खोटाङ- कतै झारपात उखेलेर त कतै छाडा पशु चौपाया धपाएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बेला खोटाङमा झिनामसिना काममा अल्झिएको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका १ सय ८३ बेरोजगार युवा रोजगारका लागि छानिए। ११ वटा वडा रहेको नगरपालिकाबाट छानिएका अधिकांश रोजगार युवालाई कच्ची सडक हेरालुको रुपमा काममा खटाइएको छ।

यस्तै, १५ वडा रहेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका १ सय ८० जना बेरोजगार नागरिकलाई पनि सडक मर्मत र सरसफाईकै काममा खटाइएको छ। ७ वडा रहेको केपीलासगढी गाउँपालिकामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छानिएका रोजगार स्थानीयलाई सडक सोलिङ गर्ने, नाली निर्माण गर्ने र जाली भर्ने काममा लगाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण राईले बताए।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत दिइनुपर्ने कामको विषयमा स्पष्ट नहुँदा जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाका रोजगार नागरिकलाई रचनात्मक काममा भन्दा पनि टालटुल गर्ने काममै खटाइएको छ। उपलब्धीमुलक काममा लगाउनेभन्दा पनि सम्बन्धित जनपतिनिधिले सडक मर्मत गर्ने, सडकको नाली काट्ने, सडकको पानी कटाउने, जाली भर्ने, सरसफाई गर्ने, झार उखाल्ने, झाडी फाँड्ने, विद्यालय तथा भवनको बगैंचा बनाउने, रंगरोगन गर्ने जस्ता काममा खटाएका छन्।

गरिबीको रेखामुनि रहेका र बेरोजगार नागरिकलाई रोजगार दिनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइए पनि सही काममा जनशक्ति परिचालन गर्ने क्षमताको अभावमा राज्यको रकम दुरुपयोग मात्र हुने खतरा रहेको साकेला गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले नागरिक न्यूजलाई बताए। ‘यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्धेश्य राम्रो छ’ खड्काले भने, ‘तर, जनशक्तिलाई ठीक ढंगले परिचालन नगरे दुरुपयोग हुने खतरा छ।’

अधिकांश ठाउँमा रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत छानिएका रोजगार युवालाई रोजगार दिने नाममा मनलाग्दो काममा लगाइएको पाइएको छ। कतिपय ठाउँमा रोजगार दिने नाममा ‘जुनसुकै काममा लगाउँदा पनि हुन्छ’ भन्ने अर्थमा उनीहरु परिचालित छन्। समुदाय आफैले गर्न सक्ने झिनामसिना काममा पनि तिनै रोजगार समूहलाई नै अघि सारिएको देखिएको छ। अर्कातर्फ दैनिक ८ घण्टा काममा खटिने कामदारको निगरानी गर्ने, काममा खटे÷नखटेको विषयमा हेरचाह गर्ने, हाजिर गराउने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव छ। जसका कारण कार्यक्रमका लागि छानिएका रोजगार स्थानीयलाई निगरानी गर्ने र उपलब्धीमुलक क्षेत्रमा लगाउन असहज भइरहेको जनप्रतिनिधिको भनाई छ। ‘सबै बेरोजगार छन्। कसलाई दिने रोजगार, कसलाई नदिने भन्ने समस्या पनि छ’ दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले भने, ‘रोजगार संयोजक नहुँदा पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको छ।’ 

जिल्लाका ७९ वटै वडामा डोजर लगाएर बनाइएको कच्ची सडक पुगेको छ। बिना प्राविधिक ‘स्टमेट’ बनाइएका कच्ची सडक हिँउदमा चल्ने र वर्षामा बन्द हुने गरेको छ। हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आएपछि स्थानीय तहले तिनै कच्ची सडक हेरचाहको कामलाई प्राथमिकतामा रोजगार सिर्जना गरिरहेका छन्। कार्यन्वयनमा ल्याइएको रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत छानिएका अधिकांश रोजगार युवालाई सडक हेरालुको रुपमा खटाइएको छ।

रोजगार कार्यक्रमले मजदुरीका लागि घर छाडेर शहर÷बजारमा पुगेर मजदुरी गरिरहेका निम्न आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन्। समेटिएका नागरिकले पनि पाउनुपर्ने मात्रामा ज्याला पाउन सकेका छैनन् । बजारमा दैनिक ज्याला बढि भए पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छानिएका कामदारले पाउने ज्याला न्यून छ।

संयोजकबिना रोजगार कार्यक्रम 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भए पनि खोटाङको साकेला गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकामा हालसम्म रोजगार संयोजक नै पठाइएको छैन्। रोजगार संयोजक नहुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन औपचारिकता मात्र बन्न पुगेको छ।

खोटेहाङ गाउँपालिकामा संयोजक नहुँदा हाल वडा सचिव गोविन्द पराजुलीलाई रोजगार कार्यक्रमको फोकल पर्सन तोकेर काम अघि बढाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप राईले बताए। दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकामा रोजगार संयोजकको व्यवस्था नहुँदा वडा–वडाबाट रोजगारका लागि आवेदन मगाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए।

प्रकाशित: १८ असार २०७६ १२:१६ बुधबार