सुर्खेत– विस्थापित भएर शिविरमा बस्न थालेको पाँच वर्षपछि सरकारले बाढीपीडितका लागि पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएको छ। २०७१ साउनमा आएको बाढी–पहिरोबाट विस्थापित भएर विभिन्न अस्थायी शिविरहरुमा बस्दै आएका एक हजार ४५ घरपरिवार बाढीपीडित मध्ये पहिलो चरणमा पाँच सय १४ जनालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो किस्तावापत एक लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध स्थानीय तहलाई पठाएको छ। 

२०७१ साउनमा आएको बाढी–पहिरोबाट विस्थापित भएर विभिन्न अस्थायी शिविरहरुमा बस्दै आएका एक हजार ४५ घरपरिवार मध्ये पाँच सय १४ जनाले पहिलो किस्तावापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।

सोमबारसम्म दुई सय ५६ जनाले पहिलो किस्तावापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन्। २०७१ साउन २८ र २९ गतेको बाढीपहिरोबाट सुर्खेतमा एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने एक हजार ४५ परिवार पूर्ण विस्थापित भएका थिए। प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका परिवारका लागि ३१ करोड ३५ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ। ‘प्रत्येक परिवारका लागि तीन लाख रुपैयाँ छुट्याएका छौं’, कर्णाली प्रदेश बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्च स्तरीय समितिका संयोजकसमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘जमिन भएका पाँच सय १४ जना बाढीपीडितहरुका लागि पहिलो किस्तावापतको रकम स्थानीय तहलाई पठाएका छौं।’ 

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री भण्डारीका अनुसार हालसम्म पाँच सय १४ बाढीपहिरो पीडित परिवारले पहिलो किस्तावापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन्। वीरेन्द्रनगरका एक सय ८३, पञ्चपुरीका ७, बराहतालका २९, लेकवेशीका १२ र गुर्भाकोटका ३२ परिवारले पहिलो किस्तावापतको रकम बुझेका छन्। उनले पहिलो किस्ता बुझेका बाढीपीडितलाई कार्यप्रगतिको आधारमा दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराइने बताए। ‘घरको जगसहित झ्याल–ढोका तयार गरेपछि अनुगमन गरेर दोस्रो किस्तावापतको एक लाख र घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि तेस्रो किस्तावापतको ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछौं’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘एकै पटक रकम दिँदा दुरुपयोग हुने संभावना हुने भएकाले कार्य प्रगतिको आधारमा किस्तामा रकम दिने व्यवस्था मिलाएका हौं।’

समितिका अनुसार एक हजार ४५ विस्थापित परिवार मध्ये पाँच सय १४ जनाले घर निर्माणका लागि फारम भरेका थिए। पहिलो चरणमा घर निर्माणका लागि फारम भरेकाहरुलाई रकम उपलब्ध गराइएको हो। दुई सय ९२ जनाले जग्गा र घर निर्माण तथा तीन सय ३९ जनाले पुर्नवास रोजेका छन्। जग्गा र घर निर्माण तथा पुनर्वास रोजेका बाढीपीडितहरुको हकमा भने प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन्।

जग्गा खरिदका लागि छुट्टै पैसा दिने अथवा सरकार आफैले एकीकृत नमूना बस्ती बनाएर हस्तान्तरण गर्ने यि दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयका नासु खड्क विकले बताए। ‘आउँदो आर्थिक वर्षको यी दुई मध्ये एक विकल्पमा काम सुरु गर्ने तयारी छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म जग्गा नभएका र पुनर्वास रोजेकाहरुका हकमा कुनै निर्माण भएको छैन्।’

सुर्खेतका नौ स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहमा २०७१ सालका बाढीपहिरो पीडितहरुको बसोबास छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा तीन सय २२, पञ्चपुरीमा २१४, बराहताल गाउँपालिकामा २९५, चौकनेमा ६, भेरीगंगामा १९८, गुर्भाकोटमा ३४ र लेकवेशीमा १२ परिवार विस्थापित भएर विभिन्न अस्थायी शिविरहरुमा बसिरहेका छन्। 

प्रकाशित: १७ असार २०७६ १०:३४ मंगलबार