काठमाडौं- केही हप्तायता नाकामा रोकिएका तरकारीको चर्चा चुलिएको छ। भारतबाट दैनिक नेपाल भित्रने सयौं ट्रकहरु तरकारीमा विषादी प्रयोगको मात्रा परीक्षणका लागि नाकामा रोकिएका छन्। नेपालमा कसरी परीक्षण हुन्छ विषादी? हामीले खाने फलफूल तथा तरकारीको अवस्था कस्तो छ? यो महत्वपूर्ण पक्ष छ।

त्यसो त कालीमाटी तरकारी बजारमा रहेको विषादी प्रयोगशालामा नियमित विषादी परीक्षण हुँदै आएको छ। वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजिवदास राजभण्डारीका अनुसार फलफूल तथा तरकारी परीक्षणमा विषादीको अवस्थालाई रातो, पहेँलो र हरियो गरी ३ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। जसमा हरियोलाई खान योग्य तरकारी, पहेँलोलाई केही दिन राखेर पुन परीक्षण गरेर खानयोग्य तथा रातोमा खान अयोग्य भनि तरकारीको वर्गीकरण गरिएको छ। तरकारीमा ३५ प्रतिशत भन्दा कम विषादीको मात्रा पाइएमा हरियो, ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म पहेँलो र ४५ प्रतिशत भन्दामाथि रातो वर्गमा विभाजन गरिएको छ।

कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठ पछिल्लो केही महिनायता रातो अर्थात खान अयोग्य तरकारी नआएको बताउँछन्। उनले भने ‘रातो र पहेँलो समूहको तरकारी  परीक्षणको क्रममा भेटिएमा हामी प्रकृयामा अघि बढ्छौं, तर पछिल्लो समय खान अयोग्य तरकारी भेटिएको रिपोर्ट आएको छैन।’

नेपालमा अहिले २१ प्रकारका विषादी प्रयोगमा रोक लगाइएको छ। त्यस्तै फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको परीक्षण गर्ने केन्द्रहरुको संख्या ७ रहेको छ। अहिले काठमाडौंको कालीमाटी, विर्तामोड, पोखरा, अत्तरिया, सर्लाही, नेपालगंज र बुटवलमा परीक्षण केन्द्र रहेका छन्। पछिल्लो केही दिनयता भने नाकामा तरकारी तथा फलफूल रोकेर राखेका कारण परीक्षण केन्द्रमा चाप बढेको राजभण्डारीको भनाइ छ। परीक्षण केन्द्रमा कर्मचारीको अभावका कारण पनि चाप बढेको उनको भनाइ छ।

तथ्यांकलाई हेर्दा तरकारीमा विषादी प्रयोगको मात्रा नभेटिएको भने होइन। ताइवानको प्रविधिमा आधारित रही विषादी परीक्षण हुने कालीमाटी विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामै पनि तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो ५ वर्षमा रातो अर्थात खान अयोग्य तरकारी ६६ पटक भेटिएको छ। त्यस्तै पहेँलो अर्थात केही समयपछि पुन परीक्षण गरेर खान सकिने तरकारी ३७ पटक भेटिएको छ।  

भिडियाे

२०७१ सालको असार ५ देखि ३२ गतेसम्म २६ खान अयोग्य (रातो) र ६ विषाक्त (पहेँलो) तरकारीको नमुना पाइएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा खान अयोग्य ४ र पहेलो वर्गको १५ तरकारीको नमुना भेटिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा खान अयोग्य तरकारी १० पटक भेटिँदा पहेँलो वर्गमा ८ पटक नमुना भेटिएको थियो।  २०७३/७४ मा आइपुग्दा २१ पटक खान अयोग्य तरकारीको नमुना भेटिँदा ५ पहेँलो वर्गको तरकारी पाइएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भने रातो वर्गमा ३ र पहेलो वर्गको १ नमुना भेटिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममै पनि २ रातो र २ पहेँलो वर्गको तरकारीको नमुना भेटिइसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा धादिङ जिल्लाबाट आएको तरकारीमा २ पटक खान अयोग्य तरकारीको नमुना पाइएको छ। त्यस्तै सर्लाही र धादिङकै तरकारीमा १/१ पटक पहेँलो वर्गको नमुना पाइएको छ। तथ्यांकलाई हेर्दा सर्लाही, धादिङ तथा भारतबाट आउने तरकारीमा विषादीको मात्रा धेरै पाइने गरेको देखिन्छ।

बेमौसमी तरकारी उत्पादन, चाँडो मुनाफा कमाउने होड र विषादी प्रयोगको आधाभूत ज्ञानको कमीका कारण सर्वसाधारको स्वस्थ्य धरापमा पर्दै आएको छ। बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राम कृष्ण सुवेदी विदेशको तुलनामा नेपालमा विषादी प्रयोगको दर कम भएपनि विषादी सम्वन्धी ज्ञानको कमीका कारण विषादीको नकारात्मक प्रभावमा पर्नुपरेको बताउँछन्। ‘नेपालमा लगभग ३९६ ग्राम प्रतिहेक्टर मात्र विषादी प्रयोग हुँदै आएको छ। जबकी जापान कोरिया जस्ता देशहरुमा १२ देखि १६ किलो प्रतिहेक्टरसम्म प्रयोग हुने गरेको छ।’  उनले भने ‘ अरु देशमा अन्नबालीलगायत सबैक्षेत्रमा बराबरीका हिसाबले प्रयोग हुने गर्छ तर नेपालमा भने भित्रिएको ८५ प्रतिशत विषादी तरकारीमा मात्र प्रयोग हुने गरेको छ।’

त्यसो त नेपालमा अहिले २१ प्रकारका विषादी प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ। तर फितलो कानुन र कार्यन्वयनमा कमजोरीका कारण प्रतिवन्धित विषादीहरु पनि प्रयोगमा रहेको जानकारहरु बताउँछन्। फलफूल तथा तरकारीमा प्रतिवन्धित विषादी प्रयोग गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सामान जफत हुने अति समान्य व्यवस्था रहेको छ। जसले गर्दा जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी विषादीको दुरुपयोग गर्नेहरु सजिलै छुटने अवस्था रहेको छ। त्यसो त विषादी प्रयोगको क्षेत्रमा कडाइका ल्याइएको विधेयक संसदमै रोकिएको छ। तर, अनुगमनका लागि समेत संयन्त्र कमजोर भएको देखिन्छ।

पुरानो संरचनामा प्रत्येक जिल्लामा विषादी निरीक्षकहरु राखेर अनुगमन गर्ने गरिए पनि अहिले भने जिल्लामा कर्मचारी अभाव रहेको छ। ५२ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र खोलिए पनि कृषकहरुमा  विषादी सम्वन्धी ज्ञानको अभावले स्वास्थ्यमा पर्ने गम्भीर असरबाट जोगिने अवस्था छैन।   

प्रकाशित: १७ असार २०७६ ०९:०१ मंगलबार