काठमाडौं - राजनीति स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि पछिल्ला समयमा नेपाली खेलकुदका उच्च निकायबाटै कानुन र प्रक्रिया मिच्दा निस्किएको विवाद अदालतसम्म पुग्ने अवस्था बढिरहेको छ ।

यसअघि क्रिकेट, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, कराते र कबड्डीलगायत खेलमा पनि खेलकुदका उच्च निकायबाट प्रक्रिया मिच्ने काम हुँदा विवाद कयौं वर्षमा अदालतमा पुगेको थियो र केही अभैm पनि विचारधीन छन् । सोही हबिगत कुस्ती संघले पनि बेहोर्नुपरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मै दर्ता भएको नारायणदेव राणा नेतृत्वको नेपाल कुस्ती संघ पनि खेलकुदको उच्च निकायबाटै राजनीति स्वार्थको शिकार बन्नु परेको छ ।

राखेपले लामो समयदेखि दुई संघको अस्तित्वमा रहेको कुस्ती संघको पुर्नगठन गरेको थियो । राणा नेतृत्वको संघ राखेपमा वैधानिक रूपमा दर्ता छ । यद्यपि, राजमोहम्मद मियाँ अन्सारीको नेतृत्वमा रहेको कुस्ती संघ भने राखेप दर्ता थिएन । तर, राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिना र निवर्तमान सदस्यसचिव केशवकुमार बिष्टले वैधानिक संघको निर्वाचन रोकेर अवैधानिक संघका व्यक्ति राजमोहम्मदलाई नयाँ नेतृत्वको जिम्मा दिएका थिए ।

राखेपले गत सोमबार (असार १६ गते) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कुस्ती संघ पुनर्गठन गरेको जनाएको थियो । त्यसक्रममा राखेपका उपाध्यक्ष तिम्सिनाले दुवै संघका पदाधिकारीहरूसँगको सहमतिमा संघ पुनर्गठन गरिएको जनाएका थिए । उपाध्यक्ष तिम्सिनाले संघ पुनर्गठनका लागि राणाले लिखित रूपमै सहमति दिएको दाबी गरेका थिए ।

यद्यपि, बुधबार राणा नेतृत्वको संघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै राखेपका उपाध्यक्ष तिम्सिनाले भ्रमपूर्ण रूपमा आफूहरूको सहमति रहेको गलत सन्देश प्रवाह गरेको जनाएको छ । कुनै सहमति नभएको अवस्थामा असत्य प्रचार गरेको भन्दै राणा पक्षले लिखित प्रमाण भए पेश गर्न चुनौतीसमेत दिएको छ । कानुनी रूपमा निर्वाचित संघलाई राखेपका उपाध्यक्ष तिम्सिना र निवर्तमान सदस्यसचिव बिष्टले उपेक्षा गरेको राणा नेतृत्वको कुस्ती संघले आरोप लगाएको छ ।

राणा नेतृत्व संघको विज्ञप्तीसँगै कुस्ती संघको विवाद झनै झाँगिएको छ । गत जेठ २४ गते कार्यकाल सकिनु अगावै राणा नेतृत्वको संघले निर्वाचन गरि पाउँ भनेर राखेप समक्ष निवेदन दिएको थियो । जेठ ७ गते दिएको निवेदनअनुरूप निवर्तमान सदस्यसचिव केशवकुमार बिष्टले खेलकुद विकास विभागमा तोक आदेश दिएका थिए । सोहीअनुरूप राणा नेतृत्वको संघको सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि निर्वाचनका लागि टिप्पणी उठेको थियो । तर, अन्तिम प्रक्रियाअन्तर्गत निवर्तमान सदस्यसचिव बिष्टले निर्वाचन रोक्ने योजनाअनुरूपमा हस्ताक्षर गर्न मानेन् । उनको त्यो निर्णयको पछाडि आफ्नो पार्टी नेकपाका नेताको आदेश मानिएको पनि आरोप राणा पक्षले लगाइरहेको छ । आफ्नो चार वर्षे राखेपको कार्यकाल गत असार ९ गते सकिएकै दिन बिष्टले गुपचुप रूपमा कुस्ती संघ पुर्नगठनको निर्णय गर्दै विवादको नयाँ बिउ रोपे ।

बिष्टले यसअघि क्रिकेटमा सोही किसिमको विवादित निर्णय गरेका थियो । त्यसको उपज पनि क्रिकेट संघले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ । जुन गल्ति बिष्टले आफ्नो कार्यकाल सकिएको दिन पनि दोहो¥याए । उनको पछिल्ला निर्णयको पछाडि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको योजना रहेको नेपाली खेलकुदमा चर्चा चल्दै आएको छ ।

यता, राणाले पनि राखेपले आफूहरूले गर्न लागेको निर्वाचनसमेत रोकेर एकलौटी रूपमा संघ पुनर्गठन गरेको बताएका छन् । ‘हामीले राखेपमा असार ७ गते निर्वाचन गराउन जेठ २ गते नै निवेदन दिएका थियौं । तर, यस विषयमा राखेपले कुनै जवाफ नै दिएन’, राणाले नागरिकसँग भने, ‘यसैका बीच पुनर्गठन गरेको समाचार आयो । त्यसमा पनि हुँदै नभएको सहमति भयो भन्दै राखेपले बेइमानी ग¥यो । यी कार्यहरू राजनीतिक आस्थाअनुरूप भएका छन् ।’ तर राखेपका उपाध्यक्ष तिम्सिनाले आपूmसँग सहमति पत्र रहेको दाबी गरेका छन् । ‘दायाँबायाँ सहि छापसहित लिखित पत्र मसँग सुरक्षित छ,’ उपाध्यक्ष तिम्सिनाले भने, ‘उक्त पत्रका साक्षी व्यक्ति पनि छन् । आवश्यक परेको खण्डमा त्यो सबै सार्वजनिक गर्न तयार छु ।’ नेपालमा एकै प्रकृतिका खेल दुई संघको अस्तित्वमा रहेका कयौं उदाहरण छन् ।

नेपाली खेलकुदको नेतृत्वमै रहेका व्यक्तिहरूले समानान्तर संघ गठन गर्न मद्दत पु¥याउँदै आएका छन् । जसले गर्दा नेपाली खेलकुद दिन प्रतिदिन विवादको खाल्डो फस्दै आएको छ । जसको कारण नेपाली खेल र खेलाडीको स्तर एवं नतिजा पनि असर परिरहेको छ । राखेपबाटै यस्ता गतिविधी भइरहँदा खेलको विकास नै ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । राखेपले गत सोमबार (असार १६ गते) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कुस्ती संघ पुनर्गठन गरेको जनाएको थियो । त्यसक्रममा राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले दुवै संघका पदाधिकारीहरूसँगको सहमतिमा संघ पुनर्गठन गरिएको जनाएका थिए । यद्यपि, बुधबार नारायणदेव राणा नेतृत्वको संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै राखेपका उपाध्यक्ष तिम्सिनाले भ्रमपूर्ण रूपमा आफूहरूको सहमति रहेको गलत सन्देश प्रवाह गरेको जनाएको छ ।

प्रकाशित: १९ असार २०७६ ०२:४१ बिहीबार