काठमाडौंमा घर भाडा कति ? छैन कुनै नियम (भिडियाे)

बिहिबार, १९ असार २०७६, १८ : ३६ सुभद्रा धिताल

काठमाडौं– मानिसका लागि घर नभई नहुने भौतिक संरचना हो। यो आधारभूत आवश्यकता गास, बास र कपाससँग जोडिन्छ। बास बस्न घर चाहिन्छ। बसोबासविना मानिसले आफ्नो दैनिक कार्य पुरा गर्न असम्भव जस्तै हुन्छ। त्यसमा पनि सुरक्षित बसोबास हुन अति नै आवश्यक हुन्छ। मानिस सामाजिक प्राणी भएको हुँदा आफ्नो बासस्थानबाट टाढा रहन सक्दैन। त्यसैले राज्यले बसोबासको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकको रूपमा नै व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आवासको उपयुक्त हक प्रदान गरी निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण नगरिने गरी व्यवस्था गरेको छ। 

देशका थुप्रै सहरी क्षेत्रमा मानिसको बसोबासको चाप बढ्दै गएको छ। कतिले कामको कारण, अध्ययन वा उपचार विविध कारणले सहरी क्षेत्रलाई बसोबासको मुख्य केन्द्र बनाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। मानिसको अधिक बसोबास हुने ठाउँमा पैतृक सम्पत्ति बेचेर होस् वा ऋण काढेर, बसोबासका लागि ठूला–ठूला घर तथा भवनहरू निर्माण गर्ने र त्यसलाई बहालमा दिने प्रचलन बढ्दो छ।

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा विद्यालय, कलेज, संघसंस्था तथा व्यक्ति विशेषका लागि बसोबास तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न मानिसले घरजग्गा बहालमा दिने गर्छन्। बहालबाट आएको रकमले आफ्नो घरव्यवहार चलाउँदै आएका छन्। प्राय घरधनीले बहालमा बस्न आएकालाई कुनै लिखित सम्झौता नगरी बहालमा दिने गरेका छन्। सम्झौता गरे कर तिर्नुपर्ने र बहाल रकम पनि मनपरी तोक्न र बढाउन नपाइने भए पनि यहाँका घरधनीले ऐन विपरीत बहालमा दिँदै आएको देखिन्छ।

नेपालको जनगणना, २०६८ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लामध्ये काठमाडौंमा ५८, ललितपुरमा ४१ र भक्तपुरमा ३२ प्रतिशत मानिस भाडामा बस्ने गरेको तथ्यांक छ। देशभरीमा हेर्दा १३ प्रतिशत मानिस घर भाडामा बस्ने गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा घरबहाल सहरी क्षेत्रका मानिसका लागि आयस्रोतको मुख्य माध्यम समेत बनेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा ३२ वडा छन्। यी वडामा लगभग ३ लाख ५० हजारसम्म घरहरु रहेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए। यीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत घरहरु बहालमा रहेको महानगरको तथ्यांकले देखाएको छ। यस्तै, गएको जेठ मसान्तसम्ममा करिब १ अर्व रुपैयाँ घरबहाल करबाट उठेको उनले बताए। महानगरको नीति अनुसार घर बहाल करलाई खुकुलो बनाइएको छ। अहिलेको नीतिमा स्वःइच्छाले घरबहाल कर बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

घरबहालमा लिनेदिने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन २०२० मा घर बनाउनेको ८ र ९ नम्बर बुँदामा व्यवस्था गरेको थियो। जसअनुसार घर तथा पसलका धनीले बहाल लिने गरी वा नलिने गरी आफ्नो घर, पसलमा अरूलाई बस्न दिन हुन्छ। त्यसरी बस्न दिँदा लिखित सम्झौता गरेर मात्र बस्न दिने र बहालवालालाई बीचमा उठाउन पाउने छैन। शर्त नगरी बसेकालाई भने ५ वर्षसम्म उठाउन नपाउने कानूनमा उल्लेख छ। धनी आफू बस्नलाई चाहिने भयो वा बहालमा बस्नेले धनीकाविरुद्ध नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अपराध गरेको ठहरेको खण्डमा भने लिखित भए पनि उठाउन पाउने र आफू बस्नलाई भनी बहाना गरी वा अत्तो लगाई उठाउन र अरूलाई राख्न नपाउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। यदि धनीले आफू बस्नलाई भनी उठाई पठाएको ३ वर्षभित्र अरूलाई राख्न नहुने र राखेमा सो मितिले ३५ दिनभित्र अघिकाले बस्न पाऊँ भनी उजुर गरे उसैलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

ऐनमै घरधनी र बहालबीचको दायित्व तथा घरबहाल दिने प्रक्रिया तोकिदिएको छ। तर पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर भित्रका घरहरुमा ऐनको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन भने आजसम्म गरेको छैन। ऐन विपरीत घरबहालमा दिइरहेका कारण घरबेटीबाट पीडित हुनेको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ। अनुगमनका लागि कुनै पहल समेत महानगरबाट नभएको प्रवक्ता डंगोलले बताए। बहालमा बस्ने धेरै मानिसहरु छोटो–छोटो समयमै भाडा दर बढेको हुनाले मर्कामा छन्। महानगरका घरमा बस्न आउने अधिकांश विद्यार्थीहरु आफ्नो सुनौलो भविष्य बनाउने उद्देश्यले नै आउने गर्छन्। तर घर धनीहरुको मनपरी नीति र चर्को भाडादर देखेरै दिक्क हुन्छन् विद्यार्थी। एक त काठमाडौंमा कोठा पाउनै गाह्रो, पाइहाले पनि घरबेटीले दिने दुःखका कारण बहालमा बस्नेहरु आजित भएका छन्। जडिबुटीमा बहालमा बस्दै आएका झनक थापा घरबेटीले पूर्व जानकारी विनै छोटो अवधिमै भाडा बढाउने र पाहुना आउँदा चप्पल गन्ने तथा विनाकारण अनावश्यक तनाव दिने जस्ता समस्याहरु भोग्दै आएका छन्।

कोठा खोज्न दलालको विगविगी

बहालमा बस्नेले घरबेटीको तनाव त झेलेकै छन्, यहाँ त अर्को तनाव पनि थपिएको छ। काठमाडौंमा सुनौलो भविष्यको कल्पना गर्दै आएका विद्यार्थीहरु कोठा खोज्ने दलालका कारण मारमा परेका छन्। कोठा खोजिदिने भन्दै कोठा भाडा बराबरको कमिसन खाने चलन अहिले महानगरमा बढ्दो क्रममै छ। दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा यस्ता कोठा खाज्ने दलालहरु संस्था दर्ता गरेरै काठमाडौंमा आफ्नो व्यापार गरी बसेका छन्। उनीहरुलाई नियममा बाँधिराख्नका लागि महानगरले कुनै ठोस कानून नै बनाएको देखिँदैन्। त्यसैले मनपरी रुपमा चर्को असुली कोठा खोज्ने एजेन्टले गरिरहेका छन्। 

कोठा खोज्न फर्म दर्ता र कोठा पाएपछिको शुल्‍क उनीहरुले लिने गरेका छन्। फर्मको मात्र ३ सय देखि ५ सय उनीहरुले लिँदै आएका छन्। भाडामा बस्न आउनेले दलालले जति भन्यो त्यति नै शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। किनकी दलालले नभनेसम्म घरबेटीहरु कोठा खाली छैन भन्छन्। दलालका कारण पनि काठमाडौंमा कोठा महंगो हुन थालेको छ। एक त राज्यका तर्फबाट कोठाको भाडादर नतोकिनु र दलालमार्फत घरबेटीले पर्नेभन्दा बढी मूल्यमा भाडामा लगाउनुले भाडामा बस्नेहरु मारमा परेका छन्।

अहिले राज्यले घरबहाल करलाई पनि राजस्व सङ्कलनको स्रोतका रूपमा लिने गरेको छ। नेपाल सरकारले आयकर ऐनको अधिनमा रहेर प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट भाषणबाट बहाल करको दर निर्धारण गर्ने गरेको छ। त्यसरी निर्धारित दर अनुसारको बहाल कर प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र घरधनीले बुझाउनुपर्ने हुन्छ। आयकर ऐन २०५८ को दफा ९४ ले प्रत्येक महिनाको पुस, चैत र असार मसान्तको अन्त्यसम्म ३ किस्तामा गरी बहाल कर दाखिला गर्नुपर्ने सुविधा दिएको छ। अहिले व्यवहारमा घरधनीले तिर्नुपर्ने कर बहालवालाले तिर्ने गरेका छन्। केन्द्रीय सरकारले लिँदै आएको यो कर अहिले गठन भएको स्थानीय तह गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाले लिइने व्यवस्था छ। बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने काम पनि सम्बन्धित वडाले नै गर्नेछ। यो कर असुलीका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानून समेत बनाउन पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा महानगर भित्रका सबै घरहरुको तथ्यांक महानगरले जीआईएस. प्रविधिमार्फत संकलन गर्ने योजना बनाएको छ। यस योजनामा कुन घरमा कति जना बहालमा बसेका छन् र उनीहरुको पेशा र बस्ने सदस्य संख्याबारे सबै रेकर्ड यो तथ्यांकमा राखिने प्रवक्ता डंगोलले बताए। यसरी तथ्यांक संकलन गर्दा घर धनीले गर्दै आएको कर छली रोकिने महानगरको विश्वास छ। यो योजनालाई एकदमै कडाईका साथ कार्यान्वयन गरिने उनले बताए। 

घर बहालको रकम महानगरपालिकाले दुई प्रकृतिले विभाजन गरेको छ। पहिलो घर धनी र बहालवालाको सम्झौता अनुसार हुन्छ। त्यसमा उल्लेख गरिएको बहाल रकमको १० प्रतिशत महानगरले लिन्छ। अर्को भनेको सम्झौतामा उल्लेख नभएको स्क्वाएर फिटको हिसाबले लिने गरिन्छ। जसमा १०/१२ स्क्वायर फिटको करिब हजारदेखि १५ सयसम्म रुपैयाँ कर उठाउने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। व्यवसायबाट कर उठाउँदा सम्झौतामार्फत नै उठाउने गरेको छ। जसले घर बहालमा दिँदा सम्झौता गरेको हुँदैन्, तिनीहरुलाई सम्झौता गरेर मात्र घर बहालमा बस्न आग्रह गर्छन् प्रवक्ता डंगोल। यसरी राज्यलाई कर आउने बहालमा बस्नेहरुलाई सुरक्षा पनि हुने उनी बताउँछन्। घरबेटीबाट बहाललाई हुने ज्यादतीको उजुरी आउँदा दुई पक्षको कुरा सुनेर विवादको प्रकृति हेरेर सुनुवाई महानगरपालिकाले गर्छ। घरबेटीले मनपरी भाडा बढाउन नमिल्न र दुवैले एक अर्काप्रतिको दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्ने प्रवक्ता डंगोल बताउँछन्।

मुलुकी देवनी सिहिता अनुसार घर धनी र बहालवालाको दायित्व

घरधनीको दायित्वः

(क) बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई सम्झौता बमोजिम घर उपयोग गर्न दिनुपर्ने।

(ख) सम्झौतामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक बहालमा दिएको घरमा उपलब्ध भएसम्म पानी तथा विजुलीको   आपूर्ति र ढल निकास तथा सरसफाइको व्यवस्था गर्नु पर्ने।

(ग) बहालमा बस्ने व्यक्तिलाई सो घरमा बस्ने अन्य व्यक्तिबाट असुरक्षा, हैरानी वा अशान्ति हुनबाट रोक्ने।

(घ) सम्झौतामा उल्लिखित अन्य कुराहरू पालन गर्ने।

बहालमा बस्ने व्यक्तिको दायित्वः

(क) निर्धारित समयमा घरधनीलाई बहालको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने।

(ख) बहालमा लिएको घर आफ्नो घरसरह मानी सरसफाई, उचित र मनासिव तवरले हेरचाह, संरक्षण तथा सुरक्षा गर्नुपर्ने।

(ग) आफू बहालमा रहेको घरका अन्य व्यक्ति वा छिमेकीलाई अशान्ति, हैरानी वा असुरक्षा हुने जस्ता कुनै काम गर्न नहुने।

(घ) सम्झौतामा उल्लिखित अन्य कुराहरू पालन गर्ने।

(२) सम्झौतामा बहालमा लिएको घरको मर्मत सम्भार घरधनीले गर्ने कुरा उल्लेख भएमा र बहालमा लिएको कुनै घरको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएमा बहालमा लिने व्यक्तिले समयमा नै घरधनीलाई लिखित सूचना गर्नु पर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना गर्दा पनि घरधनीले बहालमा दिएको घरको मर्मत सम्भार नगरेमा बहालमा बसेको व्यक्तिले त्यस्तो घरको आफैंले मर्मत सम्भार गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम घरको मर्मत सम्भार गर्दा लागेको बिल बमोजिमको रकम बहालमा बस्ने व्यक्तिले घर धनीलाई दिनुपर्ने बहाल रकमबाट कटाई लिन पाउनेछ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि घरको मर्मत सम्भार गर्दा अस्वाभाविक वा अनावश्यक रूपमा भएको खर्चको रकम तिर्न घर धनी बाध्य हुने छैन।

यसरी कानुनमा घरधनी र बहालवाला बीचको जिम्मेवारी उल्लेख गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। बहालमा बस्नेहरुको अत्यधिक चाप भए पनि महानगरले यसबारे कुनै चासो देखाएको छैन। अनुगमनको व्यवस्था गर्नबाट पनि पन्छिदैं आएको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोद्वारा नेपालमा रेनोटू एफ सार्वजनिक

ओपोले नेपालमा रेनो सिरिज अन्तर्गत आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन रेनोटू एफ सार्वजनिक गरेको छ । ...

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

आइएमईमा डबलको डबलको डबल अफर

सेवाग्राहीद्वय सोमर तामाङ्ग र विशाल नगरकोटी दसैँमा आइएमईको डबलको डबलको डबल अफर अन्तर्गत पहिलो महिनाको विजेता घोषित भएका छन् ।

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब मोरङको पुष्पलालचोकमा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा अब मोरङको पुष्पलालचोकमा

सिभिल बैंकले मोरङको जिल्लाको विराटनगर–०१, पुष्पलालचोकमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन विराटनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिम पराजुलीले...

शिवम् सिमेन्टका उपभोक्तालाई चाँदी उपहार

शिवम् सिमेन्टका उपभोक्तालाई चाँदी उपहार

शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले हिन्दुहरुकोे महान पर्व तिहारको अवसर पारेर सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई दिपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै “यो तिहार शिवमको"  साथमा, चाँदीको...

बाख्रापालनले उठायो ग्रामीण महिलालाई

बाख्रापालनले उठायो ग्रामीण महिलालाई

बाख्रापालन सुरु गरेपछि क्रमिक रुपमा आम्दानी हुँदै गयो । खर्च कटाएर एक वर्षमा रु तीन लाख जति आम्दानी भएपछि यतिखेर...

मनहरीमा दुई अर्ब लागतको कागज उद्योग

मनहरीमा दुई अर्ब लागतको कागज उद्योग

मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश नं ३ सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँ लगानीमा कागज उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । ...

सुनको मूल्य सय रुपैयाँ घट्यो

सुनको मूल्य सय रुपैयाँ घट्यो

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ७० हजार ६ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । ...

मनाङ एयरको नयाँ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु

मनाङ एयरको नयाँ हेलिकप्टरबाट उडान सुरु

मनाङ एयर प्रालिले खरिद गरेको नयाँ हेलिकप्टरले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad