काठमाडौं - सरकारले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि छानविन र अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई दुई महिना समय थपेको छ। केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई आगामी साउन २८ गतेसम्मको समय दिएको हो।
ललितानिवासले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनामा संलग्नको पहिचान गरी कारबाही सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ब्युरोलाई दुई महिनाको समय दिएको थियो। तोकिएको अवधिमा अनुसन्धान प्रक्रियाले पूर्णता नपाएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमार्फत अनुसन्धानको म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको थियो।

‘ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न ब्युरोलाई दुई महिनाको समय थप गरिएको छ,’ बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘आगामी साउन २८ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार गर्नेगरी समय उपलब्ध गराइएको हो।’

सरकारले २०२१ देखि २०२७ सालको बीचमा मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरेको ललितानिवासको जग्गा गैरकानुनी रूपमा पुनः २०४९ सालमा तत्कालीन भोगाधिकारीले फिर्ता लगेका थिए। रुक्मशमशेरसहितका तत्कालीन भोगाधिकारीले २०६२ सालमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले हात पारेका थिए।

त्यसपछि सो जग्गा प्लटिङ गरी व्यापारी र भूमाफियाले एक सय ५० भन्दा बढीलाई बेचिसकेका छन्। सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले पत्ता लगाएपछि ब्युरो र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अनुसन्धानकै क्रममा आयोगले जग्गा हडप्नेमाथि बयान लिइरहेको छ। गत सातामात्रै आयोगले भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ र भूमाफियासहित ८९ जनालाई सार्वजनिक सूचनामार्फत जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बयानका लागि बोलाइसकेको छ।

प्रकाशित: २० असार २०७६ ०१:२६ शुक्रबार