काठमाडौ – सरकारले ल्याएको ‘औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक’ मान्य नहुने उद्योगीहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उद्योग समिति सभापति दीपक श्रेष्ठले उद्योगीहरूको हित हुने गरी सरकारले सो विधेयक नल्याएको बताए।

मंगलबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उद्योगहरूलाई सुविधा नदिने गरी आएको सो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन पनि सरकारसँग माग गरे।

सभापति श्रेष्ठले मुलुकमा औद्योगिकीकरण गर्ने हो भने सरकारले उद्योगीहरूलाई दिँदै आएको करको दर घटाउने र उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।

बैठकमा अर्का व्यवसायी खगेन्द्र सिटौलाले अर्बाैंको लगानी भएका मदिरा उद्योगहरू फेरि सञ्चालनका लागि अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिए। उनले मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योगले मुलुकको आयमा ठूलो योगदान दिए पनि सरकारले उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखे।

उद्योगीहरूले सरकारले उद्योगहरूबाट कर लिने तर, सेवा नदिने गरी कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने गरेको गुनासो पनि गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: १७ असार २०७६ १२:०३ मंगलबार