीय योजना उपमहानगरका नेतृत्व तथा पार्टी सम्बद्ध नेता घोराहीस्थित होटेलमा बसेर टुंग्याएका थिए।

‘हाम्रो वडाबारे हामीलाई थाहा हुन्छ कि उपमहानगरपाालिकाका वरिष्ठ ज्यूहरुलाई ?’ वडा नं १५ का वडाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘योजना छनोट गर भनेर भन्ने, अनि होटेलको कोठामा बसेर योजना चयन गर्ने ?’ उपमहनगरपालिकाले गत वर्ष पनि केही सीमित योजना वडाध्यक्षलाई थाहै नदिएर विनियोजन गरिदिएको थियो। तर अहिलेजस्तो नगरस्तरीय सबै योजना ‘बाइपास’ भने गरेको थिएन।

आवश्यकताका आधारमा विकासे बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने भए पनि कार्यकर्ताको भनसुनका आधारमा बजेट छर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको यो उपमहानगरपालिकाले वडाध्यक्षलाई समेत थाहै नदिएर बजेट ल्याएको हो। वडा अध्यक्षहरु पार्टी कार्यकर्ताको पहुँचका अगाडि आफूहरुको केही नलाग्ने बताउँछन्। ‘हुन त हामी पनि जनप्रतिनिधि हौं, तर हामीहरुको भन्दा बढी पहुँच उपमहानगरमा कार्यकर्ताहरुको छ,’ वडा नं १५ का वडा अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘कार्यकर्ताले जहाँ जहाँ भन्छन् ? त्यहिँ बजेट खन्याइन्छ, यो पुरानो रोग बन्न थालिसकेको छ।’

त्यसो त, पार्टी कार्यकर्ताको भनसुनका आधारमा निर्णय गर्दै आएको यो उपमहानगरपालिकाका विभिन्न बैठक कांग्रेस समर्थित वडाध्यक्षले पटक–पटक बहिस्कार गर्दै आएका छन्। बिरोधले छलफलको वातावरण निर्माण होओस् भन्ने वडा अध्यक्षहरुको अपेक्षा अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। बहुमतको आडमा रहेको उपमहानगरपालिका यह बहुमतको शक्तिबाटै एकलौटी रुपमा अघि बढिरहेको वडाध्यक्ष पाण्डेले बताए। ‘जनहितका पक्षमा गरिने काम सहकार्यबाटै गरौं भन्ने हाम्रो सोंच हो,’ उनले भने, ‘तर बहुमतका आडमा एकल निर्णय गर्दै उपमहानगरपालिका अघि बढिरहेको छ, यो एकल निर्णयले पार्टीका कार्यकर्तालाई मात्रै खुसी बनाउँदै आएको छ।’

वडाको समन्वयबीना उपमहानगरले आफूखुसी ल्याइएको नगर स्तरीय बजेटले पनि कांग्रेसबाट निर्वाचित वडामा सीमित योजना मात्रै समावेश गरेको बताइएको छ। यो उपमहानगरपालिकाको विकट वडा मध्यको वडा नं ५ हो। आफ्ना निकटस्थ वडालाई दर्जन योजना छुट्याइँदा पनि यो वडाले भने जम्म एउटामात्रै योजनामा १० लाख रकम पायो, त्यो पनि क्रमागत योजनाका रुपमा। ‘नगरस्तरीय बजेट एक त चोरबाटोबाट ल्याइन्यो, त्यसमा पनि बजेटमा विभेद गरियो,’ घोराही ५ का वडाध्यक्ष विष्णुमणि दाहालले भने, ‘मेयर र उपमेयर सावका निकटस्थ मानिने वडामा एक दर्जनसम्म योजना पर्दा हाम्रोमा एउटा मात्रै योजनाका लागि बजेट पारियो।’

प्रकाशित: २० असार २०७६ ०३:४० शुक्रबार