सरकारका प्राथमिकताले आमनागरिकलाई धेरै हदसम्म आश्वस्त तुल्याउँछ। यसले सर्वसाधारणका दुःख हटाउन कोसिस गर्छ वा स्रोत साधनमा पहुँच भएका व्यक्तिलाई वितरणमा ध्यान दिन्छ ? सरकारका निर्णय हेरेर यस्ता प्रश्नको जवाफ पाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हालै गरेको भारतीय अवार्ड वितरण कार्यक्रमसम्बन्धी निर्णयले फेरि एकपटक नयाँ विवाद सतहमा ल्याइदिएको छ। इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड वितरण कार्यक्रम काठमाडौंँमा गर्न सरकारले पैसा दिने भन्ने समाचारले आमनागरिकलाई उद्वेलित तुल्याएको छ। सीमित स्रोत भएको सरकारका प्राथमिकतामा यस्ता अवार्ड वितरण समारोहका निम्ति खर्च गर्नेभन्दा पनि यहाँ आवश्यकताका कैयन् पक्ष छन्, तिनलाई सम्बोधन आवश्यक हुन्छ। काठमाडौंँलाई एकैछिन गम्भीर भएर हेर्ने हो भने सबैभन्दा सताउने विषय यहाँको सार्वजनिक यातायात हो। अर्को त्यत्तिकै गम्भीर विषय– यहाँ सार्वजनिक शौचालय अभाव छ। राजधानीवासीले सडकमा हिँड्दा आवश्यक परिहाल्यो भने शौचालय उपयोग गर्न पाउँदैनन्। यस्तो विषम परिस्थिति भएको राजधानीका बासिन्दाको सरकारले बलिउड भनिने भारतीय सिनेमाको पुरस्कार समारोहका लागि  खर्च गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होइन। हुन त प्रधानमन्त्री ओलीलाई अरूले दिएको सुझाव चित्त बुझ्दैन। उनलाई कसैले आएर मन पगाल्न सक्यो भने चाहिँ जस्तोसुकै निर्णय गर्छन्। सरकारको निर्णय क्षमतामा देखिन थालेका गम्भीर समस्यामध्ये आइफा अवार्ड वितरण समारोहसम्बन्धी निर्णय पनि एक हो। यसका लागि राज्य कोषबाट करिब अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ भनेको सुन्दा पनि चित्त दुख्छ।

सरकारले ‘होली वाइन’ को पर्याय बनेको एउटा धार्मिक सम्मेलनलाई सहयोग गरेको घटना सेलाइसकेको छैन। त्यसका निम्ति राज्यले गरेको बजेट खर्चको पुर्ताल समारोहको समापनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको करोड रुपियाँको पुरस्कारले गर्न सकेन। त्यो कार्यक्रमका नाममा हतारमा गरिएका सडक टालटुल र सफाइ खर्चको कुनै हिसाब छैन। त्यसमा पनि यसरी गरिने खर्चको औचित्य पुष्टिसमेत गर्नुपर्दैन। अति विशिष्ट व्यक्तिका भ्रमण, गतिविधि र सुरक्षाका नाममा हुने खर्च त्यत्तिकै बढ्छ। आगामी वर्ष सन् २०२० मा नेपालमा २० लाख पर्यटक भिœयाउने अभियानमा सहयोग पुग्छ भनी आइफा अवार्ड गरिन लागेको तर्क दिइएको छ। आइफा अवार्ड गैरआवासीय र आवासीय भारतीयमात्र लक्षित छ। त्यो समारोह हेरेर युरोप, अमेरिका आदिबाट पर्यटक आउने होइनन्। बरु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ र जानकी मन्दिरमा भएका तीर्थाटनले यहाँ भारतीय पर्यटक आगमनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। विदेशी पर्यटकलाई नेपालप्रति आकर्षित गर्नाकै निम्ति आइफा अवार्डभन्दा बरु यहाँका ट्राभल कम्पनीलाई विश्वका सम्भावित मुलुकमा अभियान सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न सके बढी लाभ पुग्नसक्छ। नेपाली कम्पनीले विदेशमा प्रचार गर्न चाहे बरु सरकारले तिनलाई सहयोग गर्नसक्छ। आइफा अवार्डका निम्ति यहाँ स्थान,  सुरक्षा र आतिथ्य प्रदान गर्न तत्पर हुनुपर्छ। तर करदाताले बुझाएको दुर्लभ रकम यस्ता काममा खर्च हुँदा कुनै अर्थमा औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन।

आइफा अवार्डका लागि काठमाडौँं महानगरपालिका र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सहआयोजक बनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसमा सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ। र, खर्चसम्बन्धी औपचारिक निर्णय नभएको सरकार पक्षको दाबी छ। दाबी यस्तो गरिए पनि भोलि त्यसरी खर्चको निर्णय हुँदैन भनी शंकाको सुविधा दिनसक्ने अवस्था छैन। किनभने अहिलेको सरकारले अपारदर्शी ढंगले यस्ता निर्णय गर्दै आएको छ। बाहिर नदिने भने पनि भित्रभित्रै खर्चको तारतम्य मिलाउने गरेका उदाहरण छन्। विवादास्पद एसिया प्यासिफिक सम्मेलनका लागि यसैगरी सुरुमा कुनै खर्च हुँदैन भनिएको थियो तर कार्यक्रम सकिएपछि १२ करोड ८५ लाख रुपियाँ खर्च भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। काठमाडौँं महानगरपालिका र पर्यटन बोर्डकै नाममा हुने यस्तो खर्च पनि आखिर सर्वसाधारणबाट उठाइएको र सरकारबाटै आएको रकम हो। प्रत्येक २ वर्षमा आयोजना हुने गैरआवासीय नेपाली सम्मेलनलाई सरकारले करिब ३० लाख दिने गरेको छ। थोरै पदाधिकारीले देशमा लगानी गरे पनि अधिकांश अन्यलाई दसैँ  मान्न आउँदा केही दिन यहाँ तारे होटलमा भातभान्छाको व्यवस्था गर्नेबाहेक ठूलो उपलब्धि छैन। त्यसलाई तिनको आफ्नै स्रोतको खर्चझैँं प्रचार गरी चाहेअनुसार गर्न नसकिने होइन। आखिर यस्ता अभ्यास भइरहेकै छन्। वास्तवमा सरकारले यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्दा सकेसम्म राज्यकोष होस् वा यहाँका कुनै पनि संघ÷संस्थाको रकम खर्च नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ। काठमाडौँं महानगरपालिकाले यहाँका समस्यामा खर्च गर्नुपर्ने अनेक पक्ष छन्। सर्वसाधारणले सुविधाजनक जीवन यापन गर्न पाएका छैनन्। धुवाँधुलोको आतंकमा राजधानी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यहाँको अवस्था सुध्रिसकेको र मास्क लगाएर हिँड्ने मान्छे कम भइसकेको दाबी गरे पनि यथार्थ त्यस्तो छैन। काठमाडाँैं महानगरपालिकाले यहाँका सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाका निम्ति खर्च गर्नुपर्ने थुप्रै क्षेत्र छन्। रानीपोखरी निर्माण नभएर घाँस उम्रिएको छ। पशुपति क्षेत्रका विश्वरूपजस्ता कैयन् मन्दिर अझै जीर्ण र झार उम्रिएको अवस्थामा छन्। तिनको जीर्णाेद्धारमा सरकारले खर्च गर्न सक्दैन। यस्तो परिस्थितिमा आइफा आयोजनाले कुनै अर्थमा नागरिक अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैन।

प्रकाशित: १७ असार २०७६ ०२:४६ मंगलबार